जेन-जी आन्दोलनले बालबालिकामा गहिरो मानसिक आघात, अत्यधिक बल प्रयोगले प्रहरीमाथि अविश्वास
असोज १, २०८२ १२:०
काठमाडौँ । सेभ द चिल्ड्रेन र बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजोप) को एक अध्ययनले नेपालमा भएको ‘जेन जी’ आन्दोलनपछि बालबालिका र युवामा गहिरो मानसिक आघात र अविश्वासको अवस्था देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । बाल अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत १२ वटा संस्थाको सहकार्यमा गरिएको उक्त अध्ययनले आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीहरूबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोगका कारण बालबालिका तथा युवाहरूको मृत्यु भएको, उनीहरू घाइते भएको, मनपरी रूपमा पक्राउ गरिएको र गहिरो मानसिक आघात परेको देखाएको हो ।
अध्ययन प्रतिवेदन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष टोपबहादुर मगरलाई औपचारिक रूपमा बुझाइएको छ । प्रतिवेदनले प्रहरी र बालबालिका तथा युवाहरूबिच गहिरो अविश्वास रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै भविष्यमा बाल अधिकार उल्लङ्घन हुन नदिन शान्ति निर्माण र द्वन्द्व रूपान्तरणको आवश्यकतामा जोड दिएको छ । अध्ययनले स्वास्थ्य, मनोसामाजिक सहयोग, सुरक्षा, कानुनी सहायता र शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा तत्काल सहयोगको आवश्यकता औँल्याएको छ ।
सेभ द चिल्ड्रेन नेपालकी राष्ट्रिय निर्देशक तारा क्षेत्रीले भनिन्, “राजनीतिक अशान्तिको समयमा बालबालिकालाई कहिल्यै पनि लक्षित गर्नु हुँदैन । सरकारले तुरुन्तै आवश्यक कदम चालेर आफ्नो जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न, अत्यधिक बल प्रयोग अन्त्य गर्न, पीडितहरूलाई मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन र जेन जी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा तथा राज्यद्वारा भएको क्रूरताको बारेमा स्वतन्त्र छानबिन सुरु गर्न आवश्यक छ ।”
अध्ययनले राज्य हिंसाबाट उत्पन्न आघातलाई सम्बोधन गर्न बालमैत्री मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सेवाहरूलाई सुदृढ बनाउन समेत सिफारिस गरेको छ । यसका साथै बालबालिका, युवा र राज्य संयन्त्रबिच विश्वासको पुनःस्थापना गर्न शान्ति निर्माण र द्वन्द्व रूपान्तरणका दृष्टिकोणहरूलाई समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
राज्यका सुरक्षा निकाय र सुरक्षाकर्मीलाई बाल अधिकारबारे संवेदनशील बनाउने तथा जवाफदेही प्रणालीलाई बलियो बनाउन र नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बाल अधिकार महासन्धि १९८९ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिहरू अन्तर्गतका आफ्ना प्रतिबद्धताहरूलाई पुनः पुष्टि गर्ने विषय पनि सुझाइएको छ ।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले यस अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका मृत्यु र घाइतेसम्बन्धी तथ्यगत विवरणहरू नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतका प्रतिबद्धता, साथै बालबालिकाको अधिकार र उनीहरूको सुरक्षाप्रतिको राज्यको प्रतिबद्धताको गम्भीर उल्लङ्घन भएको बताए ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज १, २०८२ १२:१
