प्रदर्शन थप हिंसात्मक बनाउन सरकारकै एसएमएस गेट-वे ह्याक, टेलिकममार्फत पठाइएका थिए अलर्ट मेसेज
असोज २४, २०८२ ८:२६
काठमाडौँ । गत २३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनलाई थप हिंसात्मक बनाउन सरकारकै एसएमएस गेट-वे दुरुपयोग भएको पाइएको छ । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाले प्रयोग गर्दै आएको सूचना प्रविधि विभागको एकीकृत एसएमएस गेट-वे युजर ह्याक गरी २३ भदौको राति भड्काउपूर्ण मेसेज सम्प्रेषण गरेको देखिएको हो ।
शर्टकोड नम्बर विहीन उक्त एसएमएस प्रणाली दुरुपयोग गरी 'MALIKA_ALRT' नामबाट नेपाल टेलिकमका पोस्टपेड तथा प्रिपेड मोबाइल प्रयोगकर्तालाई त्यस किसिमको मेसेज पठाइएको उल्लेख छ । जसमा लेखिएको थियो, "निर्दोष बच्चाहरूको रगत बगाउने नेताहरूको रगतले मात्र नेपाल शान्त हुनसक्छ। -Order Of The White Lotus."
२४ भदौमै गाउँपालिकाले सूचना प्रविधि विभाग र नेपाल टेलिकमलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो युजर ह्याक भएको सम्बन्धमा लेखेको पत्र उकालो नामक अनलाइन सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक गरेको छ । "...हाल उक्त (एसएमएस) प्रणालीको प्रयोगकर्ता malika_admin मा अनधिकृत पहुँच (User Hack) भएको ब्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छौँ," गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिचन्द्र ढकालले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनिएको छ, "यस घटनाबाट प्रयोगकर्ताको संस्थागत तथा संवेदनशील जानकारीमा गम्भीर असर पर्ने देखिएकोले यस्तो कार्य तत्काल रोक्न नियमानुसारको प्रक्रिया अगाडि बढाई सहयोग गर्नु हुन अनुरोध छ ।"
माइसंसार डटकम ब्लगका सञ्चालक उमेश श्रेष्ठले सूचनाको हकको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल टेलिकमसँग यस प्रकरण बारे जानकारी माग गरेका थिए ।
मङ्गलबार (२१ असोज) का दिन सोको जवाफ दिँदै टेलिकमले अलर्ट आईडीबाट ग्राहकलाई पठाइएको कन्टेन्टको बारे मेसेजको प्रेषक नै पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुने बताएको छ । तर नेपाल टेलिकमलाई एसएमएसको कन्टेन्ट रिड गर्ने अधिकार नभएको हुँदा उक्त अलर्ट आईडीबाट कति वटा मोबाइल नम्बरमा सो एसएमएस पठाइएको थियो भन्ने जानकारी नहुने कम्पनीको भनाई छ । गाउँपालिकाले ईमेल मार्फत एसएमएस प्रणालीको युजर ह्याक भएको जानकारी गराएसँगै हाल उक्त अलर्ट आईडीको सेवा बन्द छ ।
सरकारी निकायहरूले न्यूनतम शुल्कमा नागरिक तथा कर्मचारीसँग प्रभावकारी सञ्चार गर्नका लागि निर्माण गरिएको एकीकृत एसएमएस गेटवे ७ पुस २०७८ मा सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । सम्बन्धित सरकारी निकायको आग्रहमा सूचना प्रविधि विभागले टेलिकम कम्पनीसँगको सहकार्यमा यो सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०८२ अनुसार एकीकृत एसएमएस गेट-वे प्रणाली प्रयोग गर्ने सरकारी निकायहरूको सङ्ख्या ८४ रहेको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २४, २०८२ ८:४८
