शतप्रतिशत भिसा ग्यारेन्टी भन्दै सामाजिक सञ्जालबाट विद्यार्थी झुक्याउँदै एजुकेसन कन्सल्टेन्सी
साउन २९, २०८२ २१:८
काठमाडौँ । एजुकेसन कन्सल्टेन्सीहरूले भिसाको ग्यारेन्टी भन्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत विद्यार्थीहरूलाई गैरकानुनी रूपमा प्रलोभनमा पारिरहेको भेटिएको छ । विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने नाममा नियम विपरीत विभिन्न कन्सल्टेन्सीहरूले सामाजिक सञ्जालमा यस्ता विज्ञापन राखेको पाइएको हो ।
आइतबार युनिभा एजुकेसन कन्सल्टेन्सी नामक कम्पनीले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा दक्षिण कोरियाका लागि ९९% प्रतिशत भिसा ग्यारेन्टी दिने भन्दै विज्ञापन गरेको छ । विज्ञापनमा एक महिना भित्र भिसा सेक्योर हुने तथा आयल्स पास भएका विद्यार्थीका लागि हवाई खर्च समेत नि:शुल्क भन्दै प्रचार गरिएको छ । भिडिओको लिङ्क ।
त्यस्तै ‘३६० एजुकेसन’ नामक अर्को कन्सल्टेन्सीले सन् २०२४ मा अस्ट्रेलियामा सत् प्रतिशत भिसा लागेको दाबी सहित प्रचार गरिरहेको छ । २ जुनमा सार्वजनिक एक भिडिओमा कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीलाई आफूमा विश्वास गर्न अनुरोध गरेको छ । कन्सल्टेन्सीको फेसबुक पेजमा उक्त भिडिओ सार्वजनिक गरिएको छ ।
यस्तै किसिमको भिडिओ अमेरिकन एजुकेसन रिसर्च एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर (AERTC) ले पनि राखेको छ । जापानमा १००% भिसा सक्सेस रेट र अध्ययन पछि १००% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टीसहित १७ जुलाईमा उक्त भिडिओ पब्लिश गरिएको छ ।
यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता कयौँ कन्सल्टेन्सी छन्, जसले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक लगायतका प्लेटफर्ममा प्रायः शत प्रतिशत भिसा ग्यारेन्टी, भर्ना ग्यारेन्टी, अध्ययन पूरा गरेपछि शत प्रतिशत जब प्लेसमेन्ट लगायतका आश्वासन विद्यार्थीहरूलाई दिइरहेका हुन्छन् ।
तर यसरी भिसा, भर्ना तथा जागिरको ग्यारेन्टी भन्दै विद्यार्थीलाई प्रलोभनमा पार्ने काम गैरकानुनी भएको शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका उपसचिव सेमन्तराज कोइराला बताउँछन् । उनी भन्छन्, “त्यस्ता कन्सल्टेन्सीको काम भनेको शैक्षिक परामर्शसँग सम्बन्धित काम गर्ने हो । भिसा दिने नदिने भन्ने कुरा सम्बन्धित देशको हुन्छ । भर्नाको ग्यारेन्टी गर्ने काम विश्वविद्यालयले गर्ने हुन् ।”
कन्सल्टेन्सीले यस्ता अनावश्यक तरिकाले भ्रम फैलाएर विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने काम कानुनसम्मत नभएको उनले बताए । यस्ता काम गर्ने शैक्षिक परामर्श कम्पनीको लाइसेन्स नै रद्द समेत गर्न सकिने उनले बताए । समय समयमा सूचना निकालेर विद्यार्थीहरूलाई मन्त्रालयले सचेत गराइ रहेको उल्लेख गर्दै कोइरालाले शत प्रतिशत ग्यारेन्टी भनेर प्रचार गर्ने अधिकांश कन्सल्टेन्सी दर्ता समेत नभएको सुनाए । दर्ता नभएका कन्सल्टेन्सीलाई कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्दै आएको र पछिल्लो समयमा वाणिज्य विभागले समेत अनुगमन गरिरहेको उनको भनाई छ ।
कन्सल्टेन्सीको काम इजाजत लिएर भाषा कक्षा सञ्चालन गर्ने, विद्यार्थीको शैक्षिक तथा आर्थिक अवस्थाअनुसार परामर्श दिनु रहेको शैक्षिक परामर्शदाताहरूको संस्था नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान)का अध्यक्ष शेषराज भट्टराई बताउँछन् । कुन देशको बसाई सराई नीति कस्तो छ, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि नीति कस्ता छन्, लगायतका जानकारी दिएर वैदेशिक अध्ययनमा जानु अघि पूर्वतयारी गराउने काम कन्सल्टेन्सीको भएको उनको भनाई छ ।
तर विगतको शत प्रतिशत भिसा लाग्दैमा कुनै पनि कन्सल्टेन्सीले भविष्यमा पनि शत प्रतिशत भिसा लाग्छ भन्दै ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने उनले बताए । उनले भने, “भिसा, जब, भर्ना र पूर्ण छात्रवृत्ति दिने भनेर विज्ञापन गर्दै विद्यार्थीलाई लोभ्याउने गैरकानुनी काम हो ।” यस्ता विज्ञापनको पछि नलाग्न अनुरोध गर्दै इक्यानले समय समयमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सचेत गराउने काम गरिरहेको उनले बताए ।
वैदेशिक अध्ययन एउटा जटिल प्रक्रिया भएकाले सत्य तथ्य बुझेर मात्र अघि बढ्न समेत उनले विद्यार्थी र अभिभावकलाई आग्रह गरे । इक्यानसँग जोडिएका कन्सल्टेन्सीले यस्ता काम गरेको पाएमा कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराएर पहल गर्ने उनको भनाई छ ।
के छ कानुनी व्यवस्था ?
शिक्षा मन्त्रालयले ‘शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका,२०७३’ मार्फत कन्सल्टेन्सीलाई नियमन गर्ने काम गर्दै आएको छ । निर्देशिकाको दफा ७ मा भ्रामक, अनिश्चित, अपुष्ट र आधारहीन विषयमा सल्लाह, सुझाव, परामर्श, प्रशिक्षण दिन, प्रकाशन एवम् प्रसारण गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ । यस्ता कुराहरू विज्ञापन गर्न नहुने समेत व्यवस्था उक्त निर्देशिकाले गरेको छ । निर्देशिकाकै दफा ६ मा यस्ता काम तीन पटकसम्म गरेमा कन्सल्टेन्सीको सञ्चालन अनुमति पत्र नै रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
यस्तै, इक्यानले विसं २०६३ मा जारी गरेको आचारसंहितामा परामर्श दिँदा पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू उल्लेख गरेको छ । उक्त आचारसंहितामा भिसा ग्यारेन्टी, भर्ना ग्यारेन्टी, रोजगारी ग्यारेन्टी वा आई-२० ग्यारेन्टी सहित विद्यार्थीलाई परामर्श सेवा प्रदान गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
उक्त आचारसंहितामा अरूलाई भ्रमित गर्ने वा अचम्मित पार्ने गरी विज्ञापन गर्न नपाइने उल्लेख छ । जसअनुसार भिसा ग्यारेन्टी, आई-२० ग्यारेन्टी, रोजगारी ग्यारेन्टी, भर्ना ग्यारेन्टी वा निःशुल्क छात्रवृत्ति दिने वा कुनै किसिमको ग्यारेन्टी सहित विज्ञापन गर्न पाइँदैन । सेवा शुल्क लिनु परेमा पहिले नै स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने, तर निःशुल्क भनेर विज्ञापन गरेका सेवाहरूमा कुनै पनि बहानामा असुल गर्न नपाइने भनिएको छ ।
दर्ता नहुने कन्सल्टेन्सी धेरै
शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा शाखाका अनुसार हाल १ हजार ४५६ कन्सल्टेन्सी दर्ता भएका छन् । ती मध्ये नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या आधा भन्दा कम छ । शाखाका अनुसार ७२० कन्सल्टेन्सीले मात्र गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा नवीकरण गरेका छन् ।
इजाजतबिना कन्सल्टेन्सी अवैध सञ्चालनमा आइरहेको जानकारीपछि ३२ असारदेखि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन सुरु गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा केही संस्थाहरूले इजाजत नलिई विद्यार्थीहरूलाई वैदेशिक अध्ययनका लागि पठाइरहेको पाइएको विभागले जनाएको छ । त्यस्ता संस्थाबाट अध्ययनका लागि विदेश जान कुनै प्रक्रिया अघि नबढाउन विद्यार्थीहरूलाई अनुरोध गर्दै मङ्गलबार मात्र सूचना जारी गरिएको छ । यस्ता कन्सल्टेन्सीबाट विद्यार्थी ठगीमा पर्न सक्ने भन्दै विभागले विद्यार्थीहरूलाई सचेत गराएको हो ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन २९, २०८२ २१:९
