सङ्कटमा नेपालको दूरसञ्चारः अहिले सुधार गर्ने वा अब गतिरोधको सामना गर्ने ?

काठमाडौँ । दुई दशकअघि नेपाली अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरणको एक प्रमुख प्रेरक तत्वका रूपमा चिनिएको दूरसञ्चार उद्योग हाल गम्भीर सङ्कटमा छ । सतही रूपमा मोबाइल घनत्व १३० प्रतिशत (बिक्री भएका सीम र जनसङ्ख्याको आधार)   घर  घरमा इन्टरनेटको पहुँच तथा  बैङ्किङ, ई-कमर्स, शिक्षा इत्यादि डिजिटल भइसकेको अवस्था देखिए पनि यो उद्योग चरम सङ्कटमा छ ।  

एक समयमा ६ वटा अपरेटरहरू रहेकोमा अहिले नेपालमा केवल दुई प्रमुख खेलाडीहरू - नेपाल टेलिकम र एनसेल मात्र बाँकी छन् । यी दुवै कम्पनीहरू पनि घट्दो नाफा, अत्यधिक कर र प्रतिस्पर्धी क्षमताको अभाव सामना गरिरहेका छन् । जबकि बैँकहरू उल्लेखनीय नाफा कमाइरहेका छन्, जसले संरचनागत असन्तुलनलाई उजागर गरिरहेको छ ।

डिजिटल दौडमा नेपालको अवस्था

विश्वभरका राष्ट्रहरूले डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिइरहेका बेला नेपाल भने पछि पर्ने जोखिम छ । उदाहरणका लागि भारतले राष्ट्रव्यापी फाइभजी विस्तार गरिसकेको छ र फिनटेक, ई-गभर्नेन्स र स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन दिने 'इन्डिया स्ट्याक' नामक डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ । अर्को छिमेकी देश चीनले एआई र स्मार्ट सिटीहरूमा ठुलो लगानी गरिरहेको छ । युरोपले पनि डिजिटल सार्वभौमसत्ता लागु गर्दै सीमापार डिजिटल सेवाहरूलाई एकीकृत गरिरहेको छ ।

यस विपरीत नेपालमा भने मोबाइल नेटवर्कहरू अझै पनि अपर्याप्त छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा फिक्स ब्रोडब्यान्डको उपस्थिति कमजोर छ । फाइभजी स्पेक्ट्रम नियामक र वित्तीय अनिश्चिततामा फसेको छ । सन् २०२२ मा परीक्षण गरिए पनि व्यावसायिक रूपमा फाइभजी रोलआउट २०२५ सम्म पनि अवरुद्ध छ ।

संरचनागत चुनौतीहरू

नेपालको दूरसञ्चार उद्योगले अनेकौँ संरचनागत चुनौतीहरू सामना गरिरहेको  छ । जसमध्ये स्पेक्ट्रमको उच्च लागत एक हो । नेपालको स्पेक्ट्रम शुल्क र मोबाइल लाइसेन्सको नवीकरण लागत एसिया क्षेत्रकै सबैभन्दा उच्चमध्ये एकमा पर्छ । जसले निजी लगानीलाई निरुत्साहित गरेको छ ।

अर्कोतर्फ नियामक वातावरण पनि कमजोर छ । ढिलाइ, कर्मचारीतन्त्रका झन्झट र नीतिगत अस्पष्टताले अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ । सेवाप्रदायकहरू वित्तीय दबाबमा छन् । उनीहरूको प्रति प्रयोगकर्ता औसत आम्दानी (ARPU) मा गिरावट आइरहेको छ । अत्यधिक कर र लगानी आधारमा सङ्कुचनको सामना गरिरहेका छन् । विगत १० वर्षमा प्रति प्रयोगकर्ता आम्दानी लगभग आधाले घटेको छ र नाफा ६०-७०% ले तल झरेको छ ।

सहरी क्षेत्रहरूमा कनेक्टिभिटी विस्तार भइरहेको छ । तर ग्रामीण र हिमाली क्षेत्रहरू पछि परेका छन् । ग्रामीण ब्रोडब्यान्ड पहुँच ३०% भन्दा कम छ । जसले डिजिटल असमानतालाई बढावा दिएको छ ।

टेलिकम उद्योगका लागि वर्तमान सङ्कट सिर्जना हुनुमा नियामक र नीतिगत असफलताहरूको पनि ठुलो भूमिका छ । नेपालमा युनिफाइड लाइसेन्स सम्बन्धी नीति २००८ ले कन्भर्जेन्सको परिकल्पना गरे पनि यसले दुबिधा, आईएसपी (ISP) र दूरसञ्चार कम्पनीहरूबिच ओभरल्याप र असङ्गत शुल्क संरचनाहरू निम्त्याएको छ ।

लाइसेन्स नवीकरणमा अत्यधिक र मनमानी ढङ्गका शुल्कहरूले नव प्रवेशी लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गरेको छ र विद्यमान कम्पनीहरूलाई बोझको भारी बोकाएको छ । यसले नियामकीय भूमिकामा देखिएको अनिश्चिततालाई पनि उजागर गरेको छ ।

अर्कोतर्फ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव नै नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समिति अध्यक्ष भइरहेको अवस्था छ । यसले नियमन र बजार दुवैमा चिन्ता बढेको छ । यसले नियामकको स्वतन्त्रता र तटस्थतालाई कमजोर तुल्याएको छ ।

दूरसञ्चार नेपालमा सबैभन्दा बढी कर लाग्ने उद्योग हो । यसमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) बापत आम्दानीको २% दस्तुर लाग्छ । त्यस बाहेक दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी), भ्याट, रोयल्टी, स्पेक्ट्रम शुल्क, आयकर र लाभांश कर समावेश छन् । सन् २०२४ मा आईएसपीहरूलाई आरटीडीएफ र रोयल्टीको रूपमा कूल ३.६४ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता भुक्तान गर्न निर्देशन दिइएको थियो । जसले कोष सङ्कलन र उपयोगमा रहेको अक्षमतालाई उजागर गर्दछ ।

निष्क्रियताका जोखिम

यदि तत्काल सुधार गरिएन भने नेपालले डिजिटल गतिरोधको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसले उत्पादकत्व, ई-कमर्स र वित्तीय समावेशीकरणलाई बढावा दिने डिजिटल सेवाहरूलाई समस्यामा पार्नेछ । सुधार बिना नेपालले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउनेछ ।

अस्पष्ट नियमहरू र उच्च लागतले दूरसञ्चारमा स्वदेशी र विदेशी लगानी दुवैलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ र लगानीकर्ता पलायनको स्थिति आउन सक्छ । यदि अपरेटरहरूले स्पेक्ट्रम शुल्क तिर्न असमर्थ भएमा सरकारले सङ्घर्षरत कम्पनीहरूमा इक्विटीको स्वामित्व लिने अवस्था आउन सक्छ । जसले राज्यमा बोझ थोपर्नुका साथै घाटालाई सामाजिकीकरण गर्दै निजी क्षेत्रको इनोभेसनलाई रोक्नेछ ।

यदि इकोसिस्टम अविकसित भइरह्यो भने नेपालको युवा जनसङ्ख्याले एआई, डिजिटल रोजगारी र उद्यमशीलतामा अवसरहरू गुमाउनेछ र युवामा निराशा छाउनेछ ।

सुधारको कार्ययोजना

नेपालको टेलिकम उद्योगलाई यो सङ्कटबाट बाहिर निकाल्न र दीर्घकालीन स्थिरता सुनिश्चित गर्न तत्काल सुधारका कामहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्वलाई अलग गर्नुपर्छ । यसो हुन सके संस्थागत स्वतन्त्रता जीवित रहनेछ ।

आरटीडीएफको बोझ घटाउनु पर्छ । दूरसञ्चार सेवा शुल्क र रोयल्टीलाई तर्कसङ्गत तुल्याउनु पर्छ । डेटामा लाग्दै आएको भ्याट घटाउनु पर्छ । पूर्वाधार सहप्रयोगको अवधारणामा टावर तथा फाइबर शेयरिङका लागि वित्तीय प्रोत्साहनहरू प्रदान गर्ने नीति लिनुपर्छ ।

स्थानीय पीओपी (पोइन्ट्स अफ प्रिजेन्स) को स्थापना, आईपीएक्स (इन्टरनेट एक्स्चेन्ज पोइन्ट्स) को सुदृढीकरण र सस्तो क्षमताका लागि भारत र चीन दुवैतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय गेटवेहरू स्थापना गर्नुपर्छ । यसो गर्न सके ब्रोडब्यान्ड लागत घटाउन सकिनेछ ।

आरटीडीएफलाई निष्क्रिय करको सट्टा ग्रामीण ब्याकबोन विस्तार, बेस स्टेसन र डिजिटल समावेशीकरण परियोजनाहरूसँग जोडिएको परिणाममा आधारित अनुदानमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्पेक्ट्रम रणनीति मस्यौदालाई (२०२४) अपनाउनु पर्छ, जसमा बहु-वर्षीय शुल्क सुनिश्चितता, रोलआउट केपीआईसँग जोडिएको किस्ताबन्दी भुक्तानी र ७००-३८०० मेगाहर्ज (MHz) मा प्रविधि-तटस्थ वितरण लगायतका विषयहरू छन् । 

यसले फाइभजी रोलआउटलाई समयमै सक्षम बनाउँदै अग्रिम बोझ कम गर्नेछ । साथै खुला बजारमा स्थिरताको अध्ययन गरी उल्लिखित सुधारहरू भए पश्चात् एमभीएनओ (मोबाइल भर्चुअल नेटवर्क अपरेटर) वा तेस्रो टेलिकम कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिनुपर्छ ।

नेपालको दूरसञ्चार उद्योग अहिले दोबाटोमा उभिएको छ । यदि नीति निर्माताहरूले दूरसञ्चारलाई केवल राजस्व उठाउने क्षेत्रको रूपमा हेरे भने नेपाल डिजिटल दौडमा झनै पछाडि पर्नेछ । तर, उचित कर नीति, पूर्वाधार साझेदारी, स्वतन्त्र नियमन र एकीकृत डिजिटल नीति जस्ता सुधारहरूले दूरसञ्चारलाई इनोभेसन, उत्पादकत्व र समावेशी डिजिटल वृद्धिको चालकमा रूपान्तरण गर्न सक्छन् । त्यसैले विकल्प स्पष्ट छ: अहिले सुधार गर्ने वा भोलि गतिरोधको सामना गर्ने ।

पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ १५, २०८२ १०:१४

टिप्पणीहरू