काठमाडौँ । शनिबारदेखि सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडिओ क्लिप भाइरल भइरहेको छ जसमा ‘हामी नेपाल’का संयोजक सुधन गुरुङ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठकमा बोलिरहेका देखिन्छन् । अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न भागमा उत्पन्न विपद्को परिस्थितिबारे छलफल गर्न बसेको उक्त बैठकमा गुरुङको उपस्थितिलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चारमाध्यममा बहस सुरु भएको छ । बहसको मुख्य केन्द्रमा ‘के जेनजी नेता समेत रहेका गुरुङले सरकारी कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका हुन् ? गुरुङ कुन हैसियतमा सिंहदरबारभित्रको महत्त्वपूर्ण बैठकमा सहभागी भए र सरकारी संयन्त्रलाई निर्देशन दिए ? भन्ने प्रश्नहरू छन् ।
विवादको सुरुवात गुरुङ आफैले सामाजिक सञ्जालमा राखेको करिब नौ मिनेट लामो भिडिओबाट भएको हो । उक्त भिडिओमा उनले विपद् प्रतिकार्यका लागि तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे बोलेका छन् ।
उनले भनेका छन्, “जहाँ-जहाँ मान्छे अड्केका छन्, त्यसको पहिचान हुन सकेका छैनन्, त्यो पहिले पहिचान हुनुपर्यो नि। तब तपाईंहरूले यो-यो ठाउँमा मान्छे अड्किएको छ, सेल्टर बनाएर राख्दिनुपर्यो भनेर भन्न सकिन्छ । बरु राज्यले के गर्नुपर्छ त्यसमा हामी पछि हेर्दिउँला, रासनपानी के-के हुन्छ, यसो मिलाइदिनु पर्ला । किनभने, त्यहाँ खाना छैन ।” उनको यही प्रस्तुतिको शैली र ‘गर्नुपर्यो’, ‘चाहियो’, ‘गर्न सक्छौं’ जस्ता शब्दको प्रयोगलाई कतिपयले गैरसरकारी व्यक्तिले सरकारी कर्मचारीलाई दिएको ‘ठाडो निर्देशन’ का रूपमा व्याख्या गरे । यसले सरकारी संयन्त्रको कार्यप्रणाली र प्रोटोकलमाथि प्रश्न उब्जाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा बहस भइरहेको छ ।
यो विषयमा उठेका प्रश्नहरूबारे गुरुङले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्दै यसलाई निर्देशन नभई विपद् व्यवस्थापनमा लामो समय काम गरेको अनुभवका आधारमा दिइएको सुझाव भएको बताएका छन् । “यो त पियोर सुझाव दिएको हो नि त,” गुरुङले टेकपानासँग भने, “अब हाम्रो बोल्नेको तरिका उनीहरुसँग मिलेन भन्दैमा उनीहरुले त्यस्तो भन्न मिल्छ त ? विपद्को समयमा औपचारिकता हुँदैन, अवस्था पनि त्यस्तो थिएन ।”
उनका अनुसार विपद्को अवस्था थाहा पाएपछि गृहमन्त्रीलाई सम्पर्क गर्दा उनकै आग्रहमा बैठकमा सहभागी भएर अनुभव र सुझाव राख्न पुगेका थिए । “हामीले विपद्को बारेमा थाहा पाएपछि गृहमन्त्रीलाई फोन गर्यौँ । उहाँलाई हाम्रो विज्ञताबारे थाहा छ,” उनले थपे, “उहाँले नै विपद् व्यवस्थापनको बैठक राखौँ, त्यसमा तपाईंहरु पनि बस्नुस् र आफ्नो सुझावहरु दिनुस् भन्ने हिसाबले हामी त्यहाँ पुगेका हौँ ।”
२०७२ सालको भूकम्पदेखि कोभिड महामारी, मुगुको आगलागी र टर्कीको भूकम्पसम्म आफूहरूले सरकारी निकायसँग मिलेर काम गरेको स्मरण गराउँदै गुरुङले आफ्नो नियत केवल सरकारलाई सघाउनु रहेको प्रष्ट पारे । उनले भने, “विपद् भनेको देशलाई परेको सङ्कट हो, यस्तो बेला हरेक नागरिकले सघाउनुपर्छ । मान्छेले कसले निर्देशन दियो भनेर हेर्ने होइन, काम के भयो भनेर हेर्नुपर्यो नि ।”
उनले आफ्नो भनाइको बचाउ गर्दै प्रश्न गरे, “त्यो भिडियोमा कुन कुरा नेपाली जनतालाई हानि हुने गरी बोलिएको छ ? व्यक्तिगत फाइदाका लागि सुधन गुरुङले निर्देशन दिएको भनेर कहाँ भनिएको छ ? अनि हामीले हरेक वर्ष विपद्मा सरकारी संयन्त्रसँग त्यसरी नै सहकार्य गरिहरेका छौँ ।”
गुरुङको यो दाबीलाई प्राधिकरणको भनाइले पनि बल पुर्याउँछ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पनि यस विषयलाई निर्देशनका रूपमा नलिएको स्पष्ट पारेको छ । प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतका अनुसार गुरुङलाई औपचारिक रूपमा निमन्त्रणा बारे आफू अनभिज्ञ भए पनि बैठकमा उनको उपस्थिति भएको थियो । “हामीले फर्मल्ली इन्भिटेसन गरेको थाहा छैन । हामीहरु बैठक बस्दै गर्दा उहाँको उपस्थिति भएको हो र सामान्य सुझाव पनि राख्नुभएको थियो,” महतले भनिन् ।
उनले गुरुङको भनाइलाई प्राधिकरणले कसरी लियो भन्नेबारे थपिन्, “निर्देशन भन्दा नि त्यो छलफलमा आ-आफ्ना सुझावहरु, आ-आफ्ना रायहरु राख्ने विषय हो । हामीले निर्देशनको रुपमा भन्दा पनि सुझावको रुपमा लिएका छौँ ।” कतिपयले गुरुङको शैलीले कर्मचारीको मनोबलमा असर परेको भन्ने दाबी गरिरहँदा महतले त्यसलाई नकार्दै भनिन्, “होइन, त्यस्तो छैन । नेगेटिभली लिनु पर्ने अवस्था छैन ।”
केहीले सरकारी बैठकको मर्यादा र प्रोटोकलको कुरा उठाउँदै गुरुङको उपस्थितिलाई ‘अस्वाभाविक’ भनेका छन् भने अर्को पक्षले विपद्को घडीमा प्रोटोकलभन्दा जीवनरक्षा महत्त्वपूर्ण हुने तर्क गरेको छ । फेसबुक प्रयोगकर्ता अतिमन घले लेख्छन्, “कहिलेकाही त सकारात्मक ब्याख्या पनि गरौं न ! के खराब गरे र सुधन गुरुङले आफ्नो एक्स्पेरियन्स शेयर गर्दै सल्लाह सुझाव दिएर हँ ? कि तीन चार घन्टा सम्म घरको छतमा उद्धारको लागि पर्खिरहेका नागरिक आखिर खोलामै बगाउन दिएको पोहोर सालको घटना याद छ नि ?”
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २०, २०८२ २३:३३
