५ वर्षपछि एनसेलको सबै सम्पत्ति सरकारलाई बुझाउने सर्तमा मात्रै मोबाइल लाइसेन्स नवीकरण हुने
बैशाख १६, २०८१ १६:२४
काठमाडौं । पाँच वर्षपछि कम्पनीको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र तथा संरचनामा सरकारको स्वामित्व कायम सर्त स्वीकार गरेको खण्डमा मात्रै एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रतिवेदनमा गत ६ फागुनकै बैठकबाट भएको त्यस्तो निर्णय बाहिर आएको हो ।
१६ भदौ २०६१ मा जारी भएको एनसेलको जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रको दोस्रो नवीकरणको म्याद आउँदो १५ भदौमा सकिंदैछ । त्यस अगावै अर्को पाँच वर्ष अर्थात् २०८६ सम्मका लागि कम्पनीले आफ्नो लाइसेन्सको तेस्रो तथा अन्तिम नवीकरण गराउनु पर्नेछ । १५ भदौ २०८६ पछि कम्पनी सरकारको स्वामित्वमा आउने सर्तमा मात्रै सो नवीकरण गराउने निर्णय सरकारले लिएको हो ।
“...अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साबिकमा कायम रहेको शेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने सर्त समेत समावेश गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने," नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनेगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको छ ।
त्यसका लागि प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने नवीकरण दस्तुर २० अर्ब रुपैयाँ समेत कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्नेछ । कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न अनुमतिपत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने देखिएमा अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने सर्त समेत राखिएको छ ।
यदि त्यस्तो सर्त पालना नगरेको खण्डमा दूरसञ्चार ऐनको दफा २८ बमोजिम कम्पनीको लाइसेन्स नै खारेज गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको बुझिएको छ । हाल एनसेलमा ८० प्रतिशत विदेशी लगानी र बाँकी २० प्रतिशत नेपाली लगानीकर्ताको स्वामित्व छ । कानूनी व्यवस्था अनुसार २५ वर्ष अर्थात् २०८६ पछिका लागि एनसेलको लाइसेन्स जोगाउन उक्त विदेशी लगानीको कम्तिमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर नेपाली लगानीकर्तालाई बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मात्रै कम्पनीको सम्पत्ति पनि लगानीकर्ताकै स्वामित्वमा रहिरहन सक्छ ।
तर मन्त्रिपरिषद्ले सम्भावित शेयर खरिद बिक्री अर्थात् शेयर संरचनालाई नै परिवर्तन गर्न नमिल्ने सर्त राखेपछि एनसेलको लाइसेन्स २५ वर्षपछि कायम हुने र कम्पनीको सम्पत्तिमा लगानीकर्ताकै स्वामित्व रहिरहने दुवै सम्भावना अन्त्य गरिदिएको हो ।
गत १५ मंसिरमा मात्रै आजियाटाले एनसेलमा रहेको आफ्नो शेयर नेपाली साझेदार शतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाईट यूकेलाई बेचेको थियो । उक्त शेयर खरिद बिक्री सम्झौतालाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनमा अस्वीकार गरिसकेको छ ।
पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको कारण देखाउँदै प्राधिकरणको तीन साता अघिको बैठकले शेयर खरिद बिक्रीलाई अस्वीकृत गरिदिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागजात उपलब्ध नगराएको समेतका कारण देखाउँदै यथास्थितिमा सो शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी सम्झौता स्वीकार नगर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । यति मात्र होइन, पूर्व स्वीकृति बिना शेयर खरिद बिक्री गरिएको भन्दै प्रचलित कानून बमोजिम हदैसम्मको नियमनकारी कारबाही गर्ने निर्देशन समेत मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणलाई दिएको छ ।
सो विषय अनुमतिपत्रको सर्त अन्तर्गतको कसुर भएकाले दूरसञ्चार ऐन अनुसार कम्पनीमाथि अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनसक्छ ।
नेपालमा अनुचित रूपमा कर निर्धारण हुने गरेको तथा नियमनकारी अनिश्चिततता रहेका कारण लगानीको वातावरण नरहेको भन्दै मलेसियन लगानीकर्ता आजियाटाले नेपाल छोड्ने निर्णय लिएको थियो । विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताका क्रममा पनि त्यस्ता आरोपहरू लगाई दाबी पेस गरिएकोमा ती आरोपहरू स्थापित हुने प्रमाण पेस गर्न नसकेको भनी सो मध्यस्थताबाट निर्णय समेत भइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले ती आरोपको खण्डन समेत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि हालसम्मको कर परीक्षण बाँकी रहेको र तत्काल कर परीक्षण गरी कर दायित्व निर्धारण गरी असुल गर्न अर्थमन्त्रालयलाई भनेको छ । "साथै, यस खरिद बिक्रीबाट आयकर ऐन २०५८ अन्तर्गत पुँजीगत लाभकर वा संस्थागत आयकर लगायतका कर दायित्व सिर्जना हुने देखिएमा त्यस्ता दायित्व समेत निर्धारण गरी कर असुल गर्ने," अर्थमन्त्रालयलाई लेखि पठाउने भन्दै गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ ।
एनसेलको सेवा, ग्राहक, पूर्वाधार र सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय गरेको सरकार आफैं स्मार्ट टेलिकमको यस्तै प्रकरणमा असफल साबित भइसकेको छ । दश अर्बभन्दा बढी रकम असुली गर्न बाँकी रहेको उक्त कम्पनीको सेवा बन्द भइसकेको छ भने पूर्वाधार कामै नलाग्ने गरी रुग्ण बनिसकेका छन् । तर उक्त कम्पनीलाई व्यवस्थापन गर्ने सवालमा प्राधिकरण र सरकारले अहिलेसम्म कुनै समाधान दिन भने सकेका छैनन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १८, २०८१ १३:२३
