काठमाडौंका पोलमा लत्रिएका तार साउन दोस्रो साताभित्र व्यवस्थापन गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका सडकका पोलमा वर्षौंदेखि गुजुल्टो परेर लत्रिएका तथा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका इन्टरनेट, टेलिफोन र टेलिभिजनका तारहरू साउन दोस्रो साताभित्र व्यवस्थापन गरिसक्न सरकारले सम्बन्धित निकायहरूलाई समयसीमासहितको निर्देशन दिएको छ ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको संयुक्त उपस्थितिमा बुधबार ऊर्जा मन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय अन्तरनिकाय बैठकले एकीकृत कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, एनसेल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संस्था (आईस्पान) लाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

यस कार्ययोजना अन्तर्गत पहिलो चरणमा उपत्यकाका त्रिपुरेश्वर-कालिमाटी-कलङ्की, जडीबुटी-पेप्सीकोला, त्रिपुरेश्वर-लाजिम्पाट, सामाखुशी-टाउन प्लानिङ-गोंगबु, कीर्तिपुर क्षेत्र तथा पुरानो बानेश्वर-गौशाला-चाबहिल गरी ६ वटा मुख्य रुटमा रहेका प्रयोगविहीन तारहरू हटाइनेछ ।

तार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेतृत्वदायी र नियामकीय भूमिका निर्वाह गर्ने तथा विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ । यसअघि गत जेठ २८ गते १५ दिनको समय दिएर तार व्यवस्थापनको सूचना जारी भए पनि अपेक्षित प्रगति नभएपछि सरकारले पुनः एकीकृत कार्ययोजनासहित कडाइ गरेको हो ।

बैठकमा सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले अव्यवस्थित तारको समस्या सबै निकायको साझा कमजोरीका कारण सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै अब आरोप-प्रत्यारोप भन्दा पनि समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रयोगमा नरहेका केबलहरू तत्काल हटाउन निर्देशन दिँदै तार झुण्ड्याएपछि त्यसलाई हटाउने जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित सेवा प्रदायककै भएको बताए ।

नागरिकले छिटो परिणाम महसुस गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिँदै उनले नियमनकारी निकायलाई प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न र काममा अवरोध पुर्‍याउने निकायबारे मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन समेत आग्रह गरे ।

त्यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले अव्यवस्थित तारका कारण नागरिकको सुरक्षामा जोखिम उत्पन्न हुनुका साथै सहरी सौन्दर्यसमेत बिग्रिएको अवस्थालाई तत्काल सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले निश्चित क्षेत्र तोकेर 'पाइलट परियोजना'का रूपमा काम सुरु गर्ने र त्यसको अनुभवका आधारमा अन्य क्षेत्रमा विस्तार गर्ने जानकारी दिए ।

मन्त्री श्रेष्ठले दूरसञ्चार र विद्युत् तार व्यवस्थापनका लागि छुट्टै पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै पोल भाडाको बक्यौता असुलीका सम्बन्धमा पनि छिट्टै आवश्यक निर्णय लिइने बताए ।

छलफलमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आईस्पानले वर्षायाम र दिउँसोको समयमा सडकमा काम गर्ने अनुमति नपाउँदा तार व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको गुनासो गरेको थियो भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पोलमा रहेका तारको स्वामित्व पहिचान गर्न कठिन भइरहेको र नयाँ केबल जडान गर्दा पुराना नहटाइएकाले समस्या थप जटिल बनेको धारणा राखेको थियो ।

बैठकको निष्कर्षअनुसार अब सबै सेवा प्रदायकले आफ्ना तारमा अनिवार्य रूपमा पहिचान खुल्ने ट्याग राख्नुपर्ने छ । नेपाल टेलिकमले आगामी एक महिनाभित्र जनशक्ति दोब्बर बनाएर ट्यागिङको काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । राति वा विशेष समय मिलाएर संयुक्त टोलीमार्फत एउटै मापदण्डमा काम गरेमा तार व्यवस्थापन छिटो र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार ३१, २०८३ १६:३५

टिप्पणीहरू