निजामती विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशकले दिए राजीनामा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा फिर्ता भएको सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक रमेश शर्मा पौड्यालले राजीनामा दिएका छन् । 

दुई वर्ष सेवा अवधि बाँकी रहँदै पौड्यालले बहुप्रतीक्षित सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै १६ भदौबाट लागु हुने गरी राजीनामा बुझाएका हुन् । उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदै राष्ट्रिय सभा पुगेको थियो । राष्ट्रिय सभाले समेत उक्त विधेयक पारित गरेर सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइसकेकोमा बिहीबार नै सो विधयक प्रतिनिधि सभामा टेबुल भइसकेको छ ।

अब सभामुख हुँदै राष्ट्रपति कहाँ विधेयक पुग्नेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । प्रतिनिधि सभाले विधेयकमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था पारित गर्दै राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो । तर, प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर पठाएको अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था राष्ट्रिय सभाले उल्टाएपछि पौड्याल राजीनामा दिने मुडमा पुगेका हुन् ।

“अतिरिक्त सचिव भइन्छ कि भन्ने आशा थियो । विधेयकमा दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियडको पनि व्यवस्था गरिएकाले राजीनामा दिनु उचित ठानेको हुँ । थप वृत्तिविकास हुने अवस्था नदेखिएपछि राजीनामा दिएको छु,” पौड्यालले टेकपानासँग भने ।

महानिर्देशक पौड्याल राजपत्राङ्कीत प्रथम श्रेणी (विविध)अन्तर्गतका वरिष्ठतम् सहसचिव थिए । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गरिरहेका अधिकांश निजामती कर्मचारी वृत्तिविकासलाई लिएर असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् । मुख्यसचिवपछि निजामती सेवाको सर्वोच्च पद सचिवसमेत हुन नपाउने वर्तमान व्यवस्थाका कारण उनीहरु अपहेलित महसुस गर्दै आएका छन् । नयाँ बन्ने सङ्घीय निजामती ऐनले कर्मचारी प्रशासनमा रहेको विभेदकारी व्यवस्था हटाउने अपेक्षा गरेका सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी कर्मचारी त्यसो नहुँदा हतोत्साही बनेका छन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ २०, २०८२ १६:१३

टिप्पणीहरू