एसईईमा जफत गरिएका १ करोड मूल्य बराबरका करिब ५०० फोन र स्मार्टवाच पानीमा डुबाएर नष्ट

काठमाडौं । जिल्ला परीक्षा समन्वय समिति सिरहाले गत चैतमा भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) का क्रममा परीक्षार्थीहरूबाट जफत गरिएका करिब पाँच सय थान मोबाइल र स्मार्टवाच पानीमा डुबाएर नष्ट गरेको छ । बिहीबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाको प्राङ्गणमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, शिक्षा समितिका पदाधिकारी र सञ्चारकर्मीहरूको रोहबरमा ती उपकरण नष्ट गरिएको हो ।

यसअन्तर्गत सात ओटा आईफोन, ४८९ वटा एन्ड्रोइड फोन र पाँच वटा स्मार्टवाच नष्ट गरिएका छन्, जसको अनुमानित बजार मूल्य एक करोड रुपैयाँ बढी रहेको जनाइएको छ ।

मधेस प्रदेशकी तत्कालीन शिक्षामन्त्री रानी शर्मा तिवारीले परीक्षामा मोबाइल प्रयोग भएको पाइएमा नष्ट गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । सोही निर्देशन र परीक्षा सञ्चालन निर्देशिका विपरीत प्रयोग भएको ठहर गर्दै जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिले मोबाइल नष्ट गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उपकरण व्यवस्थापनका लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका शाखा अधिकृत राजदेव यादवको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयका प्रतिनिधि सम्मिलित पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो ।

प्रहरीले अधिकांश मोबाइल फोन पानी भरिएको ड्रममा २४ घण्टासम्म डुबाएर नष्ट गरेको छ भने वाटरप्रुफ सेटहरूलाई फुटाएर पानीमा हालिएको छ । उपसमिति संयोजक यादवका अनुसार प्राविधिक रूपमा पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने सुनिश्चित गरेर मात्र प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) रमेशकुमार पालले यो निर्णय प्रहरीको एकल नभई समन्वय समितिको भएको बताए । उनले टेकपानासँग भने, “परीक्षाको मर्यादा विपरीत कार्य गर्नेलाई पहिले नै सूचित गरिएको थियो । यो पूर्व निर्णयको कार्यान्वयन मात्र हो ।”

यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) सुरेन्द्र पौडेलले जफत गरिएका मोबाइल लिलाम गर्दा भविष्यमा सुरक्षा चुनौती आउन सक्ने बताए । “एक पटक प्रयोग भइसकेको आईएमईआई नम्बर भएको सेट अर्को व्यक्तिलाई बिक्री गर्दा कानुनी जटिलता आउन सक्छ,” उनले भने, “कानुनतः एक लाख जरिवाना र एक वर्ष कैदको व्यवस्था भए पनि विद्यार्थीको भविष्य हेरेर 'न्यायिक मन' प्रयोग गरी कडा अभियोग नलगाइएको हो ।”

प्रहरीले मोबाइल नष्ट गरेको भिडिओ सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा यस कदमको आलोचना भइरहेको छ । कतिपयले जरिवाना तिराएर मोबाइल फिर्ता दिनुपर्ने वा लिलामी गरेर उठेको रकम शिक्षा क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने विकल्प सुझाएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले अभिभावकले दु:ख गरेर किनिदिएको मोबाइल नष्ट गर्दा मानवीय संवेदनाको ख्याल नगरिएको र मोबाइलमा बैंकिङ एपदेखि महत्त्वपूर्ण विवरण हुने भएकाले यसले व्यक्तिको गोपनीयतामा समेत असर पुग्ने तर्क गरेका छन् । ​

 

भण्डारी जीपीले फेसबुकमा लेखेका छन्, “त्यो मोबाइल जसको भए पनि देशको सम्पत्ति हो । आज नष्ट गरियो, भोलि फेरि अर्को देशबाट आयात हुने मोबाइल नै किन्ने हो । यसरी नष्ट गर्दा देशको पैसा बाहिरिन्छ ।”

त्यस्तै, हुमविष्णु थापाले टिप्पणी गर्दै लेखेका छन्, “मोबाइल अहिलेको युगको एक अविभाज्य अङ्ग हो । अर्काको पैसा परेको मोबाइल नष्ट गर्ने आदेश कसले दियो ? सम्बन्धित व्यक्तिलाई मोबाइल फिर्ता दिनुपर्थ्यो ।”

अर्का प्रयोगकर्ता रामसेवक महराको भनाइ छ, “कार्यालयमा पढेलेखेका केही गैरजिम्मेवार मानिस हुन्छन् । लिलामी प्रक्रियामा लैजान सकिन्थ्यो वा केही जरिवाना तिराएर फिर्ता दिएको भए हुन्थ्यो ।”

यसैगरी सिकन्दर यादवले लेखेका छन्, “यो सरासर गलत निर्णय हो । बरु लिलामी गराई उठेको पैसा शिक्षा क्षेत्रमा लगाउन सकिन्थ्यो वा चेतावनी दिएर फिर्ता गर्नुपर्थ्यो ।”

रविन कुमारले टिप्पणी गर्दै लेखेका छन्, “यो राम्रो काम होइन । कतिपय गरिब घरका छोराछोरीको मोबाइल होला, जुन बुबाले विदेशबाट पठाएको हुन सक्छ । एक पटक मौका दिएर फिर्ता गर्नुपर्थ्यो ।”

थैगेन्द्र विक्रम थापाले भनेका छन्, “नष्ट गर्ने कार्य गलत हो । सम्बन्धित व्यक्तिलाई सचेत गराएर वा जरिवाना गराएर फिर्ता दिँदा राम्रो हुन्थ्यो ।”

सञ्दीप साहले यसलाई अदूरदर्शी निर्णय भन्दै लेखेका छन्, “निर्णय गर्ने तहमा कस्ता अदूरदर्शी मानिस पुगेछन् । यसलाई पारदर्शी प्रक्रियाबाट लिलामी गरेर देशको ढुकुटी वा शिक्षा कल्याण कोषमा जम्मा गरेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो !”

राई सुवासले आक्रोश व्यक्त गर्दै भनेका छन्, “देशमा ठूला भ्रष्टाचारी र तस्कर खुलेआम हिँडिरहेका छन्, तर यहाँ यस्तो नाटकबाजी भइरहेको छ । जरिवाना गरेर फिर्ता दिएको भए हुन्थ्यो ।” कुशल चाम्लिङले थपेका छन्, “परीक्षा हलमा मोबाइल लानु गल्ती हो, तर जरिवाना तिराएर दिनुपर्ने थियो । यो राम्रो काम भएन ।”

हेम यादवले यसलाई मूर्खतापूर्ण निर्णय भन्दै लेखेका छन्, “यो बहादुरी होइन, मूर्खतापूर्ण निर्णय हो । मोबाइल कुनै हतियार वा बम होइन । कतिले ऋण लिएर मोबाइल किनेका हुन्छन्, प्रहरीको यो निर्णयले नागरिकमा नकारात्मक भावना पैदा गर्छ ।”

रुद्र प्रताप सिंहको प्रतिक्रिया छ, “सानो गल्तीको सजाय करोडौँको क्षति हुनु राम्रो होइन । जरिवाना काटेर फिर्ता दिनुपर्थ्यो ।”

अशोक यादवले लेखेका छन्, “मधेसका जनता आर्थिक रूपमा कमजोर छन्, त्यसैले यो अन्यायपूर्ण निर्णय हो । अभिभावकलाई बोलाएर जरिवानासहित फिर्ता दिनुपर्थ्यो ।”

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २१, २०८३ २२:५५

टिप्पणीहरू