सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले सोध्यो- अनलाइन जुवा र सट्टेबाजी कारोबार रोक्न किन नसकेको ?

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अनलाइन जुवा र सट्टेबाजी कारोबार नियन्त्रण सम्बन्धी मुद्दामा अग्राधिकार प्रदान गर्दै सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

अवैध अनलाइन जुवा र सट्टेबाजी कारोबार रोक्न माग गर्दै पर्साका सुबासप्रसाद साहलगायतले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले मङ्गलबार यस्तो आदेश दिएको हो । 

रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन भइरहेका अवैध जुवा र सट्टेबाजीका गतिविधि नियन्त्रण गर्न नसक्नुको कारण पेस गर्न सरकारलाई आदेश भएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । “यो मुद्दामा अग्राधिकार दिइएकाले प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ हुन्छ । भर्खर प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरु भएको छ । विपक्षीले जवाफ पेस गरेपछि न्यायिक प्रक्रिया अघि बढ्छ,” सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रार निराजन पाण्डेले टेकपानासँग भने ।

साहले प्रधानमन्त्री कार्यालय, सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, विज्ञापन बोर्ड, नेपाल टेलिकम र नेपाल प्रहरीलाई विपक्षी बनाउँदै सोमबार रिट दर्ता गराएका थिए ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ १२, २०८२ १४:३३

टिप्पणीहरू