बेटिङ खेल्ने वा विज्ञापन गर्नेमाथि सरकारको निगरानी, कोही संलग्न भेटिए तत्काल खबर गर्न आग्रह

काठमाडौँ । नेपालमा प्रतिबन्धित अनलाइन सट्टेबाजी (बेटिङ) प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने वा त्यस्ता गतिविधिमा सहभागी हुनेहरूमाथि सरकारले निगरानी सुरु गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता अवैध गतिविधिबारे जानकारी भएमा तत्काल खबर गर्न सर्वसाधारणलाई अपिल गरेको हो ।

मन्त्रालयले उजुरीका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछानेलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकेको छ । कसैले बेटिङ साइट वा एप सञ्चालन गरेको थाहा पाएमा [email protected] मा ईमेल गर्न वा मोबाइल नम्बर ९८५११५३७९३ मा सम्पर्क गरी जानकारी दिन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले आइतबार नै २४ घण्टाभित्र सम्पूर्ण बेटिङ साइटहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएका थिए । गत १३ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची’को बुँदा नम्बर ४२ मा सट्टेबाजी एप तथा वेबसाइटहरू पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने उल्लेख छ । सोही कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि मन्त्री तिमिल्सिनाले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएपछि मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूसँगको समन्वयमा साइट ब्लक गर्ने काम तीव्र पारिएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता उदय बहादुर रानामगरका अनुसार पहिलो चरणमा २६१ ओटा बेटिङ साइटहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । प्रवक्ता रानामगरले भने, “यो एकै दिन बन्द गर्नेभन्दा पनि क्रमशः बन्द गर्दै लैजाने विषय हो । एउटा बन्द गर्दा फरक आईपी एड्रेसबाट अर्को सञ्चालनमा आउने चुनौती छ, त्यसैले सबैलाई पहिचान गर्दै ब्लक गर्न पत्राचार गरिएको छ ।”

मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १२५ अनुसार सट्टेबाजी गर्नु वा गराउनु कानुनी अपराध भएको स्पष्ट पारेको छ । यस्तो कसुर गर्नेको बिगो जफत गरी एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । मन्त्रालयले विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ:

“त्यसैगरी, विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०६६ को दफा ५ को उपदफा १ को (ख) मा समेत जुवा खेल्न खेलाउन वा प्रचलित कानुन बमोजिम अनुमति नलिएको चिठ्ठा किन्न तथा किनाउन प्रोत्साहन गर्ने विषयमा विज्ञापन गर्न नहुने व्यवस्था रहेको र सो विपरीत कसैले कसुर गरेमा कसुर गर्ने गराउनेलाई कसुर गरे बापत प्रचलित कानूनले कुनै सजाय हुने रहेछ भने सो बमोजिम सजाय गर्ने र सो नभएमा एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ ।”

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत १६, २०८२ १९:४०

टिप्पणीहरू