सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारलाई मानव अधिकार आयोगको निर्देशन
भदौ २०, २०८२ १५:२५
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ । शुक्रबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै आयोगले नियमन र व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न सुझाउँदै यस्तो आग्रह गरेको हो ।
"नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई बन्द गर्ने भनि गरेको निर्णयप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूमा असर पार्ने मात्र नभई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्म र मानव अधिकारको मूल्यमान्यता विपरीत समेत हुन जान्छ ," आयोगले भनेको छ ।
कुनै पनि सेवा प्रदायकलाई सेवा सञ्चालन गर्नु पूर्व नै कानुनी रूपमा दर्ता गराउने, सूचीकृत गर्ने वा नियमन गर्ने गराउने कर्तव्य, दायित्व र अधिकार सरकारको रहने कुरा पनि स्पष्ट पारिएको छ । तर नियमन र व्यवस्थित गर्ने नाममा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका र आम नेपालीको अभिव्यक्ति र सञ्चारको जीवनशैली बनिसकेको सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णयबाट आम उपभोक्तामा असर पर्न गएको आयोगको ठहर छ ।
"यस प्रकारको कार्यले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक (धारा १७) , सञ्चारको हक (धारा १९) , सूचनाको हक (धारा २७) जस्ता मौलिक हकहरूको सङ्कुचन हुनुका साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र , १९४८ को धारा १९ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र , १९६६ को धारा १९ मा उल्लेख गरिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार प्रतिकूल समेत हुन जाने स्पष्ट छ,” आयोगले भनेको छ ।
आमनागरिकको जीवनको अभिन्न अङ्ग बनिसकेको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुको साटो नियमन र व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरी संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा व्याख्या भएका अधिकारहरूको उपभोगको सुनिश्चितता गर्न आयोगले सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको हो ।
पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ २०, २०८२ १५:२९
