स्मार्ट बन्दैछ हुलाकः राहदानी, लाइसेन्स, सिम तथा प्रमाणपत्र गाउँघरसम्म अनि कृषि उपज सहरसम्म
असार ३१, २०८३ १९:१९
हुलाक थियो, रहन्छ र भविष्यमा पनि रहनेछ । समयको अन्तराल र गतिसँगै नागरिकका आवश्यकता र हाम्रा प्राथमिकताहरू फेरिएका मात्र हुन् । इतिहासको पाना पल्टाएर हेर्ने हो भने, पृथ्वीनारायण शाहकै पालादेखि 'कागजे र थाप्ले हुलाकी'को रूपमा हाम्रो यात्रा आरम्भ भएको देखिन्छ । कुनै समय संसार निकै ठुलो लाग्ने गर्थ्यो, चिठीपत्र नै देश-देशान्तर जोड्ने एकमात्र भरपर्दो जीवित कडी थियो ।
जब दोस्रो विश्व युद्धको त्रासदी चलिरहेको थियो, तब हाम्रा पुर्खाहरूले भोगेको विरह र हुटहुटीलाई गायक झलकमान गन्धर्वले आफ्नो सारङ्गीको तारमा रेट्दै 'आमाले सोध्लिन् खै छोरा भन्लिन्...' भनेर गीत गाउँदा, त्यो चिठीको महत्त्व कति असीम थियो होला, म आज पनि गम्भीर भएर सोच्ने गर्छु । त्यो समय चिठी पत्र केवल एउटा साधारण कागजको टुक्रा थिएन, त्यो त आँसु, हाँसो, सुस्केरा, प्रतीक्षा र कसैको प्राण जोडिएको अमूल्य भावनात्मक दस्ताबेज थियो । त्यो विशिष्ट आवश्यकतालाई बुझेर तत्कालीन राज्यले पनि हुलाक सेवालाई असाध्यै ठुलो प्राथमिकता दिएको थियो, किनभने चिठीबिना समाजको सञ्चार र प्रणाली नै ठप्प हुन्थ्यो ।
सँगसँगै हामीमध्ये धेरैलाई थाहा नभएको एउटा अर्को ऐतिहासिक पाटो पनि छ । हुलाकले केवल चिठीपत्र मात्र बोक्दैनथ्यो, यसले त जुम्लाको ऐतिहासिक मार्सी चामलको उद्गम र त्यसको बाटोको दूरी परीक्षण गर्ने कामसमेत गरेको थियो । तत्कालीन समयमा काठमाडौँका शासकले जुम्लाबाट चिठी र मार्सी चामल मगाएर हुलाकीले बाटोमा कति महिना र कति दिन लगाउँदो रहेछ भनेर समय र सामर्थ्यको परीक्षण गरेका थिए । चिठी लिएर जाने र आउँदा मार्सी चामल बोकेर ल्याउने हुलाकीकै कारण यो मार्सी चामल नेपालको मौलिक पहिचानको रूपमा स्थापित हुन सक्यो । बाटो र समय नाप्ने त्यो एउटा बलियो वैज्ञानिक परीक्षण पनि थियो ।
बिस्तारै समय बदलिँदै गयो, संसार साँघुरिँदै गयो र नेपाल पनि विश्व हुलाक संघ तथा एसिया प्यासिफिक हुलाक संघको सक्रिय सदस्य बन्यो । यी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सदस्यता प्राप्त गरेसँगै नेपाली हुलाकले अलिकति आधुनिक रूप लिन थालेको देखिन्छ । तर, प्रविधिको विकास र सञ्चारका अन्य द्रुत डिजिटल माध्यमहरूको लहर आएसँगै चिठीपत्रहरूको संख्या ह्वात्तै घट्यो र मानिसहरूलाई लाग्न थाल्यो- अब हुलाकको काम सकियो ।
यो परिवर्तन र जनतामा देखिएको भ्रमको पछाडि एउटा दुःखद प्रशासनिक पृष्ठभूमि थियो । बीचको एउटा कालखण्डमा हुलाकको बलियो 'संस्थागत सम्झना' (Institutional Memory) लगभग मेटिने अवस्थामा पुग्यो । हुलाक सेवालाई खारेज गरेर सामान्य प्रशासन सेवामा मिसाइँदा यहाँका पुराना र अनुभवी जनशक्तिहरू बाहिरिए र बाहिरका नयाँ मान्छेहरू आउने-जाने क्रम चल्यो ।
जसले गर्दा हुलाकको पुरानो मर्म, यसको वैदेशिक हुलाकको सामर्थ्य र यसले गरिरहेका महत्त्वपूर्ण कामहरूको व्यापक प्रचार-प्रसार नै हुन सकेन । तर जब नागरिकहरूले आफ्नो नजिकैबाट सुरक्षित र सुलभ सेवाको खोजी गर्न थाले, तब लोककल्याणकारी राज्य पनि नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्नै पर्ने बाध्यता सिर्जना भयो । र, नागरिकको सबैभन्दा नजिक पुग्ने, उनीहरूको घरको ढोका ढकढक्याउने विश्वासिलो शासकीय संयन्त्र भनेकै हुलाक नै हो । हामी फेरि नयाँ रूपमा जनताको सेवामा बौरिन थालेका छौं ।
राहदानी र लाइसेन्स घरघरै
हाम्रो हुलाक सेवाले देश भित्र र बाहिर मुख्यतया तीनवटा विधामा काम गर्दै आएको छ- साधारण चिठीपत्र (लेटर पोस्ट), पार्सल र द्रुत डाँक सेवा (EMS) । विगतमा हुलाकले घरघर पुर्याउने चिठीहरू प्रायः दुःखका र तनावका सन्देश हुन्थे । ती कि त बैंकका ऋणका ताकेता हुन्थे, कि अदालतका तारिख र मिसिल हुन्थे, कि त कुनै प्रशासनिक कार्यालयका कडा पत्र हुन्थे । हुलाकबाट बाहिर गएको पत्रलाई कानुनी मान्यता पनि हुने भएकाले ती बोकेर जाँदा गाउँका मान्छेहरू डराएर भाग्ने गर्थे । त्यहाँ नागरिकका लागि कुनै 'ह्याप्पिनेस' (खुसी) थिएन ।
मैले विभागको कार्यभार सम्हालेपछि सोचेँ- हाम्रा हुलाकीहरूको झोलाबाट अब केवल दुःखका पत्रहरू मात्र होइन, नागरिकका अनुहारमा उज्यालो मुस्कान ल्याउने खुसीका सन्देशहरू पनि वितरण हुनुपर्छ । त्यही सोच र सरकारको २७ बुँदे आधुनिक कार्ययोजना कार्यान्वयनको यात्राबाट हाम्रो सेवाको रूपान्तरण सुरु भयो । हामीले पहिलो पटक राहदानी (पासपोर्ट) लाई प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको घरदैलोमै पुर्याउने साहसिक कदम चाल्यौँ ।
जब हामीले यो योजना अघि सार्यौं र राहदानी विभागसँग सुरुको चरणमा छलफलमा बस्यौँ, उहाँहरूले हामीलाई सहजै पत्याउनुभएको थिएन । 'कहाँ हुन्छ यस्तो ? हुलाकले कसरी सुरक्षित पुर्याउँछ ? तपाईंहरूले गरेको डेलिभरीको अनलाइन क्लिक हाम्रो प्रणालीमा कसरी दर्ता हुन्छ ?' भन्दै उहाँहरू संशयमा हुनुहुन्थ्यो । तर, हामीले एउटा सेवाग्राहीको दृष्टिबाट सोचेर एकदमै सरल डिजिटल र भौतिक ढाँचा (फर्म्याट) तयार पार्यौं । सेवाग्राहीले राहदानीको फोटो खिच्ने बेलैमा एउटा सानो फाराममा 'मैले हुलाकबाटै बुझ्छु' भन्ने विकल्पमा टिक लगाउन सक्ने व्यवस्था मिलायौँ ।
त्यो सानो टिकमार्कले आज हजारौँ विपन्न नेपालीहरूको जीवन र खर्च बचाएको छ । आज ७७ वटै जिल्लामा राहदानी र यातायात विभागसँगको प्राविधिक सहकार्यमा ७ वटा जिल्लाहरूबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जिल्ला तथा घरदैलोमै पुग्न थालेको छ । हालसम्म साढे दुई लाखभन्दा बढी राहदानी र ८ लाखभन्दा बढी सवारी लाइसेन्स जिल्लाहरूमा सुरक्षित पठाइएको छ । ७ हजारभन्दा बढी राहदानी त प्रत्यक्ष रूपमा नागरिककै घरदैलोमा पुगिसकेका छन् ।
कालिकोट जस्तो दुर्गम पहाडी जिल्लाको एउटा कथाले यसको असली मूल्य बुझाउँछ । कालिकोटको विकट गाउँको एउटा गरिब नागरिकले आफ्नो राहदानी लिन सदरमुकाम आउनु पर्यो भने कति दिनको बाटो हिँड्नु पर्छ, सदरमुकाममा आएर होटेलमा बस्न र खान कति हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ ! तर आज, हाम्रो हुलाकीले केवल ५ रुपैयाँको न्यूनतम हुलाक महसुल (तौल अनुसार) मा उसको राहदानी गाउँको विकट टुप्पोसम्मै पुर्याइ दिन्छ ।
यदि कसैले व्यक्तिगत रूपमा ५५ रुपैयाँको अतिरिक्त शुल्क तिरेर घरमै सुरक्षित रूपमा राहदानी मगाउन चाहन्छ भने, त्यो सेवा पनि उपलब्ध छ । झमझम पानी पर्दा पनि हाम्रा हुलाकीहरू रेनकोट लगाएर, चिसो र हिलोको पर्वाह नगरी नागरिकको दैलोमा पुग्छन् । त्यहाँ पुग्दा नागरिकले देखाउने त्यो असीम खुसी र कृतज्ञताका अगाडि हाम्रा सबै दुःखहरू पानी-पानी हुन्छन् ।
तेह्रथुमदेखि हिल्सासम्म: पूर्व-पश्चिम र उत्तर-दक्षिण जोड्ने 'सिक्री' नेटवर्क
हुलाकसँग जस्तो विशाल र अभेद्य भौतिक तथा मानवीय सञ्जाल छ, त्यस्तो नेटवर्क आजको भोलि कुनै पनि नयाँ सरकारी निकाय वा निजी क्षेत्रले अर्बौँ लगानी गरेर पनि बनाउन सक्दैन । हाम्रो सञ्जाल पूर्वदेखि पश्चिम र उत्तरदेखि दक्षिणसम्म एउटा मजबुत सिक्री बाँधिए जस्तै जोडिएको छ । मनाङको अति विकट खाङसार होस्, किमाथाङ्का होस्, हुम्लाको उच्च हिमाली भेग होस् वा हिल्साको तिब्बती सिमाना, त्यहाँ पनि हुलाक सेवा विभागका बफादार कर्मचारी र भौतिक कार्यालयहरू तैनाथ छन् ।
यो सञ्जालले कसरी काम गर्छ त ? उदाहरणका लागि, काठमाडौँबाट हिँडेको एउटा ब्याग चितवनको मुग्लिन ट्रान्जिट पोइन्टमा पुग्छ । मुग्लिनबाट पोखरा हुँदै स्याङ्जा वा तेह्रथुम जाने गाडीले आफ्नो क्षेत्रको चिज बोकेर हिँड्छ । यसरी एउटा च्यानलले अर्को च्यानललाई सामान हस्तान्तरण गर्दै गन्तव्यसम्म पुर्याउँछ । पहिले-पहिले एउटा प्रदेशको डाँक अर्को प्रदेश हुँदै घुमेर जाँदा १३-१४ दिन लाग्ने गर्थ्यो । तर यस पटक हामीले वर्षौँपछिको व्यापक समीक्षा गर्दै डाक रुट परिमार्जन (रुट अप्टिमाइजेसन) गरेका छौँ । अब प्रदेश प्रदेश घुम्ने झन्झट हटाई सिधा र छोटो रुट तय गरिएको छ, जसका कारण पहिले झन्डै दुई हप्ता लाग्ने सेवा अहिले मात्र २-३ दिनमै प्राप्त हुन थालेको छ । जुन हाम्रो ठुलो सफलता हो ।
यति मात्र होइन, हामीले नेपालको परम्परागत ५ अङ्कको पोस्ट कोड प्रणालीलाई सङ्घीयता अनुरूप परिमार्जन गरी ७ अङ्कको बनाएका छौँ । पहिले पालिका स्तरसम्म मात्र सीमित हाम्रो नेटवर्क अब सिधै वडा स्तरसम्म गाँसिएको छ । भोलि हुलाकको सफ्टवेयर र प्रविधि प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँदा, यो ७ अङ्कको पोस्ट कोडकै आधारमा पठाओ वा राइड हेलिङ एपहरूले जस्तै हुलाकको रुट र डेलिभरी ट्रयाक गर्न सकिनेछ ।
शैक्षिक प्रमाणपत्रदेखि ल्याब स्याम्पल डेलिभरीको योजना
हाम्रो आकाङ्क्षा राहदानी र लाइसेन्समा मात्र सीमित छैन । १ साउनदेखि हामीले नेपाल टेलिकमसँगको ऐतिहासिक सम्झौता बमोजिम दुर्गमका नागरिकका लागि सिम कार्ड घरघरमै पुर्याउने काम सुरु गर्दैछौँ । सिम कार्ड त पसलमा पनि किन्न पाइन्छ नि भन्ने तर्क आउला, तर त्यो सम्पन्न र पहुँच भएकाहरूका लागि मात्र हो । प्रविधिको पहुँचबाट टाढा रहेका, अनलाइन फाराम भर्न नजान्ने र टुजीबाट फोरजीमा रूपान्तरण हुन नसकेका झन्डै ५ लाख पहुँच विहीन नेपाली नागरिकहरू आज पनि छन् ।
हाम्रा हुलाकीहरू हिल्सा, मनाङ वा हुम्लाका कुना-कुनाका घरदैलोमा पुगेर उहाँहरूको मोबाइल आफैँले खोली सिम कार्ड हालिदिनेछन्, फोटो खिचेर र भरपाई लिएर सुरक्षा सुदृढ गराउनेछन् । यसले बैंक खाता र मोबाइल एपको सुरक्षा गर्दै डिजिटल साक्षरता र सुरक्षा दुवै दिनेछ ।
यसका साथै, दुर्गमका विद्यार्थीहरूले आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र लिन काठमाडौँको त्रिभुवन विश्वविद्यालय धाउनुपर्ने दुःखको अन्त्य गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ । हामीले नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरिसकेका छौँ भने मध्य पश्चिम विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यले त पहिलो नतिजासमेत दिइसकेको छ । मध्य पश्चिम विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले घरमै बसीबसी आफ्ना प्रमाणपत्रहरू प्राप्त गरिरहेका छन् र हामीले विश्वविद्यालयलाई कदर पत्रसमेत प्रदान गरिसकेका छौँ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नवनियुक्त पदाधिकारीहरू र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसँग पनि हाम्रो गहन छलफल चलिरहेको छ । विद्यार्थीहरू अनलाइन फाराम भरेर हुलाकको विकल्प रोज्छन् र हामी सुरक्षित रूपमा प्रमाणपत्र उनीहरूको दैलोमा पुर्याउँछौँ । यदि अनलाइन प्रविधि नभएमा हुलाक कार्यालयबाटै अफलाइन फाराम भरेर ल्याइदिने र प्रमाणपत्र लगिदिने काम गर्न समेत हाम्रो संरचना तयार छ ।
सबैभन्दा संवेदनशील र मानवीय कार्य त हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेका छौँ । स्वास्थ्यको अधिकार नागरिकको मौलिक हक हो । सुर्खेत जस्तो विकट क्षेत्रबाट जटिल प्रकृतिको मेडिकल टेस्टका लागि काठमाडौँको प्रयोगशालामा ल्याब स्याम्पल पठाउनु पर्यो भने विपन्न नागरिकको कति ठुलो खर्च हुन्छ ! हामीले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँग सम्झौता गरी १७ वटा अस्पतालका संवेदनशील ल्याब स्याम्पलहरू सुरक्षित रूपमा ओसार्ने काम सुरु गरिसकेका छौँ ।
यसका लागि हामीले तापक्रम मेन्टेन गर्ने विशेष रेफ्रिजेरेटर भ्यानको सपना सरकारलाई सुनाएका छौँ । हाल अस्पतालहरू आफैँले प्याकेटमा क्वालिटी र तापक्रम मेन्टेन गरिदिन्छन् र हामी द्रुत डाँक (EMS), गाडी र आकस्मिक अवस्थामा विमान सेवाको समेत प्रयोग गरी सुर्खेतबाट तुरुन्तै स्याम्पल काठमाडौँ ओसार्छौँ । यसले अकालमा ज्यान जान लागेका विपन्न बिरामीहरूको जीवन रक्षा गरिरहेको छ ।
जुम्लाको मार्सी चामलदेखि बाजुराको अल्लोसम्म
ऐतिहासिक कालखण्डमा पनि हुलाकीहरूले जुम्लाको मार्सी चामल काठमाडौँका शासक समक्ष पुर्याएर नेपालको पहिचान स्थापित गरेका थिए । आजको आधुनिक युगमा हुलाकले ग्रामीण उद्यमी र राष्ट्रिय बजारलाई जोड्ने दह्रो पुलको काम गर्नुपर्छ । बाजुरा वा जुम्लाका साना उद्यमी दिदीबहिनीहरूले उत्पादन गरेको अल्लो, जडीबुटी वा मार्सी चामल काठमाडौँका उपभोक्ताले सस्तोमा खान पाउनुपर्छ । अहिले ग्रामीण क्षेत्रबाट सामान सहर ल्याउँदा करको दर अव्यावहारिक र महँगो भएकाले साना उद्यमीहरू मारमा परेका छन् । हामीले करको दरलाई पुनरावलोकन गर्न र डिजिटल पेमेन्ट गेट-वे प्रणालीलाई हुलाकसँग जोड्न मन्त्रालयमा ठोस प्रस्ताव पठाइसकेका छौँ ।
यो नीतिगत सुधार हुने बित्तिकै साना उत्पादक र सहरी उपभोक्ता बीचको बिचौलियाको जालो तोडिनेछ र ग्रामीण अर्थतन्त्र सिधै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिनेछ । संसारका विकसित मुलुकहरूमा 'पोस्टल मार्ट' को अवधारणा अत्यन्त सफल मानिन्छ । नेपालमा पनि त्यो व्यावसायिक उचाइ हासिल गर्न हाम्रो संरचना पूर्ण रूपमा सक्षम छ ।
हुलाक राज्यको मुटु
अन्तर्राष्ट्रिय हुलाक संघको महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा नेपालले एउटा दृढ प्रतिबद्धता जनाएको थियो- 'मेरो देशको नागरिक चाहे सहरमा बसोस् वा दुर्गम हिमालको कुनामा, म सबैलाई बिना भेदभाव बराबरी सेवा दिनेछु ।' त्यसैले, कालिकोटमा ५ रुपैयाँमा राहदानी पुर्याउँदा हुलाक घाटामा गयो कि नाफामा भनेर सोध्न मिल्दैन । हामी लोककल्याणकारी राज्य हौँ, व्यापारिक मुनाफा मात्र हाम्रो अभीष्ट होइन, सेवा हाम्रो पहिलो सर्त र धर्म हो ।
हुलाक राज्यको मुटु हो । जसरी मुटुले रगत सर्कुलेसन गरेर मस्तिष्क र शरीरका सबै अङ्गहरूलाई सञ्चालन गर्छ, हुलाकले पनि राज्यका सेवा र सञ्चारलाई नागरिकको रगत जस्तै कुना-कुनामा पुर्याउँछ । यो हुलाक प्रणाली ठ्याक्कै तीनवटा खुट्टामा उभिएको छ । पहिलो खुट्टा- हुलाक आफैँ र यसको आन्तरिक मिहिनेत । दोस्रो खुट्टा- सवारी चालक, एयरलाइन्स, सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरू, जसले खबरदारी र समन्वय गर्नुहुन्छ । र तेस्रो खुट्टा- संसारभरको अन्तर्राष्ट्रिय हुलाक सञ्जाल ।
आज हामीसँग ४,६१९ जना पुनर्संरचित स्थायी दरबन्दीका कर्मचारी र ५,००० भन्दा बढी अतिरिक्त हुलाकीहरू हुनुहुन्छ । स्रोत साधनको अभावका बीच पनि हाम्रा कर्मचारीहरूको अथक मिहिनेतले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको साख बढेको छ । यूपीयूमा नेपालको समग्र स्कोर २१ बाट बढेर ५७ र ईएमएस स्कोर ९४ मा पुगेको छ । हामी राइजिङ स्टार अवार्डको मनोनयनमा परेका छौँ भने उत्कृष्ट सेवा प्रवाह गरेबापत यूपीयूबाट १५ वटा स्कुटीसमेत पुरस्कार पाएका छौँ ।
वित्तीय रूपमा पनि हामीले ठुलो छलाङ मारेका छौँ । गत वर्ष ३१ करोड कमाएको गोस्वारा हुलाकले यस वर्ष ५२ करोड २० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ भने कूल राजस्व ६८ करोड पुगेको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा हाम्रा ५ वटा सोलार र कम्प्युटरयुक्त अत्याधुनिक मोबाइल घुम्ती भ्यान मार्फत सेम डे डेलिभरी सेवा सञ्चालन भइरहेको छ ।
अब हाम्रो सपना ५ वर्ष भित्र हुलाक सेवालाई पूर्ण प्रविधियुक्त बनाउनु हो, जहाँ च्याटबटबाटै नागरिकका जिज्ञासाको समाधान हुनेछ । हामीले देशभरका ५० वटा हुलाकहरूलाई स्मार्ट हुलाकका रूपमा लैङ्गिक र पूर्वाधार सम्पन्न बनाउन छनोट गरी काम अघि बढाएका छौँ ।
हुलाक राष्ट्रको साझा सम्पत्ति हो, यो तपाईं-हाम्रो आफ्नै चौतारी हो । म सेवा निवृत्त भएपछि पनि यो मेरो र भावी पुस्ताको रहनेछ । त्यसैले यसलाई माया गरौँ, खबरदारी गरौँ र यसको आधुनिकीकरणको महाअभियानमा सँगसँगै पाइला चालौँ ।
(हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीसँग टेकपानाले गरेको कुराकानीमा आधारित)
पछिल्लो अध्यावधिक: असार ३१, २०८३ १९:३९
