भारतले ल्यायो सट्टेबाजी गेममाथि रोक लगाउने कानुन, ड्रिम ११ देखि एमपीएलसम्मका एप बन्द हुनसक्ने

काठमाडौँ । भारत सरकारले अनलाइन गेमिङको लत र त्यसबाट हुने वित्तीय नोक्सानी नियन्त्रण गर्न ‘अनलाइन गेमिङ बिल २०२५’ ल्याएको छ । अनलाइन मनी गेमिङमा हुने वित्तीय क्षति र लतलाई कम गर्नुका साथै ई-स्पोर्ट्स र सोसल गेमिङलाई प्रवर्धन गर्ने लक्ष्यका साथ यो विधेयक ल्याइएको हो ।

सञ्चारमन्त्री अश्विनी वैष्णवले सांसदहरूलाई बताए अनुसार मानिसहरूले अनलाइन मनी गेमिङमा आफ्नो जीवनभरको कमाई गुमाइरहेका छन् । उनले यस्ता धेरै प्लेटफर्महरू मनी लाउन्डरिङ, आतङ्कवादलाई आर्थिक सहयोग र आतङ्कवादी सङ्गठनहरूको मेसेज आदानप्रदानका लागि प्रयोग भएको जानकारी पनि दिए ।

मन्त्रीले अफसोर स्थानबाट सञ्चालित अनलाइन मनी गेमिङ सेवा प्रदायकहरूले राज्यका विशेष नियमहरू छलेको, कर छली गरेको र सीमापार तनावका कारण ल इन्फोर्समेन्ट अधिकारीहरूका लागि चुनौती खडा गरेको पनि बताए ।

भेन्चर क्यापिटल फर्म लुमिकाईका अनुसार भारतीय अनलाइन गेमिङ बजार २०२९ सम्म ३.६ अर्ब डलरको हुने अनुमान गरिएको छ । यो विधेयकले कयौँ भारतीय एपहरूलाई असर गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

जसमा लोकप्रिय फेन्ट‍ासी क्रिकेट गेम एप ड्रिम ११ (Dream11) पनि छ । जसको मूल्य ८ अर्ब डलर छ । यो विशेष गरी इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) सिजनमा अझ लोकप्रिय हुन्छ ।

त्यस्तै अर्को एप मोबाइल प्रिमियर लिग (MPL) पनि यसबाट प्रभावित हुनेछ । जसको मूल्य २.५ अर्ब डलर रहेको छ । यस बाहेक माई ११ सर्कल, हाउजात, एसजी ११ फेन्टासी, विनजो, गेम्स २४x७ (माई११सर्कल र रम्मी सर्कलको मातृ कम्पनी), जङ्गजी गेम्स (रम्मी तथा पोकर), पोकरबाजी, गेम्सक्राफ्ट (रम्मीकल्चर ) र नजारा टेक्नोलोजी (पोकरबाजीको लगानीकर्ता) समेत छन् । ्

ब्लुमबर्गको रिपोर्ट अनुसार विधेयकको खबरले नजारा टेक्नोलोजिज लिमिटेडको शेयर मूल्य १३% सम्म घटेको छ । जबकि क्यासिनो सञ्चालक डेल्टा कर्प लिमिटेडको शेयरमा करिब ७% को गिरावटपछि लगभग १% ले बढेको छ । ड्रिम११ र मोबाइल प्रिमियर लिगले यस विषयमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको द हिन्दुस्तान टाइम्सले उल्लेख गरेको छ ।

विधेयकलाई लिएर भारतको सोसल गेमिङ प्लेटफर्म एसटीएएनका सीईओ तथा सह-संस्थापक पार्थ चड्डाले सरकारको रियल मनी गेमिङ र ई-स्पोर्ट्सबिच भिन्नता छुट्याउने कदमलाई ऐतिहासिक भनेका छन् । उनले प्रतिस्पर्धी ई-स्पोर्ट्स इकोसिस्टम र सोसल गेमिङ समुदायमा वास्तविक सम्भावना रहेको विश्वास व्यक्त गरे । चड्डाले रियल मनी गेमिङ (RMG) क्षेत्रका लागि यो कठिन दिन भए पनि, उनीहरूले लाखौँलाई गेमिङमा ल्याएको र रोजगार सिर्जना गरेको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने बताए ।

नोडविङ गेमिङका सह-संस्थापक र प्रबन्ध निर्देशक अक्षत राठीले ई-स्पोर्ट्सलाई मान्यता दिने र प्रवर्धन गर्ने सरकारको मनसाय प्रोत्साहनजनक कदम भएको बताए । यद्यपि, उनले विधेयकमा प्रयोग गरिने शब्दावली, विशेष गरी ई-स्पोर्ट्स, अनलाइन गेमिङ, अनलाइन सोसल गेमिङ, र अनलाइन मनी गेमिङ बीचको भिन्नता स्पष्ट रूपमा परिभाषित हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए ।

एस ८ यूएलका सह-संस्थापक तथा सीईओ अनिमेष अग्रवालले कौशलमा आधारित प्रतिस्पर्धी गेमिङ र सट्टेबाजी बिच स्पष्ट रेखा कोरेर विधेयकले इकोसिस्टमको अखण्डतालाई सुरक्षित राख्ने र व्यवस्थित विकासका लागि ढोका खोल्ने आशा व्यक्त गरे । उनले ई-स्पोर्ट्सलाई कौशल, अनुशासन र वर्षौँको परिश्रममा निर्मित खेलका रूपमा व्याख्या गर्दै सरकारको मान्यता र सही पूर्वाधारका साथ भारत ई-स्पोर्ट्स र गेमिङ संस्कृतिको विश्वव्यापी शक्ति बन्ने दिशामा अग्रसर रहेको बताए । अग्रवालले अब अखाडा, बुटक्याम्प, शैक्षिक कार्यक्रम र छात्रवृत्ति जस्ता पूर्वाधार विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने कुरामा पनि जोड दिए ।

विधेयकले ई-स्पोर्ट्स, शैक्षिक प्लेटफर्म र सोसल खेलहरूका लागि एक नियामकको पनि प्रबन्ध गरेको छ । अब ऐनको रूपमा जारी हुने क्रममा रहेको विधेयकमा भारतका राष्ट्रपतिको हस्ताक्षर हुन मात्र बाँकी छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ ५, २०८२ १८:११

टिप्पणीहरू