राइड शेयरिङ कम्पनी अब बागमती प्रदेशमा पनि दर्ता हुनुपर्ने, कति लाग्छ शुल्क ?
असार २, २०७९ १६:३४
काठमाडौं । टुटल, पठाओजस्ता राइड शेयरिङ सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका कम्पनी अब प्रदेश सरकार अन्तर्गत समेत दर्ता हुनुपर्ने भएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बुधबार ल्याएको आर्थिक ऐनमा विद्युतीय सूचना प्रणाली राइड शेयरिङ सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका संस्था दर्ता हुनुपर्ने भन्दै नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
यसअन्तर्गत विद्युतीय सूचना प्रणालीबाट ट्याक्सी भाडामा उपलब्ध गराउने कम्पनी, मोटरसाइकल तथा ट्याक्सी सेवा सञ्चालक गर्दै आएका राइड सेयरिङ सबै दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि यस्ता कम्पनी प्रदेशअन्तर्गत दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था थिएन ।
आर्थिक ऐन अनुसार विद्युतीय सूचना प्रणाली (एप) मार्फत दुई पांग्रे सवारीमात्रै प्रयोग गरी भाडामा यात्रु बोक्ने कम्पनीको दर्ता शुल्क २५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
यस्ता कम्पनीले वार्षिक नवीकरणको रुपमा १२ हजार ५०० रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै चार पांग्रेबाट मात्र सेवा दिने कम्पनीका लागि दर्ता शुल्क ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
यस्ता कम्पनीको हकमा वार्षिक नवीकरण शुल्क २५ हजार रुपैयाँ लाग्नेछ ।
त्यस्तै एपमार्फत दुई पांग्रे र चार पांग्रे दुवै सवारी भाडामा उपलब्ध गराउने कम्पनीको दर्ता शुल्क ७० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । भने, यस्ता कम्पनीको वार्षिक नवीकरण शुल्क ३५ हजार रुपैयाँ छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३
