डेटा सेन्टरको नाममा सिलिकन भ्यालीलाई जलविद्युत् बेच्दा वास्तविक लाभ नेपालले नपाउन सक्छ

 

केही महिनाअघिको कुरा हो, नेपालमा काम गर्ने एक जना असल नियतका डेभलपमेन्ट कन्सल्टेन्टले मलाई नेपाल ग्रिन कम्प्युट (वातावरणमैत्री डेटा सेन्टर) का लागि किन एकदमै उपयुक्त छ भनेर बुझाए । यहाँको प्रशस्त जलविद्युत्‌, चिसो पहाडी हावापानी र विश्वका दुई ठुला डिजिटल अर्थतन्त्रको बीचमा रहेकोले यो देश उपयुक्त हो भन्ने उनको तर्क थियो । यो एक हिसाबले सही पनि हो । तर, यी सबै कुरा मिलेर अन्त्यमा कस्तो नतिजा निस्कन्छ भन्ने कुरा बुझ्न भने उनी चुकेका थिए । 

यो प्रस्तावलाई सरल रूपमा भन्दा विदेशी कम्पनीलाई यहाँ डेटा सेन्टर बनाउन दिने, त्यसलाई नेपालकै जलविद्युत्‌ले चलाउने, विदेशी लगानी भित्र्याउने र यसलाई ग्रिन नाम दिने । सुन्दा यो जित जस्तो लाग्छ, तर व्यक्तिगत रूपमा मलाई लाग्छ, यो जित होइन ।

ग्रिन कम्प्युटमा ‘ग्रिन’ शब्दले लगभग पूर्ण रूपमा बिजुलीको स्रोतलाई मात्र बुझाउँछ । बाँकी सबै कुरालाई हिसाबकिताबबाट बाहिर राखिन्छ । खासमा डेटा सेन्टर पानीको अत्यधिक उपभोगकर्ता हुन् । ठुला हाइपरस्केल पुर्वाधारले चिसो बनाउन प्रतिदिन एक करोड लिटरसम्म पानी खपत गर्न सक्छन् । 

नेपाल गम्भीर मौसमी जल सङ्कटको सामना गरिरहेको छ र जलविद्युत् प्रणालीलाई पानी खुवाउने नदी तिनै हुन्, जसमाथि शताब्दीयौँदेखि कृषक समुदाय पनि निर्भर छन् । कसैले पनि यो पानीको ट्रेड-अफ (विनिमय) को बारेमा कुरा गरिरहेको छैन । भन्नुको अर्थ डेटा सेन्टर चलाउन पानी प्रयोग गर्दा कृषि र स्थानीयलाई कति घाटा लाग्छ वा नेपालले के गुमाउनुपर्छ भन्ने विषयमा भने कसैले पनि कुरा गरिरहेको छैन ।

त्यस बाहेक यसमा इम्बेडेड कार्बन (सामान बनाउँदा र ढुवानी गर्दा लाग्ने लुकेको कार्बन) को अर्को ठुलो समस्या पनि छ । भवन बनाउन प्रयोग हुने सिमेन्ट र डन्डी, अनि ट्रक र जहाजबाट ओसारिने ठुल्ठुला सर्भर मसिनले पनि प्रदूषण बढाइरहेका हुन्छन् । ती सर्भर हरेक तीनदेखि पाँच वर्षमा काम नलाग्ने हुन्छन् र फेरिरहनुपर्छ । 

यसले गर्दा विद्युतीय फोहोरको डङ्गुर लाग्छ । नेपालमा यस्ता पुराना मसिन वा हार्डवेयरलाई प्रशोधन गरेर पुनः प्रयोग गर्ने कुनै गतिलो व्यवस्था छैन । त्यसैले यो विद्युतीय फोहोर अन्ततः देशकै कुनै कुनामा थुप्रिनेछ, जहाँ सायद ती विदेशी लगानीकर्ताको आँखा पुग्नेछैन । नेपालमा अरू धेरै कुरा राम्रा होलान्, तर फोहोर व्यवस्थापन वा रिसाइकल गर्ने प्रणाली भने हाम्रो राम्रो छैन ।

बिजुलीको विषयलाई गहिराइमा पुगेर हेर्ने हो भने यो तर्क पनि फिक्का साबित हुन्छ । नेपालमा बिजुली बढी उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरा साँचो हो । तर, मेरो अनुभवमा यो वर्षायाममा मात्रै हो । हिउँदको सुक्खायाममा खोलामा पानी घट्दा आज पनि घरपरिवार र उद्योगले बिजुलीको अभाव भोग्नै पर्छ ।

यदि नेपालले विदेशी कम्पनीका यी डेटा सेन्टरलाई बिजुली दियो भने, त्यही बिजुली राम्रो मूल्यमा भारतलाई बेच्न सकिँदैन । त्यस्तै देशमै केही उत्पादन गर्छु भनेर लागिपरेका स्वदेशी उद्योगले पनि त्यो बिजुली पाउँदैनन् । न त अझै मट्टीतेलको टुकी बालेर बसिरहेका कर्णालीका दूरदराजका घरमा त्यो बिजुली पुर्‍याउन नै सकिन्छ ।

नेपालले के बिर्सनु हुँदैन भने यो देशले विगतका केही दशक चरम लोडशेडिङमा गुजारेको छ । अवस्था यति दयनीय थियो कि काठमाडौँमै पनि दिनको १६/१७ घण्टासम्म बत्ती जान्थ्यो । त्यतिबेला मानिसको मुखमा ‘बत्ती गयो’ भन्ने शब्द सधैँ झुन्डिन्थ्यो । मलाई याद छ, बत्ती कहिले आउँछ भनेर थाहा पाउन म आफैँ ‘बत्ती आयो’ एप प्रयोग गर्थेँ । यति लामो सङ्घर्षपछि त्यो अन्धकार युगको अन्त्य गरेर बल्लतल्ल जम्मा भएको बिजुली आफ्नै देशका लागि नभई विदेशीका सर्भर चलाउन दिनु भनेको ‘उल्टो दिशामा हिँड्नु’ जस्तै हो ।

यी डेटा सेन्टरले ‘रोजगारी सिर्जना गर्छन्’ भन्ने तर्क सुन्दा सबैभन्दा लोभलाग्दो लाग्छ । तर गहिराइमा गएर हेर्दा सबैभन्दा छिटो खोक्रो साबित हुने कुरा पनि यही हो । एउटा ठुलो डेटा सेन्टरमा मुस्किलले केही दर्जन मानिसले मात्र स्थायी जागिर पाउँछन्, त्यो पनि सुरक्षा गार्ड र सामान्य मर्मतसम्भारको काममा । राम्रो तलब हुने मुख्य प्राविधिक काम त विशेषज्ञले नै गर्छन्, जो प्रायः विदेशी नै हुन्छन् ।

उनीहरूले ठुलो लगानी ल्याउने कुरा साँचो हो । तर त्यो पैसा तुरुन्तै विदेश तिरै फर्किन्छ । किनभने त्यो पैसा अमेरिका वा एसियाका अन्य देशबाट सर्भर मसिन किन्न र सफ्टवेयरको लाइसेन्सको पैसा तिर्नमै सकिन्छ । यस्ता कम्पनीलाई नेपाल ल्याउन सरकारले करमा अनेकौँ छुट दिन्छ, जसले गर्दा देशले पाउने भनिएको राजस्व पनि गुम्न पुग्छ ।

अन्त्यमा के हुन्छ भने नेपालले आफ्नो जग्गा दिन्छ, बिजुली दिन्छ, राजनीतिक रूपमा साथ दिन्छ र प्रसारण लाइन अर्थात् पूर्वाधार पनि दिन्छ । तर, यसबाट हुने सम्पूर्ण नाफा भने सरासर विदेशतिरै जान्छ ।

मेरो देश आयरल्याण्डले यी सबै कुरालाई (विदेशी डेटा सेन्टर र कर छुटको प्रस्ताव) ‘हुन्छ’ भन्यो । र त्यहाँको पछिल्लो १० वर्षको अवस्थाले हामीलाई एउटा गतिलो पाठ सिकाएको छ । आयरल्याण्डको हिसाबकिताब पूर्ण रूपमा गलत चाहिँ थिएन । त्यहाँ कम्पनीलाई १२.५ प्रतिशत मात्र कर्पोरेट कर (न्यूनतम कर) लाग्ने व्यवस्था गरियो । यसले देशमा डेटा सेन्टर त भरिए नै, सँगसँगै गुगल र मेटा जस्ता ठुला प्रविधि कम्पनीले आफ्नो युरोपेली मुख्यालय नै त्यहीँको राजधानी डब्लिनमा खोले । यसले आयरल्याण्डको अर्थतन्त्रलाई साँच्चै फाइदा पुर्‍यायो । तर, डेटा सेन्टरको कथा भने अर्कै छ ।

सन् २०१० को दशकमा आन्ध्र महासागरको चिसो हावापानी, युरोपेली बजारसम्मको पहुँच र त्यही सस्तो करको कारण आयरल्याण्ड युरोपकै डेटा सेन्टरको हब बन्यो । सन् २०१५ मा देशको कूल बिजुलीको करिब ५ प्रतिशत मात्र खपत गर्ने यी डेटा सेन्टरले सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा २१ प्रतिशत बिजुली खान थाले । त्यहाँको राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन सञ्चालक एयरग्रिडका अनुसार सन् २०३० को मध्यसम्ममा देशको करिब एक तिहाइ बिजुली यिनै डेटा सेन्टरले सिध्याउनेछन् ।

एकातिर आयरल्याण्डले सन् २०३० सम्ममा ७० प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने आफ्नै लक्ष्य राखेको छ । तर अर्कोतिर विदेशी सर्भरले बिजुली खाइदिँदा यो लक्ष्य नै धरापमा परेको छ । त्यहाँको बिजुलीको पूर्वाधारले यो चाप धान्नै सकेन । जसका कारण सन् २०२२ मा विद्युत् प्राधिकरणले राजधानी डब्लिनमा नयाँ डेटा सेन्टरलाई बिजुली जोड्न पूर्ण रूपमा रोक नै लगायो ।

यसको सबैभन्दा ठुलो मार सर्वसाधारणलाई परेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क (मे २०२६) का अनुसार युरोपेली सङ्घमै सबैभन्दा महँगोमा बिजुली आयरल्याण्डका जनताले किनिरहेका छन् । त्यहाँका नागरिकले युरोपको औसत मूल्यभन्दा झन्डै ४० प्रतिशत बढी रकम तिरिरहेका छन् । प्रति युनिट ४० सेन्टभन्दा बढी तिर्नुपर्दा एउटा सामान्य घरधुरीलाई बिजुलीको बिलमा मात्रै वर्षको करिब ४८० युरो (झन्डै ८२ हजार रुपैयाँ) थप आर्थिक भार परिरहेको छ ।

पानीको विषय पनि त्यहाँ अर्को ठुलो समस्या बन्यो । ग्रेन्ज क्यासल भन्ने ठाउँमा रहेको माइक्रोसफ्टको डेटा सेन्टर (पानी धेरै तानेको भनेर) यति धेरै विवाद र निगरानीमा पर्‍यो कि स्वच्छ वातावरणको अवस्था बुझ्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी विशेष प्रतिनिधि आयरल्याण्ड पुग्दा, माइक्रोसफ्टले उनलाई आफ्नो डेटा सेन्टरभित्र पस्नै दिएन ।

यसले कति रोजगारी दियो भन्ने कुरा पनि अब कुनै रहस्यको विषय रहेन । आयरल्याण्डभर भएका सबै डेटा सेन्टर जोड्दा पनि जम्मा केही हजार मानिसले मात्र त्यहाँ प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यो एउटा यस्तो क्षेत्र हो, जसले देशको २० प्रतिशत (पाँच भागको एक भाग) बिजुली एक्लै सिध्याउँछ । यसका लागि बिजुली पुर्‍याउन प्रसारण लाइन बनाउँदा अर्बौँ लगानी खर्च भएको  छ । यी डेटा सेन्टरले यति धेरै जग्गा ओगटेका छन्; त्यहाँ सर्वसाधारणका लागि थुप्रै घर बनाउन सकिन्थ्यो । त्यसको तुलनामा यो रोजगारी एकदमै झिनो र निराशाजनक प्रतिफल हो ।

आयरल्याण्डसँग त्यस्ता धेरै सुविधा थिए, जुन नेपालसँग छैनन् । आयरल्याण्ड युरोपियन युनियन (ईयू) को सदस्य राष्ट्र हो, यहाँ भरपर्दो कानुनी प्रणाली छ । त्यहीमाथि पहिलो भाषा नै अङ्ग्रेजी हो । यसका अतिरिक्त ठुला प्रविधि कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने दशकौँ लामो अनुभव पनि यो देशसँग छ । यहाँको कर छुटको नीतिले डेटा सेन्टर मात्र ल्याएन, गुगल र मेटा जस्ता कम्पनीका ठुला कार्यालय पनि ल्यायो । जहाँ दशौँ हजार इन्जिनियरले काम पाए र सर्भर मसिनसँगै ‘ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र’ को विकास भयो । 

तर नेपालको हकमा भने त्यस्तो नहुन सक्छ । नेपालले केवल सर्भरका र्‍याक मात्र पाउनेछ । तर मानिसले काम गर्ने डेस्क पाउने छैनन् । यति अनुकूल अवस्था हुँदाहुँदै पनि आयरल्याण्डमा डेटा सेन्टरले सार्वजनिक पूर्वाधार लथालिङ्ग बनायो, बिजुलीको अभाव गरायो र रोजगारीको नाममा एउटा फुटबल स्टेडियम पनि नभरिने जति मानिसलाई मात्र काम दियो । यस्तो अवस्थामा नेपालले झनै कमजोर धरातलमा उभिएर सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको नतिजा आयरल्याण्डको भन्दा पनि खराब हुने निश्चित छ ।

मैले विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालभित्रै बसेर यहाँको प्रविधि क्षेत्रको वास्तविक विकासलाई नजिकबाट नियालिरहेको छु । अनुमान गरिए अनुसार सन् २०२५ सम्ममा नेपालको आईटी सेवा निर्यात एक अर्ब डलर पुगेको छ, जुन पछिल्लो तीन वर्षमै दोब्बरभन्दा बढीको वृद्धि हो । 

अमेरिकाका एमआईटी र कार्नेगी मेलन जस्ता विश्व विख्यात विश्वविद्यालयमा पढेका नेपाली इन्जिनियर लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कसँगै स्वदेश फर्किरहेका छन् । नेपालले अहिले साँच्चिकै एउटा बलियो आधार खडा गरिरहेको छ । यो विकास विदेशीको आपूर्ति शृङ्खलामा ‘सस्तो कामदार’ बनेर होइन, नेपाली इन्जिनियर आफैँ कम्पनीको संस्थापक र मालिक बनेर भइरहेको छ ।

तर, यो तथाकथित ‘ग्रिन कम्प्युट’ (विदेशी डेटा सेन्टर) को योजना देशको वास्तविक प्रगतिसँग कतैबाट पनि मेल खाँदैन । यसले त नेपाललाई केवल पानी र बिजुली उपलब्ध गराउने गोठालो मात्र बनाउन खोजिरहेको छ । जहाँ यहीँको स्रोतसाधनको प्रयोग हुन्छ, तर वास्तविक नाफा भने अर्कैले लग्छ ।

नेपालमा राखिएको तर विदेशमा दर्ता भएको कम्पनीको डेटा माथि कसको कानुन लागु हुन्छ ? भोलि कुनै विदेशी सरकारले कानुनी दबाब दियो भने के गर्ने ? यस्ता प्रश्नमाथि सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुभन्दा अगाडि कहिल्यै गतिलो छलफल नै हुँदैन ।

नेपाल भारत र चीनजस्ता दुई ठुला देशको बीचमा छ । यी दुवै देशले आफ्नो छिमेकमा बन्ने डिजिटल पूर्वाधार (डेटा सेन्टर आदि) लाई सामान्य रूपमा मात्र लिँदैनन् । चीनको सीमाना (नेपाल) मा ल्याएर अमेरिकी कम्पनीको डेटा सेन्टर राख्नु वा भारतले सुरक्षा खतरा मान्ने दूरीमा चिनियाँ कम्पनीको डेटा सेन्टर खोल्न दिनु जस्तो कामलाई धेरै समयसम्म ‘यो त केवल व्यापारिक निर्णय हो’ भनेर मात्र पन्छिन सकिँदैन । यो चाँडै नै भूराजनीतिक तनावको विषय बन्न सक्छ ।

एक पटक यहाँ डेटा सेन्टरका ठुला भवन बनेर मसिन जोडिएपछि, नेपालको वार्ता गर्ने हैसियत झन् कमजोर हुन्छ । किनभने ती मसिनको मर्मत विदेशी विशेषज्ञले नै गर्नुपर्छ, तिनलाई चलाइराख्न चाहिने पाटपुर्जा पनि विदेशबाटै ल्याउनुपर्छ । यसरी नेपाल संरचनागत रूपमै विदेशीको भर पर्न बाध्य हुन्छ ।

यसको समर्थनमा सधैँ एउटा तर्क सुनिन्छ । त्यो के भने-अरू कुनै देशमा कोइला बालेर (प्रदूषण गरेर) डेटा सेन्टर चलाउनुभन्दा नेपालमै जलविद्युत् प्रयोग गरेर चलाउनु राम्रो होइन र ? तर, यो एउटा गलत विकल्प देखाएर पारिने भ्रम मात्र हो । यहाँ मुख्य प्रश्न कोइलाको सट्टा के प्रयोग गर्ने भन्ने होइन । मुख्य प्रश्न त नेपालले आफूसँग बढी भएको बिजुलीलाई कसरी प्रयोग गर्छ र आफ्नै सर्तमा फाइदा लिने यो छोटो अवसरलाई कसरी सदुपयोग गर्छ भन्ने हो ।

राम्रो मूल्यमा सिधै बिजुली विदेशलाई बेच्ने, देशमै उद्योगधन्दा खोल्ने र पहिलो प्राथमिकतामा नेपालीलाई नै फाइदा हुने गरी आफ्नै पूर्वाधारमा लगानी गर्ने । यी यस्ता विकल्प हुन्, जसले देशमा दिगो विकास ल्याउँछन् । तर, विदेशी डेटा सेन्टर भनेको यस्तो कुरा हो, जुन भोलि यहाँबाट उठेर गयो भने त्यसले लगभग सबै कुरा आफूसँगै लिएर जान्छ ।

यो सामग्री लेख्दै गर्दा थप लगानी भित्रिने चर्चा चलिरहेको छ । सुरुमा स्वीकृत हुने परियोजनालाई पाइलट प्रोजेक्ट भनिनेछ । दोस्रो परियोजना आउँदा त्यसलाई मोमेन्टम भनिनेछ । र, तेस्रो परियोजनासम्म पुग्दा त्यसैलाई नीतिको रूप दिइनेछ ।

आफूले कस्तो प्रकारको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनेर निर्णय गर्न नेपालसँग निकै छोटो समय मात्र बाँकी छ । यो अवसर गुम्नुअघि नै नेपालले स्पष्ट निर्णय लिनुपर्छ । नत्र विदेशी सल्लाहकार अनुकूल स्थिति भएको अर्को कुनै देशतिर लागिसक्नेछन् ।

(लेखक जोनाथन क्लार्क सन् २०१५ देखि नेपाल बस्दै आएका छन् । यो लेख उनको ब्लगको भावानुवाद हो । उनले ७ मे २०२६ मा ‘Who Actually Benefits When Nepal Sells Hydro to Silicon Valley’ शीर्षकको ब्लग आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेका थिए । सन् २०१५ मा ‘कन्स’ (ConX) नामक सफ्टवेयर बनाएका उनले सन् २०२१ मा अमेरिकी कम्पनी ‘हाउस’ (Houzz) लाई बिक्री गरे । हाल जोनाथन त्यही कम्पनीमा ‘डाइरेक्टर अफ इन्जिनियरिङ’ को रूपमा कार्यरत छन् । प्रायः उनी ललितपुरमा बस्छन् ।)

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २८, २०८३ ९:५१

टिप्पणीहरू