सरकारी डकुमेन्ट मोबाइल एपबाट स्क्यान नगर्नू, राष्ट्रिय सुरक्षामा जोखिम हुन्छ: प्रधानमन्त्री कार्यालय

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी कामकाजका आधिकारिक कागजातहरू मोबाइल एपमार्फत स्क्यान नगर्न निर्देशन दिएको छ । बुधबार तीनै तहका सरकारलाई परिपत्र जारी गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखाले डिजिटल सुरक्षा र तथ्याङ्क गोपनीयता सुनिश्चित गर्न यस्तो कदम चालेको हो ।

बजारमा उपलब्ध ‘क्याम स्क्यानर’ जस्ता विभिन्न बाह्य मोबाइल एप प्रयोग गर्दा स्क्यान गरिएका सामग्रीहरू विदेशी सर्भरहरूमा पुग्ने र त्यहाँ स्टोर हुने उच्च जोखिम देखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । राज्यका नीतिगत निर्णय, गोप्य टिप्पणी र संवेदनशील दस्ताबेजहरू डिजिटल माध्यमबाट बाहिरिनु राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि गम्भीर चुनौती भएको उसको ठहर छ ।

परिपत्रमा सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने आधिकारिक कागजातहरूको गोपनीयता कायम राख्नु र सुरक्षित अभिलेखीकरण गर्नु प्रत्येक कार्यालय तथा कर्मचारीको दायित्व भएको स्मरण गराइएको छ ।

हाल सरकारी निकायहरूमा मोबाइल क्यामेराबाट कागजात स्क्यान गर्ने वा तस्बिर खिचेर सरकारी पत्राचार, निर्णय र अभिलेखका लागि प्रयोग गर्ने अभ्यास बढ्दै गएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) की प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले राज्यका संवेदनशील दस्ताबेज डिजिटल माध्यमबाट बाहिरिनु तथ्याङ्क गोपनीयताको उल्लङ्घन भएको बताइन् । उनले भनिन्, “धेरैजसो मोबाइल स्क्यानिङ एपहरूले प्रयोगकर्ताका तथ्याङ्कमा सिधै पहुँच राख्छन् । ती तथ्याङ्क कस्ता सर्भरमा र कसरी सुरक्षित राखिएका छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन ।  त्यसैले यो निर्देशनलाई प्राविधिक सजगता मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षाको अनिवार्य कदमका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।”

सूचना सुरक्षाका दृष्टिले मोबाइल स्क्यानिङ एपहरूको प्रयोग अत्यन्तै जोखिमपूर्ण मानिन्छ । विज्ञहरूका अनुसार धेरैजसो  एपहरूले ओसीआ' (OCR- Text Recognition) सुविधाका लागि स्क्यान गरिएका पूरै इमेज वा डकुमेन्टलाई आफ्नै क्लाउड सर्भरमा अपलोड गर्छन् । प्रयोगकर्ताको अनुमति लिएर यी एपहरूले फोनको स्टोरेज, कन्ट्याक्ट र लोकेसनमा समेत पहुँच राख्न सक्छन् ।

यसरी संकलन गरिएका डेटा तेस्रो पक्षसँग शेयर हुन सक्ने वा डेटा ब्रिचको सिकार बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । सरकारी संवेदनशील कागजातहरू यसरी बाहिरिँदा विदेशी इन्टेलिजेन्स एजेन्सी, ह्याकर वा अन्य आपराधिक समूहलाई फाइदा पुग्न सक्छ ।

यो डेटा सोभरेन्टी (Data Sovereignty) अर्थात् तथ्याङ्कमाथिको राष्ट्रिय नियन्त्रणको मुद्दा पनि हो । विभिन्न देशहरूले सरकारी कामकाजमा यस्ता बाह्य एपहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै आधिकारिक स्क्यानिङ टुल वा सफ्टवेयर मात्र प्रयोग गर्ने नीति लिएका छन् । छिमेकी भारतले क्यामस्क्यानर (CamScanner) सहित ११८ चिनियाँ एपमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । भारत-चीन सीमा विवादपछि राष्ट्रिय सुरक्षा र डाटा चोरीको जोखिम देखाउँदै भारतले सरकारी निकायहरूलाई यस्ता एप प्रयोगमा पूर्ण रोक लगाएको हो । 

त्यसैगरी, अमेरिकामा सन् २०२१ मा तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एक कार्यकारी आदेशमार्फत क्याम स्क्यानर लगायतका चिनियाँ एपहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षामा जोखिम पुर्‍याएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गरेका थिए । पछि बाइडन प्रशासनले केही आदेशहरू परिमार्जन गरे पनि सरकारी र संवेदनशील काममा तेस्रो-पक्षीय चिनियाँ एपहरूको प्रयोगमा अझै पनि कडा नीति र निगरानी कायम राखिएको छ ।

अस्ट्रेलिया, क्यानडा, बेलायत लगायतले पनि राष्ट्रिय सुरक्षाकै कारण चिनियाँ प्रविधि कम्पनीहरूका उपकरण र सफ्टवेयरमाथि कडा प्रतिबन्ध वा निगरानी बढाएका छन् । युरोपेली युनियनका देशहरूले 'जीडीपीआर' (General Data Protection Regulation) मार्फत् डेटा सुरक्षाका नियम लागु गरेका छन् । त्यहाँ सरकारी निकायहरूले अनुमतिप्राप्त र सुरक्षित टुल वा आफ्नै सर्भरमा आधारित 'अन-प्रिमिज' स्क्यानर मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने नीति छ । धेरैजसो विकसित मुलुकहरूले सरकारी दस्ताबेजका लागि बाह्य एपको सट्टा आफ्नै सुरक्षित क्लाउड वा आधिकारिक सफ्टवेयर मात्र प्रयोग गर्ने गर्दछन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १७, २०८३ २२:४८

टिप्पणीहरू