आजदेखि आलाकार्टा प्रणाली लागू, अटेर गर्ने विदेशी च्यानलको नेपालभित्रको प्रसारण बन्द हुने

काठमाडौं । आलाकार्टा प्रणाली लागू गर्ने क्रममा सरकारलाई च्यानल शुल्क र बुके (च्यानलको प्याकेज शुल्क) उपलब्ध गराउन अटेर गर्ने विदेशी च्यानलको प्रसारण आज आइतबारदेखि रोकिने भएकाे छ । सूचना तथा प्रसारण विभागले यसअघि नै सूचना जारी गरी यसबारे स्पष्ट पारिसकेको छ । यसबाट सःशुल्क (हेर्नका लागि पैसा तिर्नुपर्ने) टेलिभिजन च्यानलको प्रसारण मात्र प्रभावित हुनेछ ।

विभागका प्रवक्ता तथा निर्देशक भरत गौतमले निर्धारित समय अवधिभित्र डिजिटल सिस्टम अफ नेपाल (डीएसएन) ले मात्रै आवश्यक विवरण उपलब्ध गराएको जानकारी दिए । "अन्यले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पनि च्यानल शुल्क र बुके उपलब्ध गराएको भन्ने सुन्नमा आएको छ," उनले भने ।

डीएसएनले नेपालमा सोनी, कलर्स र डिस्कभरी नेटवर्कका टेलिभिजन च्यानलको डाउनलिङ्क अनुमति पाएको छ । भारतीय च्यानल प्रसारक संस्थाहरूले  भने नेपाल सरकारकाे आलाकार्टा प्रणाली विराेध गरिरहेका छन् । उनीहरूले प्रत्येक च्यानलको छुट्टाछुट्टै मूल्य तोक्ने कुरा मान्य नहुने अडान लिएका छन् । 

अटेर गर्ने टेलिभिजन च्यानलकाे प्रसारण रोक्का हुने सन्दर्भमा हामीले विभागका प्रवक्ता गौतमलाई सोधेका थियौं । जवाफमा उनले भने, "केही नेटवर्कले यसअघि नै आवश्यक शुल्क बजारबाट उठाइसकेका छन् । ग्राहकले शुल्क बुझाइसकेको अवस्थामा च्यानलको प्रसारण रोकिहाल्ने अवस्था पनि रहेन ।"

ग्राहकबाट च्यानल शुल्क सङ्कलन गरी रकम विदेश लगिसकेको अवस्थामा उक्त रकम 'एडजस्ट' (मिलान) गरिने र शुल्क उठाउन बाँकी रहेका तथा एडजस्ट गर्दा  नपुग्ने च्यानलको हकमा भने प्रसारण रोकिन सक्ने उनले बताए ।

"यो सबै विभागको हातको विषय मात्रै होइन," उनले भने, "यसका लागि मन्त्रालयसहितको एउटा समिति बनेको छ । त्यहीँबाट आवश्यक निर्णय हुनेछ ।"

ग्राहकले च्यानल रोजेर खरिद गर्न पाउने र निर्धारित शुल्क मात्रै तिरे हुने आलाकार्टा प्रणाली लागू गर्दा ग्राहकलाई टेलिभिजन शुल्क सस्तो पर्ने सरकारकाे दाबी छ । 

के हो आलाकार्टा शुल्क प्रणाली ?

आलाकार्टा शुल्क प्रणाली भनेको उपभोक्ताले आफूले हेर्न चाहेको टेलिभिजन च्यानलको मात्र शुल्क तिर्ने प्रणाली हो । यसबाट उपभोक्तालाई न्याय हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

किनभने यो प्रणाली लागू नहुँदा आफूले नहेर्ने र अनावश्यक च्यानल सहितको प्याकेजका लागि समेत ग्राहकले शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । छिमेकी देश लगायत विश्वका धेरैजसो मुलुकमा यो प्रणाली प्रचलनमा रहेको छ ।

नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयनपछि टेलिभिजन दर्शकले आधारभूत प्याकेजका लागि मासिक २५० रुपैयाँ र सशुल्क च्यानल समेत गरी अधिकतम मासिक ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै सेवाप्रदायकले हाल इन्टरनेट र टेलिभिजन च्यानल गरी लिइराखेको कूल शुल्कमा थप गरी शुल्क बढाउन नपाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

यो नयाँ व्यवस्था अनुसार उपभोक्ताबाट उठाउन सकिने बुके र प्रति च्यानलको मूल्य सञ्चार मन्त्रालयले नै निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । यो नयाँ प्रणालीमा शुल्क प्रणाली पारदर्शी हुने र उपभोक्ता तथा सेवाप्रदायकलाई फाइदा पुग्ने विश्वास राखिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन १, २०८० १२:१३

टिप्पणीहरू