७७ ओटै जिल्लामा साइबर अपराध नियन्त्रण डेस्क सञ्चालन गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि प्रत्येक जिल्लामा डेस्क सञ्चालन हुने भएको छ । गृह मन्त्रालयले बिहीवार ७७ ओटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पठाएको २१ बुँदे निर्देशनमा यस्तो डेस्क सञ्चालन गर्ने विषय पनि समावेश छ ।

शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह, सुशासन, नियमन, समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो ।

यसअन्तर्गत बुँदा नम्बर २ मा अनलाइन समाचार पोर्टल, फेसबुक, ट्वीटर लगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अर्नगल, आधारहीन, भ्रामक सन्देश प्रचारप्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सद्भाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्ने, व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठा र सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति लिने, अश्लीलता प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता कार्यहरू नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक/एक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाएर डेस्क सञ्चालन गर्ने  भनिएको छ ।

त्यस्तै सरकारी कार्यालयले जिल्ला स्तरमा निर्माण गरी सञ्चालन गरेका वेबसाइट तथा सफ्टवेयरहरू सूचना प्रविधि विभागबाट सुरक्षा अडिट गर्न लगाउनुपर्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि जिल्ला स्तरमा अपराध अनुसन्धानको क्षमता विकास गर्दै लैजान र जिल्ला स्तरबाट समाधान हुन नसक्ने अपराधका लागि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोसँग समन्वय र सहकार्य गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत ८, २०८० २१:१३

टिप्पणीहरू