डटजीओभी डटएनपीको सट्टा जिमेललाई प्राथमिकता दिँदै अन्तरिम सरकार, राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रश्न !

काठमाडौँ । १९ असोज २०८२ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल अकाउन्टबारे जानकारी दियो । प्रधानमन्त्रीको नाममा नक्कली अकाउन्ट खुल्ने क्रम बढेपछि सरकारले आधिकारिता प्रस्ट्याउन खोजेको थियो, तर त्यही विज्ञप्तिले एउटा नयाँ र गम्भीर बहस सिर्जना गर्‍यो । विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको सामाजिक सञ्जालका लागि आइडेन्टिफायर ईमेलको रूपमा ‘[email protected]’ उल्लेख थियो । 

देशको कार्यकारी प्रमुखको कार्यालयबाट सार्वजनिक प्रयोजनका लागि निजी कम्पनीको ईमेल सेवा प्रयोग भएको विषयले सामाजिक सञ्जालदेखि प्रविधि विज्ञसम्मको ध्यान खिच्यो र सरकारी निकायको डिजिटल अभ्यास, डेटा सुरक्षा र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तामाथि गम्भीर प्रश्नहरू खडा गर्‍यो ।

यो कदमले सामाजिक सञ्जालमा तत्कालै चर्को आलोचना निम्त्यायो । प्रयोगकर्ताले राष्ट्रिय सुरक्षा, गोपनीयता र सरकारी निकायको गैरजिम्मेवारीपनमाथि प्रश्न उठाए । फेसबुकमा केशव पौड्यालले लेखे, “देशको प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल सरकारी आधिकारिक ईमेलबाट हैन, @gmail.com बाट बनाइएको छ, यसलाई कसरी आधिकारिक मान्ने ?”

राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले फेसबुकमा आफ्नो असन्तुष्टि पोख्दै लेखे, “देशले सूचना प्रविधिको क्रान्तिमा गर्व गर्न सक्दैन ! प्रधानमन्त्री कार्यालयले फेसबुक पेज खोल्न ‘[email protected]’ लाई आधिकारिक ईमेलको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ । हे भगवान ! तपाईंहरू किन सूचना प्रविधि व्यवस्थापन प्रणाली (IDMS) का प्राविधिक अधिकृतबाट ‘[email protected]’ जस्तो आधिकारिक ईमेल बनाउन सक्नुहुन्न ? आईडीएमएस डेटा सेन्टरमा त्यस्ता ईमेल बनाउनका लागि धेरै सुविधाहरू छन् ।”

एक्समा पनि यस्तै आलोचना देखियो । सिर्जन नामका प्रयोगकर्ताले लेखे, “प्रधानमन्त्रीको ईमेल अकाउन्ट त @gov.np हुनु पर्ने होइन ? gmail किन ? गोपनीयता उल्लङ्घन भएन ?”

टेकजङ्ग महतले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई लक्षित गर्दै भने, “के प्रधानमन्त्रीले यी खाता खोल्न जिमेल प्रयोग गरिरहनुभएको छ ? तपाईंको होस ठेगानमा छैन ? तपाईंहरू राष्ट्रिय सुरक्षाका मुद्दाबारे कसरी सोच्न सक्नुहुन्न ? के तपाईंसँग .gov ईमेल छैन ? यो देश र यसका आधिकारिक च्यानललाई मजाक जसरी नचलाउनुहोस् ।”

त्यसैगरी अर्जुन नामका प्रयोगकर्ताले लेखे, “यो देश अब एउटा मजाक बनेको छ ! प्रधानमन्त्रीको आईटी टोलीमा डिजिटल साक्षरता खोइ ? देशको प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक ईमेलका रूपमा ‘@gmail.com’ प्रयोग भइरहेको छ ।”

पीआरपी नामक प्रयोगकर्ताले एक्समा लेखे, “gov.np किन प्रयोग नगरेको ? अनि प्रमको ह्यान्डल त जसरी पनि लिनु पर्‍यो नि । व्यक्तिको जुनसुकै हुन सक्छ तर संस्थाको एउटै ह्यान्डल हुनुपर्छ ।”

समिर पौडेलले थपे, “साँच्चै यो जिमेलको प्रयोग त्यो पनि प्रधानमन्त्री जस्तो ओहोदाको, लाजको पसारो । बरु अर्को ईमेल नै प्रयोग गर्नु परे पनि @nepal.gov.np कै प्रयोग गरेर अर्को बनाउनु नि ।”

आर्जन बासकोटाले पनि आफ्नो धारणा राख्दै भने, “Gmail.com आधिकारिक मेल ठेगाना हुनुहुँदैनथ्यो । हामी किन ‘.gov.np’ अन्तर्गत अर्को ठेगाना बनाउन सक्दैनौँ ? उहाँलाई एक जेन-जी प्राविधिक सल्लाहकार चाहिएको जस्तो छ ।”

यो बहस केवल सामाजिक सञ्जालको पहिचानमा सीमित रहेन । २६ असोजमा ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले प्रमाण पठाउनका लागि ‘[email protected]’ नामक ईमेल सार्वजनिक गर्‍यो । संवेदनशील प्रमाण र व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन गर्नुपर्ने जिम्मेवार आयोगले समेत सरकारी डोमेन ‘.gov.np’ को सट्टा जिमेल प्रयोग गरेपछि सरकारी निकाय आफ्नै सूचना प्रविधि पूर्वाधारप्रति कति अविश्वासी छन् भन्ने प्रश्न थप बलियो बन्यो ।

सरकारी निकायले किन आफ्नै प्रणाली प्रयोग गर्दैनन् त ? सूचना प्रविधि विभागका सूचना अधिकारी प्रकाश दवाडीका अनुसार विभागसँग सरकारी ईमेल बनाउने क्षमता छ तर कहिलेकाहीँ समन्वयको अभाव र छिटोछरितोका लागि निजी सेवा प्रयोग हुने गरेको देखिन्छ । उनले भने, “सजिलो लागेको भएर हो कि जिमेल प्रयोग गर्नु भएको ? हामीसँग आधिकारिक ईमेल लिने केही कुरा भएको थियो । उहाँहरूले किन लिनु भएन थाहा भएन ।” 

सूचना विभागका एक इन्जिनियरका अनुसार चालू आर्थिक वर्षदेखि सूचना प्रविधि विभागले सरकारको केन्द्रीय ईमेल प्रणाली व्यवस्थापन गरिरहेको छ । सरकारसँग हाल २० हजार ईमेल बनाउन सक्ने क्षमता छ । तर, कोटा सकिएकाले बल्कमा ईमेल बनाउन अहिले सम्भव छैन । “तर, हामी काम नलाग्ने ईमेल आर्काइभ गरेर केही नयाँ ईमेल उपलब्ध गराउन सक्छौं,” विभागका एक इन्जिनियरले टेकपानासँग भने । उनका अनुसार वर्तमान सरकारले विभागसँग सरकारी ईमेल प्रयोग गर्न कुनै छलफल गरेको छैन । जाँचबुझ आयोगले पनि आधिकारिक ईमेलका लागि कुनै अनुरोध गरेन ।

साइबर सुरक्षा विज्ञहरू यसलाई सामान्य त्रुटिका रूपमा मात्र हेर्दैनन् । उनीहरूका अनुसार यस्तो अभ्यासले अनेकौं जोखिम निम्तिन सक्छन् । साइबर सुरक्षा कम्पनी बगभीका सञ्चालक नरेश लामगादे भन्छन्, “जब सरकारी निकायले सार्वजनिक रूपमा जिमेल प्रयोग गर्छ, यसले फिसिङ र स्क्यामरलाई लक्षित आक्रमण गर्न सजिलो बनाउँछ । उनीहरूले उस्तै देखिने ईमेल बनाएर सर्वसाधारणलाई भ्रममा पार्न सक्छन् । सरकारी ईमेल भए सरकार परिवर्तन हुँदा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ, तर जिमेल व्यक्तिगत सम्पत्ति जस्तो भयो । भोलि त्यो कसको हातमा पुग्छ र त्यसमा भएका प्रमाणको के हुन्छ भन्ने कुनै निश्चितता हुँदैन ।”

आज सरकारी कामकाजका लागि जिमेल डटकम एक्सटेन्सनको ईमेल प्रयोग हुँदा भोलि यस्तो ईमेल जोसुकैले बनाउन सक्ने भएकाले जोखिम बढी हुने लामगादे सुनाउँछन् । त्यस्तै थर्ड पार्टी ईमेल प्रदायकको ईमेल सेवा प्रयोग गरिरहँदा र भोलि यो कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने स्पष्ट नहुँदा त्यसको दुरुपयोग हुने जोखिम रहेको उनको बुझाइ छ ।

यसले देशको डेटामाथिको नियन्त्रण र सार्वभौमिकताको प्रश्न अर्का सूचना प्रविधिविज्ञ सुनाउँछन् । नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस (नास-आईटी) का कार्यकारी सदस्य रिचन श्रेष्ठका अनुसार गुगलजस्ता ठुला कम्पनीको सुरक्षा प्रणाली बलियो भए पनि राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट सरकारी डेटा आफ्नै पूर्वाधारमा राख्नु अनिवार्य हुन्छ । उनी भन्छन्, “राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, सरकारी स्तरका डेटा हामीले हाम्रै नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ । भोलि कुनै विदेशी कम्पनीले दबाबमा आएर डेटा चुहावट गरिदिन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।”

सरकारी निकायले जिमेलजस्ता निःशुल्क सेवा प्रयोग गर्नुले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको प्राविधिक क्षमता र डिजिटल साक्षरतामाथि पनि नकारात्मक सन्देश जाने विज्ञहरूको तर्क छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: कात्तिक १, २०८२ १२:२७

टिप्पणीहरू