युट्युव च्यानल व्यवस्थित गर्न लाइसेन्स अनिवार्य : मन्त्री कार्की
फागुन २७, २०७८ १८:४९
काठमाडौं । सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले युट्युवलाई नियन्त्रण गर्न नभई व्यवस्थित गर्न सरकारले नयाँ प्रावधान ल्याएको प्रस्टीकरण दिएका छन् ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री कार्कीले सभ्य र सुन्दर समाज निर्माणका लागि कानून ल्याइएको उल्लेख गरे ।
सरकारले हालै राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ मा ११औं संशोधन गर्दै ओटीटी, भीओडी (भिडिओ अन डिमान्ड) र अनलाइन टेलिभिजनका लागि लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारको यो कदमलाई लिएर आलोचना बढेपछि मन्त्री कार्कीले अभिव्यक्ति स्वत्रन्त्रतालाई व्यवस्थित र मर्यादित गर्ने उद्देश्यले नियमावली संशोधन गरिएको भनाइ राखे ।
नियमावलीमा युट्युवलाई अनलाइन टेलिभिजनका रुपमा परिभाषित गरी इजाजतका लागि ५ लाख रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख छ । मन्त्री कार्कीले प्रावधानमा उल्लेख इजाजत शुल्कबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्न सकिने बताए ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३२
