कस्तो छ नेपालको राष्ट्रिय एआई नीति ?
पुस १३, २०८२ १३:१०
एआईले तयार पारेको साङ्केतिक तस्वीर
डा. सुशील श्रेष्ठ
विश्वव्यापी रूपमा प्रविधिको तीव्र विकाससँगै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) ले स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, र वित्तदेखि विपद् व्यवस्थापनसम्मका क्षेत्रलाई पुन: परिभाषित गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय एआई नीति २०८१ स्वीकृत हुनु नेपालको डिजिटल रूपान्तरणको यात्रामा एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो ।
यो नीतिले नेपाललाई आर्थिक र सामाजिक प्रगतिका लागि एआई प्रयोग गर्न सक्षम राष्ट्र बनाउने स्पष्ट दृष्टिकोण अघि सारेको छ । यसअघि नेपालले सूचना प्रविधिका लागि आईसीटी नीति २०१५ र ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०१९ मा भर पर्नुपरेको थियो । तर, वर्तमान समयमा मसिन लर्निङ र डेटामा आधारित समाधानको आवश्यकता महसुस गर्दै यो छुट्टै नीति ल्याइएको हो । यो नीति मुख्यतया ६ वटा स्तम्भहरूमा आधारित छ:
१. मानव पूँजी विकास: विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म एआई शिक्षा समावेश गर्ने र सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
२. क्षेत्रीय प्रयोग: स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र शासन प्रणालीमा एआईलाई एकीकृत गर्ने ।
३. अनुसन्धान र उद्यमशीलता: एआई अनुसन्धानमा लगानी गर्ने र स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन दिन इन्क्युबेसन हबहरू स्थापना गर्ने ।
४. पूर्वाधार र डेटा: फाइभजी, फाइबर नेटवर्क र उच्च हिमाली क्षेत्रमा हरित डेटा सेन्टर विस्तार गर्ने ।
५. नैतिकता र जोखिम व्यवस्थापन: एआईको दुरुपयोग रोक्ने, गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने र गलत सूचनाको जोखिम कम गर्ने ।
६. शासन र नियमन: एआईको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय एआई केन्द्र र नियामक परिषद्को स्थापना गर्ने ।
यो नीतिको सबैभन्दा बलियो पक्ष यसले राखेको स्पष्ट दृष्टि र क्षेत्रगत दृष्टिकोण हो । यसले एआई विकासलाई राष्ट्रिय विकासको लक्ष्यसँग जोड्दै मानव संसाधन विकास र नैतिक प्रयोगमा जोड दिएको छ । यद्यपि, नीतिमा केही गम्भीर कमजोरीहरू पनि देखिन्छन् ।
यसमा कार्यान्वयनको ठोस रोडम्याप र समयसीमाको अभाव छ । कुन बजेट वा वित्तीय रणनीतिबाट यी कार्यक्रम सञ्चालन हुने भन्ने विषय स्पष्ट छैन । साथै, नागरिक समाज र स्थानीय समुदायको सहभागिता यसमा सीमित देखिन्छ । जसले गर्दा यो नीति केवल दस्तावेजमा खुम्चिने खतरा रहन्छ ।
चुनौती र अबको बाटो
नेपालका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा कमजोर डिजिटल पूर्वाधार, दक्ष जनशक्तिको अभाव र मन्त्रालयहरूबिचको समन्वयको कमी मुख्य चुनौती हुन् । यी चुनौतीहरूलाई चिर्दै अघि बढ्नका लागि सरकारले विस्तृत कार्यान्वयन योजना र वित्तीय संयन्त्र परिभाषित गर्न आवश्यक छ ।
सम्बन्धित निकायले एआईसम्बन्धी नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन विस्तृत कार्यान्वयन योजना अघि सार्नुपर्ने हुन्छ । जसमा चरणबद्ध लक्ष्य निर्धारण, पाइलट कार्यक्रम सञ्चालन र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने व्यवस्था समेटियोस् । योजनाअनुसार बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेल, कर प्रोत्साहन र अनुदान कार्यक्रममार्फत वित्तीय संयन्त्र परिभाषित गर्न सकिन्छ ।
मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम, प्रतिभाको पाइपलाइन, छात्रवृत्ति र क्षेत्रीय तालिम केन्द्रमार्फत सीप विकास सुदृढ गर्ने योजना अघि सार्न सकिन्छ । साथै स्ट्यान्डर्ड मेटाडाटा, गोपनीयता सुरक्षा र स्वतन्त्र डेटा नैतिकता ओम्बुड्सम्यानको व्यवस्था गर्दै डेटा शासन सुधार गरिने विषयलाई समेत नीतले समेट्न सक्छ ।
एल्गोरिदमिक अडिट, पूर्वाग्रह मूल्यांकन, पारदर्शिता रिपोर्ट र स्पष्ट दायित्व ढाँचामार्फत उत्तरदायित्व तथा जोखिम व्यवस्थापनमा कडाई गर्न सकिन्छ । नागरिक समाज, विश्वविद्यालय, स्थानीय सरकार र सीमान्तकृत समूहको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै समावेशी शासनलाई प्रोत्साहन दिने विषयमा पनि उत्तिकै जोड दिन जरुरी छ ।
यसका साथै साइबर सुरक्षा र क्षेत्रीय कानुनलाई एआई नियमनसँग समायोजन गर्दै कानुनी तथा नियामक ढाँचा मिलाउनुपर्ने हुन्छ । दस्तावेजको पुनरावृत्ति हटाई केपीआई सहितको कार्यकारी सारांश समावेश गरेर स्पष्टता र कार्यान्वयन क्षमता बढाउने लक्ष्य नीतिमा किटान गर्न सकिने थियो ।
यद्यपि यो नीति नेपालको डिजिटल भविष्य सुरक्षित गर्ने एउटा आशाजनक सुरुवात हो । तर, यसको वास्तविक सफलता रणनीतिक लगानी, बलियो संस्थागत संरचना र समावेशी सहभागितामा मात्र निर्भर रहनेछ ।
(यो विश्लेषण काठमाडौँ विश्वविद्यालयका सह-प्राध्यापक डा. सुशील श्रेष्ठको नेतृत्वमा डिजिटल लर्निङ रिसर्च ल्याबका अनुसन्धानकर्ताले गरेका हुन् ।)
पछिल्लो अध्यावधिक: पुस १३, २०८२ १३:११
