गण्डकी प्रदेशमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छाप्न ५ करोड विनियोजन, पोखरामा आईटी पार्क निर्माण गरिने

काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रदेशबाटै छपाइ गर्न पाँच करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिलामन्त्री जीतबहादुर शेरचनले प्रदेशमै लाइसेन्स छपाइको व्यवस्था मिलाउन उक्त रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

बजेटमा विभिन्न कारणले कार्यालयमा स्वयं उपस्थित हुन नसक्ने सेवाग्राहीका लागि आफू रहेकै स्थानबाट अनलाइनमार्फत सवारीचालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । यसैगरी, राइड शेयरिङ सेवालाई व्यवस्थित, नियमित र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी, प्राविधिक तथा संस्थागत प्रबन्ध मिलाइने मन्त्री शेरचनले बताए ।

सरकारले सार्वजनिक सेवालाई डिजिटल रूपान्तरण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका साथै सूचना प्रविधि, नवप्रवर्तन, एआई तथा स्टार्टअप उद्यमशीलताका माध्यमबाट प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने योजना बजेटमा समेटिएको छ।

बजेट वक्तव्यअनुसार पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य प्रशासन सम्बन्धी सेवाहरूलाई क्रमशः अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ । कृषिको डिजिटल बजारीकरणका लागि ‘कृषि एप’ प्रयोगमा ल्याइने र सबै प्रकारका सरकारी राजस्व भुक्तानीलाई अनलाइन माध्यमबाटै तिर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

आम नागरिकले ‘प्रविधियुक्त गण्डकी सरकार’को प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाउने गरी दक्ष जनशक्तिको विकास गर्दै सार्वजनिक सेवालाई छिटो, छरितो र नागरिकमैत्री बनाउने सरकारको योजना छ । सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि जिल्लामा रहेका एकीकृत सेवा कार्यालयहरूलाई ‘स्याटलाइट कार्यालय’का रूपमा विस्तार गरिने मन्त्री शेरचनले जानकारी दिए।

युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गर्न ‘प्रविधिमा जोडौँ: समुन्नतिमा मोडौँ’ भन्ने नाराका साथ पर्यटकीय राजधानी पोखरा क्षेत्रमा सूचना प्रविधि (आईटी) पार्क निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी, प्रमुख सहरी क्षेत्र तथा संवेदनशील नाकाहरूमा ‘स्मार्ट सर्भिलियन्स’ (प्रविधियुक्त निगरानी) प्रणाली विस्तार गरी एकीकृत आपतकालीन सेवा सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

शान्ति सुरक्षालाई भरपर्दो र प्रविधिमैत्री बनाउन सुरक्षा निकायको संस्थागत सुदृढीकरण, भवन निर्माण र आधुनिक सुरक्षा उपकरण व्यवस्थापनका लागि १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १, २०८३ ०:९

टिप्पणीहरू