पौने ६ करोडको सर्भर खरिद घोटालाका मुख्य आरोपी सुनिल पौडेलसँग ५० हजार धरौटी माग

काठमाडौँ । विशेष अदालतले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलसँग सर्भर खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताको मुद्दामा ५० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामाथि सोमबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले उक्त आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशहरू टेकनारायण कुँवर, रितेन्द्र थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले थुनछेक बहसपछि पौडेललाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । यद्यपि, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अर्को मुद्दामा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने र फरार हुन सक्ने सम्भावना देखिएकाले पौडेल गत माघ १० गतेदेखि नै पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा केन्द्रका लागि आरआईएससी (रिड्युस्ड इन्स्ट्रक्सन सेट कम्प्युटर) र एचसीआई (हाइपर-कन्भर्ज्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर) जस्ता अत्याधुनिक सर्भर खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित गत ५ जेठमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

आयोगका अनुसार उक्त खरिद प्रक्रियामा आपसी मिलेमतो गरी राज्यलाई पाँच करोड ७९ लाख रुपैयाँ हानि पुर्‍याइएको छ । अभियोगपत्रमा पौडेलसहित केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक, लेखा अधिकृत नीमबहादुर वली तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनी म्याक्स इन्टरनेसनल प्रालि र त्यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अकतर हुसेनलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

उनीहरूमाथि स्वार्थ बाझिने गरी लागत अनुमान तयार गर्ने, सम्झौताअनुसारको सेवा प्रदान नै नगरी रकम भुक्तानी दिने र लिने जस्ता कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको गम्भीर आरोप लगाइएको छ । अख्तियारका अनुसार, आपूर्तिकर्ता म्याक्स इन्टरनेसनलले ‘तालिम तथा एक पटकको जडान’ शीर्षकमा दुई करोड ६५ लाख र ‘तीन वर्षको वारेन्टीसहितको अनसाइट सपोर्ट’ शीर्षकमा तीन करोड १४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएको थियो । तर, अनुसन्धानका क्रममा सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिमका यी सेवाहरू प्रदान नै नगरी भुक्तानी दिइएको र खरिद गरिएका उपकरणको मूल्यसमेत बजारमा उपलब्ध विवरणभन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढी देखाइएको अख्तियारको दाबी छ ।

अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले पौडेलको सिङ्गापुरस्थित बैंक खातामा आपूर्तिकर्ता कम्पनीमार्फत ७९ हजार ६४० अमेरिकी डलर जम्मा भएको प्रमाण फेला पारेको जनाएको छ । आयोगले उक्त रकमलाई भ्रष्टाचारबाट आर्जित लाभका रूपमा सङ्कलन गरिएको आरोप लगाएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ ४, २०८२ ९:२१

टिप्पणीहरू