सामाजिक सञ्जाल रोक लगाउन सरकारलाई सर्वोच्चको साथ, प्रतिबन्ध विरुद्धका रिट दर्ता गर्न अस्वीकार

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गर्ने सरकारी निर्णय विरुद्धका रिट निवेदन दर्ता नगर्ने निर्णय गरेको छ । अधिवक्ता डा. सुनिलरञ्जन सिंहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार समेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । सरकारको सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म प्रतिबन्ध तत्काल नगर्न/नगराउनु भनि अन्तरिम आदेशको माग गर्दै पेस गरेको उक्त निवेदन सर्वोच्चले दर्ता नगर्ने निर्णय लिएको हो । 

सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशपछि सरकारले सात दिने सूचना निकालेर सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सूचीकृत हुन आह्वान गरेको भन्दै रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चले भनेको छ, “सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० अनुसार सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मलाई नियमन गर्ने प्रयोजनका लागि जारी भएको अवस्थामा निवेदक सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार विरुद्ध सिधाकुरा डटकम समेत भएको ०८०-CF-००१२ को अदालतको अवहेलना मुद्दामा यस अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट “सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालन पूर्व अनिवार्य रूपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीहरूको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन” भनी नेपाल सरकारको नाममा मिति २०८१/०६/१३ मा आदेश समेत भएको हुँदा माथि उल्लिखित निर्देशिका बमोजिम सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरूलाई निष्क्रिय गर्ने गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट मिति २०८२/०५/१९ गतेको सूचना तथा पत्र समेतलाई बदर गरी पाउँ भनी यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत लिई आएको प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न मिलेन ।”

सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्तावमा ९ भदौको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सात दिनको समय दिएर सामाजिक सञ्जालहरूलाई सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरणका लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्ने निर्णय लिएको थियो । सोही आधारमा सञ्चार मन्त्रालयले १२ भदौमा सूचना निकालेर सामाजिक सञ्जालहरूलाई सूचीकरणका लागि सात दिनको म्याद दिएको थियो । उक्त म्याद सकिएपछि गत बिहीबार सरकारले सूचीकरणका लागि सम्पर्कमा समेत नआएको भन्दै २६ वटा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । 

त्यसपछि शुक्रबारदेखि अधिवक्ता र कानुनका विद्यार्थीहरू सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर पुगेका थिए । आइतबार मात्र सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको सरकारी निर्णय विरुद्ध छुट्‍टाछुट्‍टै रिट निवेदन लिएर १२ भन्दा धेरै समूह सर्वोच्च पुगेका थिए । 

 

पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ २२, २०८२ १९:४१

टिप्पणीहरू