सरकारलाई संसदमा विचाराधीन विधेयक बिर्सेर सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गरिहाल्नु पर्ने हतारो किन ?
भदौ १९, २०८२ ७:६
काठमाडौँ । सरकारले सूचीकरण हुन नआउने‘सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउन लिएको कानुनी आधार कमजोर रहेको पाइएको छ । संसदमा विचाराधीन सामाजिक सञ्जाल विधेयकलाई पर्खिनु साटो सरकारले हतारमा एक सामान्य निर्देशिकाको सहारा लिएको हो ।
‘सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ लाई ‘विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३’ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर तयार पारिएको छ । जब कि त्यसको मूल ऐन नै सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि नभई विद्युतीय हस्ताक्षर तथा कारोबारलाई नियमन गर्न बनाइएको थियो ।
सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न निर्देशिका पर्याप्त नरहेको स्वीकार गर्दै वर्तमान मन्त्रीपरिषद्ले नै सामाजिक सञ्जाल विधेयक सङ्घीय संसद्मा पठाएको हो । जुन कुरा विधेयको सैद्धान्तिक अवधारणापत्रमै लेखिएको छ । सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले १३ माघ २०८१ मा राष्ट्रिय सभामा सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने विधेयक पेस गरेका थिए । त्यससँगै सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया संसद्मा जारी छ ।
निर्देशिकाको आडमा सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नुभन्दा पनि नयाँ ऐन ल्याएर त्यसैको प्रावधान बमोजिम नियमन गर्नु सबैभन्दा उचित तरिका हुने संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी बताउँछन् । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने कुरा नागरिकको मौलिक अधिकारसँग समेत सम्बन्धित रहेको उनको बुझाइ छ । यस्तोमा निर्देशिका भन्दा पनि फास्ट ट्र्याकमा ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर सरकारले परिपक्व काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उनले भने, “मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरूमा मुनासिब माफिकको प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ । तर, त्यो प्रतिबन्ध मुनासिब माफिकको हो वा होइन भनेर संसदले नै निर्धारण गर्नुपर्छ । संसदले यसको निर्धारण गरेपछि मात्र सरकारले नियमावली वा निर्देशिकाहरू बनाएर अघि बढ्न सक्ने हो ।"
सामाजिक सञ्जाल नियमन तथा प्रतिबन्ध जस्तो ठुलो किसिमको कदम चाल्न निर्देशिका जस्तो कमजोर धरातल प्रयोग गर्दा अदालती विषय समेत बन्न सक्ने उनले बताए । “ऐन विचाराधीन रहेको अवस्थामा निर्देशिकामा टेकेर यस किसिमको प्रावधानहरूको व्यवस्था गर्नु अदालती परम्परामा स्वीकार्य हुदैन । कसैले यसलाई चुनौती दियो भने त्यसलाई अदालतले बदर गरी दिन्छ । अहिले त्यो कुरालाई विचार गर्नु पर्ने समय हो,” उनले थपे, “यदी ऐन आउँदै छ र यसका लागि संसदीय प्रक्रियामा गइ सक्यो भने त्यस्तो बेलामा राष्ट्रिय दृष्टिकोण कायम गर्ने राम्रो ऐन बनाउनमा ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्छ । त्यसपछि ऐनले दिएको अख्तियार प्रयोग गरेर बाँकी नियम निर्देशिकाहरू बनाएर नियमन गर्ने हो ।” सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने जस्ता ठुला कदम लिन सरकारले ऐन नै ल्याउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद घनश्याम रिजाल ऐन बनाउने तयारी चलिरहँदा निर्देशिकाकै भरमा सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न खोज्नु उपयुक्त नहुने बताउँछन् । “विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा निर्देशिकालाई आधार बनाएर सूचीकरणमा नआउने सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय किन गरियो भन्ने कुराको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ,” उनले भने ।
सामाजिक सञ्जाललाई परिपक्व तरिकाबाट व्यवस्थित गर्न ऐन नै आवश्यक पर्नेमा उनले जोड दिए । सांसद रिजालले भने, “बरु फास्ट ट्र्याकमा ऐन ल्याएर परिपक्व तरिकाले व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो । तर कानुन नै नबनाइ सरकारले नियमन गर्ने निर्णय लिएको छ । यो त्यति उचित तरिका होइन ।”
विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणको लागि लिएको कदम प्रति आफ्नो समेत ध्यानाकर्षण भएको पूर्व मन्त्री तथा एमाले सांसद विद्या भट्टराई बताउँछिन् । उनले भनिन्, “म संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको पनि सदस्य हुँ । समितिका सभापतिसँग छलफल गरेर सञ्चार मन्त्रालयसँग नै बैठक बसेर यो विषयमा छलफल गर्छौँ ।”
सामाजिक सञ्जाल ऐन बनाएर सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नुपर्ने कुरामा डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल पनि सहमत छन् । उनले भने, “निर्देशिकाको आधारमा अगाडि बढ्नु भन्दा पनि संसदले बनाएको कानुनको आधारमा सामाजिक सञ्जाल नियमन हुनुपर्छ । विधेयक राष्ट्रिय सभामा लगेर जनप्रतिनिधिहरूले छलफल गरिरहेको अवस्थामा छ । त्यहाँबाटै जनप्रतिनिधिहरू बिच सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्दा कस्तो हुन्छ, यसको प्रभाव के हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निस्किन्छ ।” यस्तो छलफलले नियमनका लागि सही तरिका समेत खोल्ने उनले बताए ।
अहिलेको समाजको सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक पक्षहरू सामाजिक सञ्जालमा जोडिएकाले व्यक्तिको मौलिक हकसमेत सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएको उनको भनाइ छ । अधिवक्ता सिग्देलले भने, “नेपालको हकमा ९० प्रतिशत भन्दा बढीको लागि इन्टरनेट भित्र छिर्ने गेटवे नै सामाजिक सञ्जाल हो । सूचनाको हक, रोजगारीको हकमा पनि यो कुरा जोडिन्छ ।”
सर्वोच्च अदालतले २ भदौमा स्वदेशी वा विदेशी सबै प्रकारका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनमा आउनुअघि अनिवार्य रूपमा आधिकारिक निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । अदालतको सोही निर्देशनात्मक आदेशलाई देखाउँदै ९ भदौको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने अन्तिम म्याद तोकेको हो ।
तर सर्वोच्चले निर्देशिकाकै आधारमा तत्कालै नियमन गर्न नभनेको अधिवक्ता सिग्देलले बताए । उनले भने, “सर्वोच्चले सात दिन भित्र नै नियमन गर्नु भनेको होइन । ‘सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, त्यसका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्नु’ भनेको हो । तुरुन्तै गर्नु भनेको छैन ।” यस्तोमा ऐन बनाएर नियमन गर्नु नै उचित हुने उनले बताए ।
विधेयकलाई संसद्मा लामो समय लागेका कारण सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न मन्त्रीपरिषद्बाटै विशेष निर्णय गर्नु परेको सञ्चारमन्त्री गुरुङले एक साता अघिको पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए । त्यस क्रममा उनले सामाजिक सञ्जालमा प्रसारण हुने सामग्रीलाई मोडरेट तथा फिल्टरिङ गर्न र करेक्सन गर्न सकियोस् भनेरै यस्तो कदम चालिएको कुरा खुलाएका थिए ।
सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशकै आधारमा सामाजिक सञ्जाललाई अल्टिमेटम दिइएको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुर बताउँछन् । “सर्वोच्च अदालतको निर्देशात्मक आदेश कानुन सरह लागु हुन्छ,” उनी भन्छन्, “ यो भन्दा पहिला निर्देशिकाको आधारमा मन्त्रालयले सूचना निकालेको थियो । तर अहिले मन्त्रालयले मात्र होइन, राज्यले नै अनुरोध गरेको हो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्देशात्मक आदेश ऐन सरह लागु हुन्छ । त्यसमाथि मन्त्रीपरिषद्बाट पनि निर्णय भएको छ । यी दुबै निर्णयलाई टेकेर मन्त्रालयले कर्तव्य पालना गरेको हो ।”
सूचीकरणमा नआउने सामाजिक सञ्जाललाई के गर्ने भनेर बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय लिने जानकारी उनले दिए ।
पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ १९, २०८२ ७:६
