सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिटको लर्को, दर्ता प्रक्रियामा ढिलाइ
भदौ २०, २०८२ १६:१६
काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न विभिन्न व्यक्ति तथा समूहहरू पुग्न थालेका छन् । सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्टार एवम् सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार हालसम्म चार ओटा फरक-फरक समूह रिट दर्ताका लागि अदालतमा उपस्थित भइसकेका छन् ।
यद्यपि, कुनै पनि रिट भने दर्ता भइसकेको छैन । सूचना अधिकारी पाण्डेले भने टेकपानासँग भने, “उहाँहरू एउटै विषय (सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध) मा भए पनि फरक-फरक किसिमका निवेदन लिएर आउनु भएको छ । नयाँ व्यक्तिहरू पनि थपिँदै हुनुहुन्छ ।” उनले संयुक्त रूपमा मुद्दा दर्ता गर्ने वा छुट्टाछुट्टै गर्ने भन्ने विषयमा छलफल तथा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए ।
आज ‘नेपाल–इन्डिया ज्युडिसियल डाइलग’ मा सहभागी हुन भारतका प्रधानन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई नेपालमा छन् । सोही कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारहरू पनि सहभागी हुनुपर्ने भएकाले उनीहरू व्यस्त रहेको पाण्डेले बताए। यसै कारणले आजै मुद्दा दर्ता हुने सम्भावना भने कम रहेको सूचना अधिकारी पाण्डेले जानकारी दिए । यसले गर्दा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने प्रक्रियामा केही ढिलाइ हुने देखिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ २०, २०८२ १६:१७
