निजी डोमेनमा सरकारको कब्जा !

काठमाडौं । निजी कम्पनीको नाममा दर्ता भएको डोमेन सरकारले कब्जामा लिएको छ । विगत ६ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको ई-लर्निङ प्रालिको नाममा रहेको डोमेन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कब्जामा लिएको हो ।

कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक विभोर बरालले आफूहरुको सहमति र जानकारी बिनानै डोमेन ‘हाइज्याक’ गरिएको बताए । ‘हामीले यही डोमेनमा सब डोमेनको रुपमा समेत विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरुलाई सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छौं,’ उनले भने, ‘स्ट्रिट चाइल्ड अफ नेपाल संस्थाले मंगलबार सिस्टमले काम नगरेको गुनासो गरेपछि बुझ्दै जाँदा नेम सर्भर नै परिवर्तन गरेको पाइयो । डोमेन दर्ता गर्ने मर्कण्टाइलमा हामीले यस विषयमा बुझ्ने प्रयास गरेका थियौं ।’

बिहीबार बेलुका पाँच बजे मर्कन्टाइलले आफ्नो तर्फबाट डोमेनमा कुनै पनि किसिमको परिवर्तन नगरिएको भन्दै ईमेलमार्फत जवाफ पठाएको बरालले जानकारी दिए ।

तर उक्त डोमेन केही दिनयता राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) काे सर्भरमा हाेस्ट भएको देखिन्छ । बिहीबारदेखि त झन् उक्त डोमेनमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनलाइन शिक्षा सम्बन्धी सामग्री देखिन थालेका छन् ।

केन्द्र शिक्षा, तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको निकाय हो । जसले लकडाउनको समयमा कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीका लागि अनलाइनमै अध्ययन सामग्री उपलब्ध गराउन थालेको छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले यस अघि यी सामग्री लर्निङ डट सीईएचआरडी डट जीओभी डट एनपी सबडोमेनमा राखेको थियो । यद्यपी उक्त सबडोमेन समेत हाल सञ्चालनमै रहेको छ ।

ईलर्निङ डट ईडीयू डट एनपी डोमेन भने २४ मार्च २०१४ देखि उक्त निजी कम्पनीको नाममा रहेको छ । २० फेब्रुअरी २०१४ मा दर्ता भएको ईलर्निङ प्रालिले सोही डोमेनमार्फत एजुकेसन म्याजेज्मेन्ट सिस्टम तथा अनलाइन शिक्षा सम्बन्धी सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको थियो ।

उक्त डोमेन मार्फत आफूहरुले विगत ६ वर्षदेखि विभिन्न कलेज तथा गैरनाफामूलक शैक्षिक संस्थाहरुलाई सिकाईका लागि आवश्यक प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको प्रबन्ध निर्देशक बरालले बताए । तर मंगलबारदेखि डोमेनमाथि सरकारी निकायले कब्जा जमाएपछि सेवा नै रोकिएको उनको दुखेसो छ ।

‘हामीले सरकारले नै तयार पारेको कानूनी प्रक्रिया पुरा गरी कम्पनी दर्ता गरेर सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छौं,’ उनले भने, ‘नियमित कर समेत तिरिरहेको अवस्थामा हामीमाथि सरकारी निकायबाटै नियोजित रुपमै अन्यायपूर्ण व्यवहार भएको छ ।’

यसरी अर्काको डोमेन नेम सिस्टम हत्याउनु अपराधिक कार्य भएको साइबर कानूनका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले बताए । ‘सञ्चालनमा रहेको डोमेन सरकारी निकायले नै कब्जामा लिने कार्य क्रुरतापूर्ण व्यवहार हो,’ उनले भने ।

कम्पनीले मर्कन्टाइललाई प्यान, भ्याट लगायतका कागजात सहित आधिकारिक रुपमा अर्को पत्र पठाएको छ । सरकारी डोमेन (डट जीओभी डट एनपी) दर्ताको क्षेत्राधिकार राख्ने राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलले सजिलोको लागि उक्त डोमेन माग भएको हुनसक्ने बताए ।

‘हामीले विभिन्न सरकारी निकाय र सरकारकै स्वामित्वमा रहेका संघसंस्था तथा शैक्षिक संस्थाहरुबाट डोमेनका लागि अनुरोध आएको खण्डमा मर्कन्टाइलमा सिफारिस पठाउने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यदि अरु कसैको नाममा यस अघि नै डोमेन दर्ता रहेको भए उहाँहरुले त्यसको होस्टिङ जाँच गर्नुपर्ने थियो ।’

निजी डोमेन सरकारी निकायको नियन्त्रणमा पुगेको विषयमा बुझेर मात्रै थप भन्न सकिने कार्यकारी निर्देशक पौडेलको भनाई छ । ‘अब सम्बन्धित सबै पक्षसँग कुराकानी गरेर यस विषयलाई कसरी मिलाउन सकिन्छ, बिचार गर्छौं,’ उनले भने ।

मर्कन्टाइलले सुरुवाती समयदेखि नै डट एनपी डोमेन रजिस्ट्रेसनको काम गर्दै आएको छ । यद्यपी पछिल्लो समयमा डट जीओभी डट एनपी डोमेन भने एनआईटीसीको सिफारिस बिना उसले रजिस्टर गर्ने गरेको छैन ।

मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन प्रालीको डोमेन विभाग प्रमुख थुप्तेन बज्राचार्यले आफूलाई यस विषयमा जानकारी नभएको बताए । ‘डोमेन दर्ताको काम मातहतका अरु कर्मचारीहरुले गरिरहेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘यस किसिमको समस्या नहुनुपर्ने हो । के भएको रहेछ, हामी यस विषयमा छानविन अगाडि बढाउछौं ।’ डोमेन जसको नाममा दर्ता छ, उसैले पाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू