सामाजिक सञ्जालमा भ्रम छर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आदेश कुर्नु पर्दैनः गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रम र मिथ्या सूचना फैलाउनेलाई कारबाही गर्न ‘माथिको आदेश’ कुर्नु नपर्ने बताएका छन् । आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै मन्त्री अर्यालले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई थप सक्रिय हुन निर्देशन दिएका हुन् ।

आइतबार भोटाहिटीस्थित साइबर ब्युरोको स्थलगत निरीक्षण गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले २१ फागुनमा हुन लागेको निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउन ब्युरोको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए । उनले सामाजिक सञ्जालबाट हुन सक्ने अमर्यादित, तथ्यहीन र भ्रामक प्रचारलाई सूक्ष्म ढङ्गले अनुगमन गर्न र समाजमा सद्भाव खलल पुर्‍याउनेलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिए ।

“कतिपय व्यक्ति, संस्था र समूहले गर्ने पोस्टहरू कत्तिको तथ्यपरक छन्, त्यसको जानकारी लिई मिथ्या सूचना फैलाउने जो-कोहीलाई कारबाही गर्न माथिको आदेश कुर्नु पर्दैन,” मन्त्री अर्यालले भने, “ब्युरो आफैँ स्वचालित र सक्रिय भएर अवैधानिक पोस्ट तथा दर्ता विनै सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जालहरूको नियमनमा तदारुकता देखाउनु पर्छ ।”

निरीक्षणका क्रममा ब्युरो प्रमुख तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) नबिन्द अर्यालले कार्यालयबाट प्रवाह भइरहेका नियमित तथा विशेष सेवाबारे मन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: माघ ११, २०८२ १६:१०

टिप्पणीहरू