आन्दोलनपछि झन्डै स्वास्थ्यमन्त्री बनेकी डा. संगीता मिश्राविरुद्ध १४ करोड भ्रष्टाचारको मुद्दा

काठमाडौँ । म्यामोग्राफी मसिनको खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य सेवा विभागकी तत्कालीन महानिर्देशक डा. संगीता कौशल मिश्रासहित १४ जना उपर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । 

२३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्री बन्ने चर्चापछि मिश्राविरुद्ध अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको थाहा पाइएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की उनलाई मन्त्री बनाउने योजनाबाट ब्याक भएकी थिइन् । अख्तियारले आइतबार मिश्रासहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । 

विभागको म्यामोग्राफी मसन खरिदको क्रममा लागत अनुमान तयार गर्दादेखि नै मिलेमतो भएको आरोप अख्तियारको छ ।  ठेकेदार कम्पनीलाई सम्झौताको सर्त बमोजिमको सम्पूर्ण सामग्री प्राप्त नै नभएको अवस्थामा बदनियत राखेर सम्पूर्ण सामग्री आएको भनी गलत पोस्ट शिपमेन्ट इन्स्पेक्सन (पीडीआई) रिपोर्ट, गलत दाखिला प्रतिवेदन, झुट्टा बिल बिजक लगायत तयार गरेर भुक्तानी दिइएको आरोप अख्तियारको छ । 

अख्तियारले ठेक्का पाएको कम्पनीका सुन्दर भुसाल संस्थापक सञ्चालक भएको म्याक्सिम इन्कर्पोरेसन ट्रेडर्स प्रालि, शुभ बायो मेडिकल कन्सर्न प्रालि र भाइब बायोमेडिकल कन्सर्न प्रालि समेतसँग दररेट माग गरेकामा ती कम्पनीहरूले प्राविधिक स्पेसिफिकेसन बमोजिमको म्यामोग्राफी मसिन, उपकरण, तालिम लगायतका १२ वटा बुदाँमा शीर्षकगत ब्रेक डाउन किटान भए बमोजिम शीर्षकगत छुट्टाछुट्टै दररेट पेस नगरी बदनियत राखिएको अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोप पत्रमा भनिएको छ ।

एकमुस्ट दररेट उक्त कम्पनीहरूबाट प्राप्त गरि शुभ बायो मेडिकल कन्सर्न प्रालिले पेस गराएको एकमुस्ट मूल्यको दररेटलाई आधार मानेर लागत अनुमान तयार गरेको र  उक्त ठेक्काको लागत अनुमान तयार गर्ने चरणदेखि नै प्रतिवादीहरूको मिलेमतो पुष्टि हुने अख्तियारको आरोप छ । 

अख्तियारले तत्कालीन महानिर्देशक मिश्रासहित स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन निर्देशक डा श्रवणकुमार थापा, स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा प्रमुख तथा वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा सुरेन्द्रप्रसाद चौरसिया, विभागका निर्देशक डा विवेककुमार लाल, विभागका तत्कालीन प्रमुख लेखा नियन्त्रक भुबनप्रसाद काफ्ले, विभागका कानुन अधिकृत सिता घिमिरे, विभागका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत दिपक अधिकारी, विभागका तत्कालीन शाखा अधिकृत यादवप्रसाद सापकोटा, विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत शम्भुप्रसाद ढकालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । 

यस्तै, विभागका लेखापाल तिलकराम ढकाल, विभागका बायोमेडिकल इन्जिनियर आशिष चौहान, विभागका तत्कालीन बायोमेडिकल इन्जिनियर पद्मा मिश्र र विभागकै केन्द्रिय स्टोर पथलैयाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक संजयकुमार साहविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । यसका साथै म्याक्सिम इन्कर्पोरेसन ट्रेडर्स प्रालि तथा उक्त कम्पनीका मुख्य भई काम गर्ने सुन्दर भुसाललाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । अख्तियारले प्रतिवादीहरू उपर कैद र १४ करोड ६ लाख ८५ हजार पाँच सय रुपैयाँ बिगोबमोजिमको जरिबाना माग गरेको छ । 

 

पछिल्लो अध्यावधिक: कात्तिक २, २०८२ १५:४७

टिप्पणीहरू