डिजिटल नेपालका लागि एडीबी र विश्व बैंकको करिब साढे १३ अर्ब सहयोग, राज्यका सेवा मोबाइल एपमै !
चैत ७, २०८२ १४:११
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले अघि सारेको ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ कार्यान्वयनका लागि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले कुल ९० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब साढे १३ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको वित्तीय सहायता स्वीकृत गरेका छन् । 'नेपाल डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्ट' अन्तर्गत यो ठुलो वैदेशिक लगानी भित्रिएको हो ।
यस परियोजनाका लागि एडीबीले १० मार्च २०२६ मा ४० मिलियन डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको छ । यसअघि नै फेब्रुअरी महिनामा विश्व बैंकले ५० मिलियन डलर बराबरको सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । दुई ठुला दातृ निकायको यो संयुक्त लगानीले नेपालको डिजिटल पूर्वाधारमा नयाँ फड्को मार्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
परियोजनाको मुख्य उद्देश्य छरिएर रहेका सरकारी सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र एकीकृत बनाउनु रहेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यसै परियोजनामार्फत ‘एकीकृत नागरिक सेवा पोर्टल’ निर्माण गर्नेछ । यो पोर्टल सञ्चालनमा आएपछि आम नागरिकले एउटै मोबाइल एप वा वेबसाइटको माध्यमबाट राज्यका सबै प्रकारका सेवाहरू झन्झटरहित रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने दाबी गरिएको छ ।
परियोजना अन्तर्गत ‘डिजिटल लकर’ प्रणाली पनि विकास गरिने बताइएको छ । यो प्रणालीले नागरिकका शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकता, राहदानी र अन्य सरकारी परिचयपत्रहरूलाई डिजिटल रूपमा सुरक्षित राख्नेछ । यसबाट नागरिकले भौतिक कागजपत्र बोक्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ भने जहाँसुकैबाट आफ्ना कागजातहरूको डिजिटल प्रमाणीकरण गर्न सम्भव हुनेछ ।
प्रविधि विस्तारसँगै बढ्दो साइबर जोखिमलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आफ्नै सरकारी डाटा सेन्टरको सुदृढीकरण गर्ने र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन आधुनिक प्रविधि एवं दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: चैत ७, २०८२ १४:११
