भारतीय प्रयोगकर्तालाई किन प्रिमियम एआई टुल निःशुल्क दिँदैछन् प्रविधि कम्पनी ?

काठमाडौँ । नोभेम्बरको पहिलो हप्तादेखि लाखौँ भारतीयले च्याटजीपीटीको नयाँ, सस्तो ‘गो’ एआई च्याटबट एक वर्षका लागि निःशुल्क प्रयोग गर्न पाइरहेका छन् । गुगल र पर्प्लेक्सिटी एआई जस्ता प्रतिस्पर्धीले प्रिमियम एआई टुल निःशुल्क दिन थालेपछि च्याटजीपीटीले यस्तो कदम चालेको हो ।

प्रविधि विश्लेषकले यसलाई कम्पनीको उदारता नभई भारतको विशाल डिजिटल बजारमा प्रयोगकर्तालाई आफ्नो उत्पादनमा अभ्यस्त गराउने र पछि भुक्तानी गराउने एक रणनीतिक लगानीको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । केही हप्ताअघि मात्रै गुगलले भारतको सबैभन्दा ठुलो दूरसञ्चार कम्पनी रिलायन्स जियोसँग साझेदारी गरेको थियो भने पर्प्लेक्सिटी एआईले देशको दोस्रो ठुलो मोबाइल नेटवर्क एयरटेलसँग सम्झौता गरेको थियो । यी साझेदारीमार्फत मासिक डेटा प्याकसँगै एआई टुलहरूमा निःशुल्क वा छुटमा एक्सेस दिइएको छ ।

“यो योजना भनेको भारतीयलाई भुक्तानी गर्न लगाउनुअघि उनीहरूलाई जेनेरेटिभ एआईको लत लगाउनु हो,” काउन्टरपोइन्ट रिसर्चका विश्लेषक तरुण पाठकले बीबीसीसँग भनेका छन् । पाठकका अनुसार भारतले प्रविधि कम्पनीलाई विशाल बजार र युवा प्रयोगकर्ताको अवसर प्रदान गर्छ । 

चीन जस्ता अन्य ठुला बजारमा प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या धेरै भए पनि त्यहाँको कडा सरकारी नियन्त्रणले विदेशी कम्पनीको पहुँच सीमित छ । यस विपरीत भारत खुला र प्रतिस्पर्धी डिजिटल बजार पनि हो । यसैले पनि यहाँ विश्वव्यापी प्रविधि कम्पनी लाखौँ नयाँ प्रयोगकर्तालाई आफ्नो एआई मोडेल तालिम दिन प्रयोग गरिरहेका छन् ।

भारतमा ९० करोडभन्दा बढी इन्टरनेट प्रयोगकर्ता छन् र त्यहाँ विश्वकै सबैभन्दा सस्तो डेटा उपलब्ध छ । त्यहाँका अधिकांश इन्टरनेट प्रयोगकर्ता २४ वर्षभन्दा कम उमेरका छन् । उनीहरू आफ्नो जीवन र काम स्मार्टफोन तथा इन्टरनेटमै बिताउँछन् ।

डेटा प्याकसँगै एआई टुल उपलब्ध गराउँदा कम्पनीका लागि ठुलो अवसर सिर्जना हुन्छ । जति धेरै भारतीयले यी प्लेटफर्म प्रयोग गर्छन्, कम्पनीले त्यति नै धेरै प्रत्यक्ष डेटा प्राप्त गर्छन् । पाठक भन्छन्, “भारत विविधता भएको देश हो । यहाँबाट निस्कने एआईका प्रयोग बाँकी विश्वका लागि मूल्यवान् अध्ययन बन्न सक्छन् ।”

एआई कम्पनीका लागि यो फाइदाजनक भए पनि उपभोक्ताको दृष्टिकोणबाट डेटा गोपनीयतामाथि प्रश्न उठेका छन् । दिल्लीस्थित प्रविधि लेखक तथा विश्लेषक प्रशान्तो के रोय भन्छन्, “धेरैजसो प्रयोगकर्ताले सधैँ सुविधा वा कुनै निःशुल्क चिजको लागि आफ्नो डेटा दिन तयार हुन्छन् र यो क्रम जारी रहनेछ ।”

उनका अनुसार यस्तो अवस्थामा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । भारतमा हालसम्म आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) लाई नियमन गर्ने कुनै विशेष कानुन छैन । डिजिटल मिडिया र गोपनीयतासम्बन्धी ‘डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण ऐन २०२३’ बने पनि यो लागु भइसकेको छैन ।

भारतको यही लचिलो नियामक वातावरणले गर्दा ओपनएआई र गुगल जस्ता कम्पनीलाई अन्य देशमाभन्दा यहाँ निःशुल्क एआई टुल वितरण गर्न सजिलो भएको छ । उदाहरणका लागि युरोपेली सङ्घ र दक्षिण कोरियामा डेटा सुरक्षा र पारदर्शिता सम्बन्धी कडा नियम छन् । यसले गर्दा यस्ता निःशुल्क अफर व्यापक रूपमा लागु गर्न कठिन हुन्छ ।

विश्लेषक रोयका अनुसार भारतलाई प्रयोगकर्ताको जागरुकता र स्पष्ट नियमन दुवै आवश्यक छ तर यसले नवीनतालाई रोक्नु हुँदैन । “अहिले हामीलाई हल्का नियमन चाहिन्छ, तर सम्भावित हानि स्पष्ट हुँदै जाँदा यसलाई विकास गर्दै लैजानुपर्छ,” उनी भन्छन् ।

अहिलेका लागि विश्वव्यापी एआई कम्पनीले यी निःशुल्क सुविधामार्फत भारतमा सस्तो इन्टरनेट डेटा दिएर लाखौँ नयाँ प्रयोगकर्तालाई अनलाइनमा जोडेको विगतको अनुभव दोहोर्‍याउने आशा राखेका छन् ।

“उदाहरणका लागि यदि निःशुल्क प्रयोगकर्तामध्ये ५ प्रतिशत मात्रै सशुल्क ग्राहक बने भने पनि यो सङ्ख्या निकै ठुलो हुनेछ,” पाठकले भने ।

छिमेकी राष्ट्रमा निःशुल्क हुँदा नेपालीलाई शुल्क तिर्नुपर्ने वाध्यता !

ओपनएआईले भारतीय प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरी ल्याएको च्याटजीपीटीको सस्तो सशुल्क संस्करण ‘च्याटजीपीटी गो’ नेपाल लगायत केही विकासोन्मुख देशमा उपलब्ध छ । छिमेकी देश भारतमा यो टुल निःशुल्क हुँदा नेपालमा भने यसका लागि मासिक ५ डलर तिर्नुपर्छ । भारतमा यो सुविधा निःशुल्क पाउन यूपीआई वा क्रेडिट कार्ड जोड्नुपर्ने हुन्छ । तर, उक्त भुक्तानी प्रणाली भारतमा मात्र सीमित भएकाले नेपालबाट प्रयोग गर्न कठिन छ । नेपालमा क्रेडिट कार्डको सुविधा भए पनि क्षेत्र छुट्याएकाले यो सम्भव छैन ।

त्यस्तै गुगलको ‘एआई प्रो’ प्लानको शुल्क मासिक २० डलर छ । यो भारतका जिओ प्रयोगकर्ताले १८ महिनासम्म निःशुल्क प्रयोग गर्न पाउँछन् । यसैगरी पर्प्लेक्सिटी एआईको सशुल्क संस्करण प्रयोग गर्नका लागि भारतमा एयरटेलको सिम आवश्यक पर्छ । अन्य साधारण प्रयोगकर्ताले भने यो सदस्यताका लागि मासिक २० डलर वा वार्षिक २०० डलर तिर्नुपर्छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: मंसिर ३, २०८२ १४:४६

टिप्पणीहरू