देशकै आईसीटी विकास अल्झाउने यूटीएलको मुद्दा किनारा लगाइदिन प्राधिकरणको आग्रह

काठमाडौं । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले देशको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) विकासलाई नै अल्झाएको भन्दै यूटीएलको मुद्दा यथाशक्य चाँडो किनारा लगाइदिन अनुरोध गरेको छ । राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसको अवसरमा मङ्गलबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सर्वोच्च अदालतलाई यस्तो आग्रह गरेका हुन् । 

उनले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम प्रयोग गरेर हालसम्म १६६७ किमि अप्टिकल फाइबर विस्तार कार्य सम्पन्न भएको जानकारी दिए । मध्यपहाडी लोकमार्गमा ५० ओटा डीडब्लूडीएम र ९० ओटा उच्च क्षमताका राउटर जडानको कार्य समेत सकिएको खनालले बताए ।

“अहिले कोसी प्रदेशका जिल्ला सदरमुकामसम्म यी पूर्वाधारहरू सहप्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा तयार भएका छन्,” उनले भने, “यससँगै कोसी प्रदेशका जिल्ला सदरमुकामसम्म पुग्न अन्य सेवाप्रदायकले यी पूर्वाधार बनाइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन । यी पूर्वाधार सहप्रयोग गर्न सकिन्छ र यसबाट ठूलो मात्रामा दोहोरो रुपमा भइरहेको खर्चलाई कटौती गर्न सफल भएका छौं ।” 

अन्य प्रदेशमा पनि यही रफ्तारले काम अगाडि बढाइएको भन्दै उनले गण्डकी र लुम्बिनीको हकमा भने सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दा अझै विचाराधीन अवस्थामा रहेको जानकारी दिए ।

"यस क्षेत्रको विकासमा उक्त विषय 'बोटल नेक'को रुपमा रहेको छ,” उनले भने, “सम्मानित अदालतलाई यो विषय शीघ्र किनारा लगाइ दिन  अनुरोध गर्ने क्रममा छौं ।"

प्राधिकरणले गण्डकी र लुम्बनी प्रदेशमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि महामार्ग अन्तर्गत अप्टिकल फाइबर पूर्वाधार विस्तार गर्न यूटीएललाई ठेक्का दिएको थियो ।

परियोजना सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने निर्धारित अवधिमा परियोजना निर्माणको काम नै सुरु हुन नसकेपछि प्राधिकरणले उक्त ठेक्का रद्द गरेको थियो । तर यूटीएलले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेपछि उक्त परियोजना लामो समयदेखि अन्यौलतामा फसेको छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १९, २०८० १४:५६

टिप्पणीहरू