विद्युतीय ट्रली बस सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कुलमानले खोजे एडीबीको साथ

 

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ; भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथ र विस्तार भइरहेका मुख्य राजमार्गमा विद्युतीय ट्रली बस सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनमा सहयोग गर्न एसियाली विकास बैंक (एडीबी)लाई आग्रह गरेका छन् । 

एडीबी नेपाल आवासीय नियोग प्रमुख आर्नोड कुश्वालगायतको टोलीसँग दिगो सहरी विद्युतीय परियोजनाका विषयमा बुधबार जानकारी लिँदै मन्त्री घिसिङले ट्रली बस प्रणाली सञ्चालनमा आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरेका हुन् । 

“काठमाडौँको चक्रपथ, काठमाडौँ-धुलिखेल, पोखरा-मुग्लिन, बुटवल-नारायणघाट, बुटवल-भैरहवा, विराटनगर-धरान लगायतका सडक विस्तार भइरहेका छन् । उक्त सडकका एक लेन ट्रली बसका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । उत्पादित विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन पनि ट्रलीजस्ता विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । ट्रली बस सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आवश्यक सहयोग गर्नुहोला,” मन्त्री घिसिङले भने ।

चीन सरकारको सहयोगमा २०३३ सालमा काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरबाट भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म सञ्चालनमा आएको ट्रली बस २०६६ सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो ।

एडीबीको सहयोगमा काठमाडौँ उपत्यका, पोखरा महानगरपालिका र लुम्बिनी-बुटवल-सिद्धार्थनगर करिडोरमा सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई जोड दिँदै दिगो सहरी विद्युतीय परियोजनाका परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको छ । 

परियोजनामार्फत सार्वजनिक यातायातका लागि २५० ओटा विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगमा ल्याउने तयारी छ । विद्युतीय सवारीसाधनका लागि चार्जिङ स्टेसन, मर्मतसम्भार तथा सञ्चालन पूर्वाधार, बसस्टपसम्म पुग्न साइकल जग्गा गैह्रमोटर सुविधालगायत निर्माण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

परियोजनाको अवधारणापत्र स्वीकृत भइसकेको छ । हाल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । नगर विकास कोष र पूर्वाधार विकास बैँकमार्फत परिचालन गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत् परियोजना कार्यान्वयन गरिनेछ । पोखरा महानगरपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनका गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको छ । 

परियोजनाको अनुमानित लागत १६ करोड अमेरिकी डलर (करिब २२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ) छ । यसमध्ये १० करोड रुपैयाँ एडीबीले सहुलियतपूर्ण र चार करोड शून्य ब्याजदरको कर्जा छ । बाँकी रकम सरकारले बेहोर्नु पर्नेछ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: मंसिर ३, २०८२ १८:३३

टिप्पणीहरू