मतदाता नामावली बिक्री गर्ने कार्य तत्काल रोक्न निर्वाचन आयोगलाई डिजिटल राइट्स नेपालको आग्रह

काठमाडौँ । राजनीतिक दलहरूलाई डिजिटल रूपमा  मतदाता विवरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था तत्काल निलम्बन गर्न डिजिटल राइट्स नेपालले निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ जारी गर्दै राजनीतिक दल  तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई मतदाता नामावली बिक्री गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

तर, यसरी वितरण गरिने मतदाताको विवरण संविधान र व्यक्तिगत गोपनीयता ऐन विपरीत भएको भन्दै तत्काल निलम्बन गर्नुपर्ने माग डिजिटल राइट्स नेपालले राखेको हो । आयोगले जारी गरेको निर्देशिकाले राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई  जन्म मिति, नागरिकता नम्बर तथा मोबाइल नम्बर बाहेकको मतदाता नामावलीको डिजिटल प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । 

त्यसबाहेक निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा उपलब्ध अन्तिम मतदाता नामावलीमा मतदाता नम्बर, मतदाताको उमेर, लिङ्ग, पति/पत्नीको नाम तथा बाबुआमाको नाम जस्ता व्यक्तिगत विवरणहरू पनि सार्वजनिक रूपमा सबैले हेर्न मिल्ने गरी राखिएका छन् । 

जसबाट व्यक्तिको विस्तृत व्यक्तिगत प्रोफाइल तयार हुने र व्यक्तिको सहजै पहिचान गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुने डिजिटल राइट्स नेपालको ठहर छ । यस्ता विवरण ‘वैयक्तिक गोपनियता ऐन, २०७५’ले संरक्षण गर्न खोजेको विषय रहेको र आयोगले त्यस विपरीत वितरण गर्न लागेको नामावली विवरणले व्यक्तिगत गोपनीयताको अधिकारमा गम्भीर हस्तक्षेप हुने सम्भावना रहेको छ । 

“उक्त विवरणहरू समावेश मतदाता नामावलीको डिजिटल प्रतिलिपि तयार गरी निजी उपकरणहरूमा वितरण गर्ने व्यवस्था गर्दा नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयताको उल्लङ्घन थप गम्भीर हुने र निर्वाचन अवधिमा मात्र नभई त्यसपछिको समयमा समेत उक्त वैयक्तिक विवरणहरूको दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम अत्यधिक रूपमा बढ्छ,” डिजिटल राइट्स नेपालले भनेको छ ।  

वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३(५) र दफा ११(४) ले केही सीमित अवस्थामा मात्र मतदाता परिचय पत्रका विवरणहरू सार्वजनिक गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । जसमा व्यक्तिको स्पष्ट सहमति, स्वयँ व्यक्तिले सार्वजनिक गरेको अवस्था वा अनुसन्धानसम्बन्धी आवश्यकताहरू पर्छन् । 

तर निर्वाचन निर्देशिकामा उक्त विवरणहरू प्रकाशन पूर्व प्रत्येक मतदाताको स्पष्ट सहमति नलिएको डिजिटल राइट्स नेपालको जिकिर छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, “तर निर्वाचन निर्देशिकामा उक्त विवरणहरू प्रकाशन पूर्व मतदाताले स्वयँ सार्वजनिक गरेको अवस्था होइन । सार्वजनिक सेवा उपभोगको प्रयोजनका लागि पनि होइन र अदालतको आदेश वा आपराधिक अनुसन्धानको सन्दर्भमा प्रकाशन गरिएको पनि होइन । उल्लिखित कारणहरूले गर्दा दफा ३(५) र दफा ११(४) मा उल्लिखित अपवादहरू निर्वाचन निर्देशिकाको हकमा लागु हुने अवस्था रहँदैन ।”

आयोगको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएका व्यक्तिगत विवरणहरूको दायरा पुनरावलोकन गरी आवश्यकता अनुसार सीमित गर्नुपर्ने माग समेत  डिजिटल राइट्स नेपालले राखेको छ । 

यस्तै,  निर्वाचन निर्देशिकालाई संवैधानिक मर्म र व्यक्तिगत गोपनीयता ऐन अनुरूप हुने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने माग समेत अघि सारिएको छ । सम्बन्धित प्रावधानहरूमा परिमार्जनका सम्बन्धमा नागरिक समाज, कानुनविद् तथा मानव अधिकार संस्थासँग परामर्श गर्न समेत आयोगलाई अनुरोध गरिएको छ । 

हाल उक्त ध्यानाकर्षण पत्र तयार भए पनि आयोगमा भने दर्ता हुन बाँकी रहेको डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक सन्तोष सिग्देलले बताए । उनले भने, “हामीले शनिबार नै ध्यानाकर्षण पत्र तयार परेका थियौँ । तर आज सार्वजनिक बिदा भएकाले आयोगमा दर्ता गर्न सकेनौँ । कार्यालय खुल्ने बित्तिकै ध्यानाकर्षण पत्र आयोगमा दर्ता गर्ने तयारी गरेका छौँ ।” 

 

पछिल्लो अध्यावधिक: पुस २७, २०८२ १४:१२

टिप्पणीहरू