सुनुवाइ नै हुँदैनन् हेलो सरकारमा आउने आधाभन्दा बढी गुनासो

काठमाडौं । नागरिकका गुनासो सुन्न र तिनलाई सम्बोधन गर्न खडा गरिएको हेलो सरकारमा आउने ५० प्रतिशत बढी गुनासो सम्बोधन नै नहुने गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार हेलो सरकारमा प्राप्त ५० प्रतिशत बढी गुनासो सम्बोधन नहुने देखिएको हो ।

“प्रणालीमा २०७९/८० मा ११ हजार ९३२ गुनासो प्राप्त भएकोमा पाँच हजार ८१२ (४८.७० प्रतिशत) फर्छ्यौटको लागि सम्बन्धित निकायहरूमा पठाएको र छ हजार १२० फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेका छन्,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यसको अर्थ नागरिकका ५१.३ प्रतिशत गुनासो सम्बोधन नै नहुनु हो ।

सरकारी निकायबाट भएका काम कारबाहीका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा र सरल तरिकाले गुनासो गर्न सकिने, प्राप्त गुनासोलाई शीघ्र सम्बोधन गर्न तथा सम्बन्धित निकायबाट हुने सेवा प्रवाहसम्बन्धी सूचनाका सम्बन्धमा नागरिकका जिज्ञासा समाधान गर्न २०६८  सालमा हेलो सरकार सुरुआत गरिएको थियो ।

महालेखा परीक्षकका अनुसार यसमा धेरै गुनासो प्राप्त हुने पाँच सार्वजनिक निकायमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र सडक विभाग रहेका छन् । समयमै गुनासो फर्छ्यौट गरी सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न सम्बन्धित सार्वजनिक निकायहरू थप जिम्मेवार हुनुपर्ने र सो कुराको प्रभावकारी अनुगमन गर्नु पर्नेमा महालेखाले जोड दिएको छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १४, २०८१ १२:२७

टिप्पणीहरू