अनलाइन बेटिङमा संलग्न व्यक्तिहरू खोज्दै प्रहरी, फौजदारी कसुरमा मुद्दा चल्ने

काठमाडौँ । प्रहरीले नेपालमा अवैध अनलाइन सट्टेबाजी (बेटिङ) मा संलग्न हुनेहरूमाथि कडाइ थालेको छ । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले वन एक्सबेट लगायतका अनलाइन सट्टेबाजी साइट र प्लेटफर्महरूको प्रयोग, सञ्चालन वा प्रचार-प्रसार गर्ने जो कोहीलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउने जानकारी दिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को १३ चैतको बैठकले नेपालमा सञ्चालित सट्टेबाजी एप र त्यससँग सम्बन्धित वेबसाइटहरू २४ घण्टाभित्र पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २४ घण्टाभित्र नेपालमा सञ्चालित बेटिङ साइट तथा एप बन्द गर्न इन्टरनेट तथा मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीलाई निर्देशन दिएको थियो । यद्यपि भीपीएनको प्रयोगमार्फत नेपालमा यस्ता प्लेटफर्म सक्रिय रहेको गुनासो गरिएको छ ।

सीआईबीका अनुसार कसैले पनि त्यस्ता प्लेटफर्ममार्फत जुवा खेल्ने, खेलाउने वा सट्टेबाजी गर्ने कार्य गरेमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १२५ बमोजिम फौजदारी कसुरमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

सट्टेबाजीमा संलग्न व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्ने र दोषी पाइएमा कैद, जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । साथै, सट्टेबाजीबाट आर्जन गरिएको रकम वा सम्पत्ति र प्रयोग गरिएका प्राविधिक उपकरणहरू समेत राज्यले जफत गर्ने ब्युरोले चेतावनी दिएको छ।

ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिव कुमार श्रेष्ठले आम नागरिक र सरोकारवालाहरूलाई यस्ता आपराधिक गतिविधिमा संलग्न नहुन, यसको प्रचार-प्रसार नगर्न र अरूलाई पनि संलग्न हुनबाट रोक्न आग्रह गरे ।

साथै, सीआईबीले यस्ता गैरकानुनी क्रियाकलाप भइरहेको जानकारी भएमा तुरुन्त नजिकको प्रहरी कार्यालय वा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा सूचना दिन समेत सर्वसाधारणलाई अपिल गरेको छ ।

नेपालको कानुनले जुवा तथा सट्टेबाजीलाई पूर्ण रूपमा बन्देज लगाएको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १२५ मा जुवा खेल्न वा सट्टेबाजी गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था छ । उक्त दफाको उपदफा २ (क) अनुसार पहिलो पटक जुवा खेल्ने वा खेलाउनेलाई तीन महिनासम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, उपदफा २ (ख) अनुसार दोस्रो पटकदेखि जुवा खेल्ने वा खेलाउनेलाई एक वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा त्यसपछिका कसुरमा पटकैपिच्छे थप तीन महिनासम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत १९, २०८२ २२:२०

टिप्पणीहरू