पेमेन्ट गेटवे भ्रष्टाचार प्रकरणमा सुनिल पौडेललाई ९ वर्ष जेल सजाय, साढे ४६ करोड जरिवाना

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक एवं राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई नौ वर्षको कैद सजाय सुनाइएको छ ।

एनआईटीसीको नेतृत्वमा रहँदा राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे (एनपीजी) खरिदका क्रममा पौडेलले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतले नौ वर्षको जेल सजायसहित २३ करोड २६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बिगो असुल गरी त्यति नै रकम जरिवाना भराउने फैसला पनि गरेको छ । यो दुवै रकम जोड्दा ४६ करोड ५३ लाख १६ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ ।

गत वैशाख ७ गतेको टेकनारायण कुँवर र मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पौडेललाई दोषी ठहर गर्दै बाँकी आठ प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो । सोही इजलासले मंगलबार पौडेलको सजाय निर्धारण गरेको हो । 

सफाइ पाउनेमा हाल अर्थ मन्त्रालयका सचिव एवं बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनी, तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव एवं राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, केन्द्रकी तत्कालीन कार्यकारी निर्देश प्रनिता उपाध्याय, तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक रहेका सफल श्रेष्ठ, केन्द्रकै तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा र कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक रहेका छन् । 

पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचारी ठहर भएका सुनिल पौडेलविरुद्ध गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वैशाख १० मा विशेष अदालतमा अर्को मुद्दा पनि दर्ता गरेको छ । पौडेलको सम्पत्तिको २३ करोड ७५ लाख ४६ हजार ३२४ रुपैयाँ बराबरको खर्च तथा लगानीको वैधानिक स्रोत नखुलेको अख्तियारकाे दाबी छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २५, २०८१ १९:४३

टिप्पणीहरू