निजामती सेवामा छुट्टै आईटी सेवा समूह रहने, कम्प्युटर अपरेटर पदमा नयाँ स्थायी पदपूर्ति नगरिने
बैशाख १६, २०८३ ११:५
काठमाडौँ । सरकारले सङ्घीय निजामती सेवालाई थप व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ ‘सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको मस्यौदाले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विशिष्टीकरणका लागि छुट्टै ‘नेपाल सूचना प्रविधि सेवा’ समूह गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल नेपाल विविध सेवा अन्तर्गत रहेका सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित निजामती कर्मचारीहरूलाई यो ऐन प्रारम्भ भएपछि नेपाल सूचना प्रविधि सेवामा समूहीकृत गरिने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै प्रस्तावित विधेयकले निजामती सेवा सञ्चालनका आधारभूत सिद्धान्तमै प्रविधिमैत्री र सूचना प्रविधिमा आधारित निर्णय प्रक्रियालाई समावेश गरेको छ । सेवा प्रवाहलाई समयबद्ध, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनका लागि सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरिने लक्ष्य राखिएको छ । मस्यौदा अनुसार निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, सरुवा, बढुवा र व्यक्तिगत विवरण (सिटरोल) व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरू अब सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीमार्फत मात्र गरिनेछ ।
निजामती सेवालाई व्यावसायिक र मर्यादित बनाउन प्रस्ताव गरिएको निजामती सेवा बोर्डमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । बोर्डमा सार्वजनिक प्रशासन र सूचना प्रविधि क्षेत्रका कम्तीमा दुई जना विज्ञहरू सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै मन्त्रालयले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा निजामती कर्मचारीले गर्ने टिप्पणी र आचरणलाई पनि नियमन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जसले डिजिटल प्लेटफर्ममा कर्मचारीको उत्तरदायित्वलाई सुदृढ गर्ने अपेक्षा राखिएको छ ।
मस्यौदामा सरकारी कामकाजलाई ई-अफिस र विद्युतीय हस्ताक्षरसहितको सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने उल्लेख छ । कर्मचारीको नियुक्तिदेखि अवकाशसम्मका व्यक्तिगत र पेसागत विवरणहरू विद्युतीय अभिलेख प्रणालीमा सुरक्षित र अद्यावधिक राखिनेछ । साथै निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यमबाटै बढुवाका लागि दरखास्त पेस गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
तल्लो तहका कम्प्युटर अपरेटर र कम्प्युटर टेक्निसियन जस्ता पदहरूमा अब नयाँ स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र यस्ता कार्यहरू सेवा करारबाट गराउने नीति समेत मस्यौदाले अघि सारेको छ । साविकको ऐनमा कम्प्युटर अपरेटर तथा टेक्निसियन जस्ता पदहरू स्थायी दरबन्दीका रूपमा रहने गरेका थिए । यसले निजामती सेवामा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई उच्च तहको प्राविधिक विशेषज्ञतामा केन्द्रित गर्न खोजेको देखिन्छ ।
सुझावका लागि आह्वान
मन्त्रालयले यो मस्यौदामा सरोकारवालाहरूलाई राय सुझाव उपलब्ध गराउन समेत आग्रह गरेको छ । जसअनुसार भोलि बिहीबार राय सुझाव उपलब्ध गराउने समय समाप्त हुँदैछ ।
सूचना प्रविधि सेवा समूहको गठन र डिजिटल सुशासनका प्रस्तावित प्रावधानहरूले भविष्यको निजामती सेवालाई कत्तिको छरितो र जनउत्तरदायी बनाउनेछ भन्ने विषयमा अहिले विज्ञ तथा सरोकारवालाहरू माझ बहस सुरु भएको छ ।
इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाहरूले मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको अनलाइन फाराममार्फत आफ्नो राय सुझाव पेस गर्न सक्नेछन् । यो ऐन पारित भएपछि नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग र व्यवस्थापनमा एक नयाँ युगको सुरुवात हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १६, २०८३ ११:१३
