काठमाडौं । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको असक्षमताका कारण एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ आपूर्ति प्रभावित भएको छ । नियामकले लामो समयदेखि कम्पनीको विदेशी मुद्रा सिफारिस नै नगरिदिएपछि टाटा कम्युनिकेसन्स इन्टरनेसनल पीटीईले गत ३ असारबाट अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ आपूर्ति बन्द गरेको हो ।
एनसेलले बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै भारतीय कम्पनीले ब्यान्डविथ दिन बन्द गरेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले विदेशी अपस्ट्रिम प्रदायकबाट ब्यान्डविथ आपूर्ति गर्दै आएका छन् ।
त्यसबापतको विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि प्राधिकरणले सिफारिस दिनुपर्ने हुन्छ । तर त्यस्तो स्वीकृति तथा सिफारिस एनसेलले नपाउँदा भुक्तानी गर्न नसकेको र सोही कारण ब्यान्डविथ आपूर्ति बन्द भएको हो ।
टाटाले आफूलाई ब्यान्डविथ दिन रोकेको बारे एनसेलले गत हप्ता नै प्राधिकरणलाई लिखित जानकारी गराइसकेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । त्यससँगै कम्पनीले ब्यान्डविथको भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा सिफारिस गरिदिन समेत अनुरोध गरेको थियो ।
ब्यान्डविथ आपूर्ति रोकिएपछि एनसेलको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनमा समेत असर परेको छ । त्यसो त प्राधिकरणले विगत ६ महिनाभन्दा लामो समयदेखि नै एनसेलको विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकेको छ ।
यसले गर्दा कम्पनीको सेवा विस्तार तथा सुधारमा असर परेको छ । साथै विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकिंदा विदेशी परामर्शदातालाई दिन पर्ने भुक्तानी समेत हुन सकेको छैन ।
आगामी दिनमा समेत ब्यान्डविथसँग वापतको रकम भुक्तानी गर्न नसकेको खण्डमा अन्य ब्यान्डविथ आपूर्तिकर्ताबाट थप क्षमताको ब्यान्डविथ समेत बन्द हुन सक्ने जोखिम उत्पन्न भएको एनसेलले जनाएको छ । त्यसो भएको खण्डमा एनसेलको सम्पूर्ण सेवा नै अवरुद्ध हुन सक्ने जानकारी एनसेलले प्राधिकरणलाई गराइसकेको छ ।
टाटाले बक्यौता रकम भुक्तानी दिन भन्दै पटक–पटक एनसेलको नाममा लिगल नोटिस समेत जारी गरेको थियो । त्यसमा बुझाउन बाँकी रकम भुक्तानी गर्न नसके कानुनी कारबाहीमा जाने चेतावनी समेत टाटाले दिएको बुझिएको छ ।
एनसेल र नेपाल टेलिकमले भारत र चीनका विभिन्न ब्यान्डविथ आपूर्तिकर्ताबाट इन्टरनेट सेवाका लागि ब्यान्डविथ ल्याउँदै आएका छन् । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भने कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर नबुझाएका कारण विदेशी मुद्रा सिफारिस दिन नसकिएको बताए ।
"एनसेलले २१०० ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी बापत करिब एक अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउन बाँकी छ," टेकपानासँगको कुराकानीमा उनले भने, "बाँकी बक्यौता नतिरेसम्म विदेशी मुद्राको सिफारिस दिन सकिंदैन ।"
त्यसो त उक्त ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर कति हुने भन्ने सवालमा नियामक र सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबीच लामो समयदेखि विवाद चल्दै आएको छ । उक्त विषयलाई लिएर एनसेल सर्वोच्च अदालत गएको भए पनि सो उपर कुनै आदेश भएको छैन ।
सर्वोच्चमा चलिरहेको उक्त मुद्दाको पेशी आगामी ३ माघका लागि तोकिएको छ । लिलामी भन्दा पहिलाको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर समेत लिलामी पश्चात तय भएको दर रेटमै तिर्नुपर्ने नियामकको अडान छ । तर दूरसञ्चार कम्पनीहरू भने लिलाम अघिको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर पहिला तय भएकै दर रेट अनुसार बुझाइसकेको बताउँदै लिलामी पश्चातको दर रेट त्यस पछिको हकमा मात्रै लागु हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । नेपाल टेलिकम समेत यही विषयको विवादलाई लिएर अदालत गएको छ ।
अदालतमा विचाराधीन विवादको विषयलाई लिएर विदेशी मुद्राको सिफारिस रोक्नुले नियामक दूरसञ्चार सेवाको सवालमा गम्भीर नदेखिएको भन्दै आलोचना समेत हुन थालेको छ । यसअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको हकमा समेत बक्यौताको विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ बापत गर्नुपर्ने भुक्तानी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एक वर्षभन्दा लामोसमयसम्म रोकिदिएको थियो । जसका कारण बेला बेलामा इन्टरनेट सेवा नै अवरुद्ध हुनेसम्मको अवस्था सिर्जना भएको थियो ।