काङ्ग्रेस महामन्त्रीको प्रश्न- फेक आईडी सनाखत गरेर हिँड्ने फुर्सद सरकारसँग छ ?

काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि बनेको विधेयक ल्याउन युवाहरूसँग छलफल नभएको बताएका छन् । आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

विगतका सरकारले सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका ल्याउँदा युवासँग छलफल नगरेको सम्झिँदै उनले हालको सरकारले विधेयक ल्याउँदा युवाहरूसँग छलफल नगरेको बताए ।

“एक्सटोर्सन, सेक्सटोर्सन, डीपफेक, साइबर बुलिङ, मिसइन्फरमेसन, डिसइन्फरमेसन लगायत समग्र सन्दर्भमा कानुनको प्रयोग गरेर कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने समग्र समाजको राय आउँथ्यो होला । यसको विरोधको सट्टा विषयवस्तुको गहनता र सामाजिक सञ्जाललाई कसरी मर्यादित बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ लाग्थे होला,” उनले भने ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई हनन गर्नसक्ने विधेयकमा कसैले सहमति जनाउन नसक्ने उनले बताए । उनले छद्म नामसँग सम्बन्धित भएर विधेयकमा उठाइएका विषयवस्तुप्रति विमति रहेको बताए ।

“छद्म नाम राखेर सामाजिक सञ्जाल चलाउन नपाइने कुरा सुन्दा मिठै लाग्छ । तर कसले आधिकारिक नाम राखेको छ, दुईवटा कान देखिने गरी पासपोर्ट साइजको फोटो राखेको छ, र कसको नाम छद्म हो भनेर सनाखत गरेर हिँड्ने फुर्सद सरकारसँग छ?” उनले प्रश्न गर्दै भने, “सरकारले छद्म र सक्कली नाम छुट्याउनेभन्दा पनि कुन आईडीबाट गलत काम भइरहेका छन्, कसले अमर्यादित काम गरेको छ भन्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।”

उनले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तासँग छलफल गरेर विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताए । सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण नभई नियमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सामाजिक सञ्जाल विधेयक दफा १२ (ज) र दफा २७ मा सामाजिक सञ्जालमा बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान बनाउन नपाइने उल्लेख छ । दफा २७ (१) अनुसार कसैले सामाजिक सञ्जालमा बेनामी वा छद्मभेषी (फेक आईडी, पेज, समूह) वा अरूको नामबाट पहिचान सिर्जना गर्ने, त्यस्तो पहिचानमार्फत विषयवस्तु उत्पादन गरी पोस्ट वा शेयर गर्ने, अरूको विषयवस्तु शेयर गर्ने, कमेन्ट वा कल गर्ने कार्य गर्न हुँदैन । यस्तो कसुर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, दफा २७ (३) मा कसैले छद्मभेषी, स्थायी वा अस्थायी समूह, पेज वा अन्य कुनै पनि प्रकारको आईडी खोली नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्न नहुने उल्लेख छ । यस्तो गरेको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय हुने र कानुनमा सजाय उल्लेख नभएको खण्डमा पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: माघ २७, २०८१ १७:४२

टिप्पणीहरू