इन्टरनेट स्वतन्त्रता समाप्त पार्न सामाजिक सञ्जाल विधेयक ! मस्यौदा खारेज गर्न ३५ संस्थाको माग

काठमाडौं । डिजिटल राइट्स नेपाल लगायतका ३५ ओटा सङ्घसंस्थाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बहसमा ल्याएको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग तथा नियमन सम्बन्धी विधेयक मस्यौदा नै खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । यसले नेपाली नागरिकको संविधान तथा कानूनले दिएको सुरक्षित इन्टरनेट स्वतन्त्रता, डिजिटल अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार, तथ्याङ्क सुरक्षा र फौजदारी न्यायको हक लगायतका विषयमा अपुरणीय क्षति हुने भन्दै यस्तो माग अघि सारिएको हो ।

मन्त्रालयलाई ५६ पृष्ठ लामो सुझाव पत्र बुझाउँदै उनीहरूले विधेयकमा रहेका समस्यालाई बुँदागत रूपमा तीन महले ढाँचामा प्रस्तुत गरेका छन् ।

"प्रस्तुत सुझाव पत्र मन्त्रालय समक्ष प्रस्तुत गर्दै हामी नागरिक तथा नागरिक समाज संस्थाहरू यस मस्यौदाले नागरिक अधिकारलाई सङ्कुचन गर्ने र कानूनी प्रबन्धको बर्तमान आवश्यकतालाई सम्बोधन नगर्ने हुँदा यो मस्यौदा खारेज गरी नागरिक संस्था तथा सरोकारवालाहरूको सझावलाई सम्बोधन गरी नयाँ मस्यौदा तयारी गर्न वा यो मस्यौदामा आमूल परिवर्तन गरी परिवर्तित मस्यौदा मात्र अगाडि बढाउन जोडदार माग गर्दछौं," सुझाव पत्रमा भनिएको छ ।

"नयाँ मस्यौदाको तयारी वा यो मस्यौदामा आमूल परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयलाई आवश्यक सहयोग तथा सहकार्यका लागि नागरिक समाज संस्थाहरू प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउछौँ ।"

सरकारलाई उक्त सुझाव पत्र बुझाउने संस्थाहरूमा डिजिटल राइट्स नेपाल, डिजिटल फ्रिडम कोअलिसन, चाइल्ड सेफनेट, फ्रिडम फोरम, नेपाल इन्टरनेट फाउन्डेसन, एनपीसर्ट, आईजीएफ नेपाल, सेन्टर फर मिडिया रिसर्च, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, नेपाल डिजिटल लिड, इन्सेक, प्रविधि पत्रकार मञ्च लगायत रहेका छन् ।

यस्तो छ सुझाव पत्र

यस्तो छ सुझाव पत्र

पछिल्लो अध्यावधिक: माघ १, २०८० १०:३२

टिप्पणीहरू