राष्ट्रिय परिचयपत्रका कर्मचारीको मिलेमतोमा नागरिकको डेटा फेरबदल, ६ जना विरुद्ध मुद्दा दायर
पुस २२, २०८२ १९:८
काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको अत्यन्तै संवेदनशील मानिने राष्ट्रिय परिचयपत्र सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा अनधिकृत रूपमा पहुँच पुर्याई व्यक्तिगत विवरणहरू फेरबदल गरेको अभियोगमा दुई कर्मचारीसहित ६ जना विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर भएको छ । विभागमा कार्यरत डेटा इन्ट्री अपरेटरहरूले अन्य कर्मचारीको युजर आईडी र पासवर्ड दुरुपयोग गरी नक्कली विवरणहरू प्रविष्टि गरेको र सरकारी तथ्याङ्क भण्डारमा क्षति पुर्याएको सरकारी छानबिनबाट देखिएको हो ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले दर्ता गरेको अभियोग पत्र अनुसार पक्राउ पर्ने अभियुक्तहरूमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा डेटा इन्ट्री अपरेटर पदमा कार्यरत २८ वर्षीय सुनितप्रभात रेग्मी र २८ वर्षीय आशिषबाबु कुमाल रहेका छन् । यसैगरी घटनामा संलग्न भनिएका अन्य चार जना सागर गुरुङ, सुदीप गुरुङ, अनुदिप गुरुङ र अनुप भण्डारी भने हाल फरार रहेका छन् । फरार रहेकाहरूले नक्कली विवरणका आधारमा परिचयपत्र प्राप्त गर्न खोजेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
कसरी भयो डिजिटल डेटामा फेरबदल ?
अनुसन्धानका क्रममा अभियुक्तहरूले विभागकै आन्तरिक नेटवर्क र निश्चित आईपी एड्रेसको प्रयोग गरी अन्य कर्मचारीहरूको अनुमति बिना प्रणालीमा प्रवेश गरेको पाइएको छ । उनीहरूले विभागका अन्य कर्मचारीहरू अभियान दाहाल र सृष्टि अधिकारीको युजर आईडी र पासवर्ड चोरी गरी वा दुरुपयोग गरी प्रणालीमा पहुँच बनाएको अभियोग छ ।
अभियुक्तहरूले प्रणालीको इन्भेस्टिगेसन सिस्टममा गएर पुराना र वास्तविक नागरिकका विवरणहरू मेटाउने वा रिजेक्ट गर्ने र त्यसको ठाउँमा नयाँ व्यक्तिको नाम, फोटो र विवरण राखेर एप्रुभ गर्ने गरेको देखिएको छ । यसरी विवरण फेरबदल गर्दा उनीहरूले बायोमेट्रिक डेटा (औँठा छाप र आँखाको नानी) नमिलेको अवस्थामा पनि नाम र अन्य व्यक्तिगत विवरणहरू परिवर्तन गरी नयाँ परिचयपत्र जारी गराउने प्रयास गरेका थिए ।
मनराज राईको नाममा रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरलाई अनधिकृत रूपमा सागर गुरुङको नाममा अपडेट गरिएको थियो । यो कार्य गर्नका लागि कर्मचारी अभियान दाहालको आईडी प्रयोग गरिएको थियो । त्यस्तै विवेक रोकाको नाममा रहेको परिचयपत्र नम्बरलाई मेटाएर सुदीप गुरुङको विवरण राखियो । अनुसन्धानमा सुदीपले विवेक रोकाको नाममा दोस्रो नेपाली नागरिकता लिएको समेत आशङ्का गरिएको छ । साथै निराजेन राज राईको नाममा रहेको विवरणलाई हटाएर अनुदीप गुरुङको नाममा अनधिकृत रूपमा विवरण अद्यावधिक गरियो ।
यी सबै कार्य गर्न विभागका कर्मचारीहरू कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको वा अन्य जिल्लामा काजमा खटिएको समयमा उनीहरूको आईडी दुरुपयोग गरिएको थियो । यो गम्भीर बदमासीको खुलासा विभागको बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन प्रणालीले शङ्कास्पद डेटा फेला पारेपछि भएको हो ।
विभागको सीसीटीभी फुटेजले अभियुक्तहरूको संलग्नतालाई थप पुष्टि गरेको छ । डेटा एप्रुभ गरेको समय र सीसीटिभी फुटेजमा अभियुक्त सुनितप्रभात रेग्मी र आशिष बाबु कुमाल माथिल्लो तलामा गएको समय एउटै देखिन्छ । उनीहरू बिहान ७:०७ बजे नै कार्यालय पुगेर माथिल्लो तल्लामा गएका थिए ।
यसका साथै प्रहरीले अभियुक्तहरूको साथबाट बरामद गरेका सामसङ र एप्पलका मोबाइल फोनहरूको फरेन्सिक जाँच र कल डिटेल रेकर्डबाट उनीहरूबिच र फरार अभियुक्तहरूबिच निरन्तर सम्पर्क रहेको पाइएको छ । अभियुक्त आशिषबाबु कुमालले प्रयोग गर्ने मोबाइलबाट भएको कुराकानीले उनीहरूले यो कार्य आर्थिक लाभका लागि गरेको हुन सक्ने सङ्केत गरेको छ ।
कर्मचारी र अभियुक्तहरूको बयानमा के छ ?
पक्राउ परेका सुनितप्रभात रेग्मीले बयानका क्रममा आफू उक्त दिन बिहान कार्यालय गएको स्वीकार गरे पनि डेटा फेरबदलमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गरेका छन् । उनले आफू केवल चुरोट पिउन र साथीसँग कुरा गर्न माथिल्लो तल्लामा गएको बताएका छन् । अर्का अभियुक्त आशिषबाबु कुमालले पनि आफूले कुनै अनधिकृत काम नगरेको जिकिर गरेका छन् ।
तर, जसको आईडी दुरुपयोग भयो, ती कर्मचारी अभियान दाहालले भने आफू गोर्खा र मोरङ काजमा खटिएको बेला आफ्नो युजर आईडीबाट अनधिकृत रूपमा डेटा एप्रुभ भएको थाहा पाएपछि विभागमा जानकारी गराएको बताएका छन् । अर्की कर्मचारी सृष्टि अधिकारीले पनि आफ्नो अनुपस्थितिमा आफ्नो आईडीबाट विवरणहरू फेरबदल गरिएको र त्यसमा आफ्नो हस्ताक्षर समेत नरहेको बयान दिएकी छिन् ।
१० वर्ष कैद र १० लाख जरिबानाको मागदाबी
सरकारी वकिलले अभियुक्तहरू विरुद्ध राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ को दफा ४१ (१) (क) बमोजिमको कसुरमा मुद्दा चलाएको छ । यो दफाले राष्ट्रिय परिचयपत्रको अभिलेख र तथ्याङ्क भण्डारमा रहेको सूचना नष्ट गर्ने, फेरबदल गर्ने वा गलत सूचना निर्माण गर्ने कार्यलाई गम्भीर अपराध मान्दछ ।
दाबी गरिए अनुसार, दोषी ठहरिएमा अभियुक्तहरूलाई ५ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्छ । साथै, अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति शुल्क समेत जम्मा गर्न माग गरिएको छ ।
यो घटनाले नेपालको डिजिटल सुरक्षा प्रणाली र सरकारी कर्मचारीहरूको आचरणमाथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । नागरिकका व्यक्तिगत र जैविक विवरण जस्ता संवेदनशील डेटामा आफ्नै कर्मचारीबाट भएको यो प्रहारले राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत असर पुग्न सक्ने देखिएको छ ।
हाल फरार रहेका अन्य ४ जनाको खोजी कार्य जारी रहेको र उनीहरूले अर्कैको नाममा दोस्रो नागरिकता लिएको विषयमा समेत थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: पुस २२, २०८२ १९:८
