अब सक्रिय सिमकार्ड बिना भारतमा ह्वाट्सएप-टेलिग्राम नचल्ने, यस्तो छ नयाँ नियम

काठमाडौँ । भारतको दूरसञ्चार विभागले साइबर अपराध र राष्ट्रिय सुरक्षालाई मजबुत बनाउनको लागि ह्वाट्सएप, टेलिग्राम, सिग्नल, स्न्यापच्याट जस्ता ओटीटी एप निरन्तर सक्रिय सिम कार्डसँग जोडिएको हुनुपर्ने नियम अनिवार्य गरेको छ । निर्देशिका मार्फत भारत सरकारले सिम बाइन्डिङ नामक यस्तो नियम लागु गरेको छ ।

विभागले सिम बाइन्डिङ लागु गर्न मेसेजिङ प्लेटफर्महरूलाई ९० दिनको समय दिएको छ । यसको अर्थ फेब्रुअरी २०२६ सम्ममा यो नियम लागु हुनेछ ।

निर्देशिका अनुसार एपमा आधारित सञ्चार सेवाहरू उपकरणमा जडान गरिएको सिम कार्डसँग निरन्तर रूपमा जोडिएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसले गर्दा प्रयोगकर्ताले दर्ताका लागि प्रयोग गरेको सिम कार्ड हटाइए वा निष्क्रिय पारिएमा एपले काम गर्न बन्द गर्नेछ ।

यस्तै मोबाइल एपको वेब भर्सनलाई आवधिक रूपमा (६ घण्टाभन्दा बढी नभई) स्वचालित रूपमा लग-आउट गर्नुपर्नेछ । पुन: लगइन गर्नको लागि प्रयोगकर्ताले क्यूआर कोड मार्फत ताजा प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ ।

टेलिकम सेवा प्रदायकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सेलुलर अपरेटर्स एसोसिएसन अफ इन्डिया (सीओएआई) ले सरकारको यस कदमको प्रशंसा गरेको छ । एसोसियसनका महानिर्देशक एसपी कोचरका अनुसार, यदि सिम कार्ड हटाइयो र ओटीटी सञ्चार एपसहितको डिभाइस कुनै आपराधिक गतिविधिको लागि प्रयोग गरियो भने कुनै सिम कार्ड उपस्थित नभएकाले कल रेकर्ड वा लोकेसन डेटा जस्ता प्रमाणित लिङ्क स्थापना गर्न सकिँदैन । सिम बाइन्डिङले प्रयोगकर्ता, नम्बर र डिभाइसबिच पत्ता लगाउन सकिने सम्भावना (traceability) कायम गर्नेछ ।

बढ्दो साइबर अपराधसँग जुध्ने प्रयास

यो कदम बढ्दो साइबर अपराधको लहरलाई लक्षित गरी ल्याइएको हो । भारतको सरकारी तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२३ मा ७४ अर्ब ६५ करोड भारु रहेको अनलाइन ठगी २०२४ मा बढेर २ खर्ब २८ अर्ब ४५ करोड भारु पुगेको थियो ।

नयाँ नियम अन्तर्गत मोबाइल नम्बर प्रयोग गरेर ग्राहकहरूलाई पहिचान गर्ने वा सेवा प्रदान गर्ने डिजिटल सेवाहरूलाई दूरसञ्चार पहिचानकर्ता प्रयोगकर्ता निकाय (TIUEs) को रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ । यस वर्गीकरणले एयरटेल र जिओ जस्ता परम्परागत टेलिकम अपरेटरहरू बाहेकका प्लेटफर्महरू जस्तै जोमाटो, स्विगी, फोनपे र पेटीएमलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याएको छ ।

आईएमईआई दर्तामा कडाई

दूरसञ्चार विभागले दूरसञ्चार नेटवर्कहरू सुरक्षित गर्न र नक्कली डिभाइसहरू रोक्नको लागि आईएमईआई दर्ता र हेरफेर (tampering) सम्बन्धी अनिवार्य नियमहरूमा पनि जोड दिएको छ । दूरसञ्चार ऐन, २०२३ को दफा ४२(३)(ग) ले आईएमईआई नम्बरहरू सहित दूरसञ्चार आइडेन्टिफायरमा ट्याम्परिङ गर्न निषेध गरेको छ ।

यो कानुनको उल्लङ्घन गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद, ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । भारतमा निर्माण भएका वा आयात गरिएका आईएमईआई युक्त सबै उपकरणहरू (मोबाइल ह्यान्डसेट, मोडेम, सिम बक्स आदि) लाई पहिलो बिक्री, परीक्षण वा अनुसन्धान र विकास भन्दा पहिले नै सरकारको डिभाइस सेतु– भारतीय काउन्टरफेइटेड डिभाइस रेस्ट्रिक्सन(ICDR) पोर्टल मा दर्ता गर्नुपर्छ ।

प्रयोग गरिएका मोबाइल उपकरणहरू खरिद वा बिक्री गर्ने संस्थाहरूले कारोबार पुरा गर्नु अघि उक्त डिभाइसको आईएमईआई नम्बर ट्याम्पर गरिएको वा कालो सूचीमा परेको छ/छैन भनी केन्द्रीय डेटाबेससँग जाँच गर्नुपर्नेछ ।

विभागले यी नियमहरू दूरसञ्चार साइबर सुरक्षा कायम राख्न, नक्कली उत्पादनहरू रोक्न, कानुन कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन र कर सङ्कलन सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: मंसिर १५, २०८२ १३:८

टिप्पणीहरू