एनसेलको सम्पत्ति कब्जा गर्ने सरकारको निर्णय कानून विपरीत
बैशाख १८, २०८१ १३:२४
काठमाडौं । एनसेललाई जबरजस्ती सरकारीकरण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आफैंले बनाएको कानून विपरीत देखिएको छ । कानून अनुसार १५ भदौ २०८३ सम्म विदेशी लगानी घटाएर सरकारीकरण हुनबाट रोक्ने विकल्प रहे पनि त्यस विपरीत मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालै सरकारीकरण गर्ने सर्त राखेको हो ।
हालै सार्वजनिक गत ६ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा कम्पनीको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने सर्त स्वीकार गरेको खण्डमा मात्रै लाइसेन्स नवीकरण गर्ने उल्लेख छ । आउँदो १५ भदौ २०८० भित्र नवीकरण गराइसक्नु पर्ने एनसेलको जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्समा यो सर्त लागु हुनेछ ।
सरकारको निर्णय अनुसार कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति अबको पाँच वर्षमा सरकारलाई बुझाउने सर्त अहिले नै स्वीकार गर्नु पर्ने हुन्छ । सरकारको यस किसिमको कदमले नेपालमा लगानीको वातावरण बिथोलिने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा भनिएको छ;
"अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने नवीकरण दस्तुर बुझाई रीतपूर्वक निवेदन दिएमा र कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न अनुमतिपत्र वालाको प्राविधिक,वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने देखिएमा अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनका लागि अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साबिकमा कायम रहेको शेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने सर्त समेत समावेश गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने ।"
सरकारको यो निर्णय भने ऊ आफैंले बनाएको अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को व्यवस्था विपरीत देखिन्छ । नियमावलीको नियम ६ मा भनिएको छ, "...अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कायम हुने सम्पत्ति अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीन वर्ष अघिदेखि प्राधिकरणको स्वीकृति बिना धितोमा राख्न, बन्धकीमा दिन, बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न हुँदैन ।"
यसको अर्थ १५ भदौ २०८६ मा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स अवधि समाप्त हुने एनसेलले १५ भदौ २०८३ पश्चात् आफ्नो सम्पत्ति वा शेयर बिक्री गर्न नपाउने भए पनि त्यसभन्दा अगावै सो कार्य गर्न विद्यमान कानूनले रोक्दैन भन्ने हो । तर वर्तमान सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले यही १५ भदौ २०८० मा गर्नुपर्ने नवीकरणमा नै सम्पत्ति तथा शेयर बिक्री गर्न नपाउने सर्त थोपरिदिएको हो ।
यो सम्पत्ति खरिद बिक्रीको मात्रै मामिला नभएर एनसेल कम्पनीको अस्तित्वको सवाल पनि हो । यदि मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय लागु भए अब उपरान्त कम्पनीको शेयर खरिद बिक्री हुनसक्ने छैन । त्यस्तो अवस्थामा हाल ८० प्रतिशत रहेको विदेशी लगानी फेरबदल हुन नपाएर कम्पनीको सम्पत्ति सबै १५ भदौ २०८६ मा सरकारको हुनेछ । तर यदि अदालतले मन्त्रपरिषद्को निर्णय गैरकानूनी ठहर गरेर उल्टाइदिएको खण्डमा भने ८० प्रतिशत रहेको विदेशी लगानी शेयर हस्तान्तरण मार्फत ५० प्रतिशत भन्दा कम हुनसक्छ र त्यस्तो अवस्थामा मात्रै एनसेलको सम्पत्ति सरकारीकरण हुनबाट जोगिन सक्छ ।
के भन्छ दूरसञ्चार ऐन ?
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ मा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुन्छ । तर दश वर्षमा पहिलो पटक, १५ वर्षमा दोस्रो पटक र २० वर्षमा तेस्रो पटक नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । एनसेलले आउँदो १५ भदौ २०८० भित्र तेस्रो पटकको नवीकरण गराउनु पर्नेछ । र त्यसका लागि आफूले कबुल गरेको २० अर्ब नवीकरण दस्तुर पनि प्राधिकरणमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।
हेर्नुहोस्; दफा २५ को व्यवस्थाः
त्यस्तै ऐनको दफा २७ मा अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो अनुमतिपत्र बिक्री गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्न सक्छ ।
हेर्नुहोस्; दफा २७ मा रहेको अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्थाः
तर विदेशी लगानी रहेको मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेललाई ऐनको दफा ३३ ले भने सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने बाटो सरकारलाई दिएको छ । सो व्यवस्था अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानीको दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा २५ वर्षे लाइसेन्सको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्व कायम हुन्छ । ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी भएमा त्यस्तो सम्पत्तिमा सरकारको स्वामित्व कायम हुँदैन ।
हेर्नुहोस्; एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने ऐनको व्यवस्थाः
हाल एनसेलमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् ८० प्रतिशत विदेशी लगानी छ । दफा ३३ ले यही शेयर संरचना १५ भदौ २०८६ सम्म कायम रहेमा एनसेल सरकारी स्वामित्वमा आउने कुरा नकार्न सकिन्न ।
तर दफा २७ ले दिएको अनुमतिपत्र बिक्री र हक हस्तान्तरणको अधिकार लाइसेन्सको अवधि कति वर्ष पूरा भएपछि प्रयोग गर्न नपाइने हो, त्यो विषय भने ऐनमा स्पष्ट छैन । जसलाई अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को नियम ६ ले स्पष्ट पारेको छ ।
भन्नुको मतलब, यो नियमावली अनुसार एनसेलका लगानीकर्ताले लाइसेन्सको अन्तिम तीन वर्षको म्याद अगावै अर्थात् आगामी १५ भदौ २०८३ सम्म कम्पनीको शेयर खरिद बिक्री तथा हक हस्तान्तरण गर्ने मौका पाउँछन् । त्यसो हो भने सो अवधिसम्म ऐनको दफा २७ अनुसार एनसेलमा ८० प्रतिशत रहेको विदेशी लगानी बिक्री तथा हस्तान्तरण मार्फत ५० प्रतिशतभन्दा कम गराएमा दफा ३३ आकर्षित हुँदैन । र, एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जानबाट बच्न सक्छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १८, २०८१ १५:४५
