लाइसेन्स नवीकरण गर्न एनसेलले बुझायो ४ अर्ब, तर प्राधिकरण भन्छः २० अर्ब नभई हुन्न

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले लाइसेन्स नवीकरणका लागि नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिएको छ । कम्पनीले नवीकरण दस्तुर बापत ४ अर्ब रुपैयाँसहित नवीकरणका लागि सोमबार निवेदन दर्ता गराएको हो । 
१६ भदौ २०६१ मा जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएको एनसेलले यस अघि २०/२० अर्ब रुपैयाँ शुल्क सहित पहिलो र दोस्रो नवीकरण गराएको थियो । अहिले २५ वर्षे लाइसेन्सका लागि तेस्रो तथा अन्तिम नवीकरणका लागि कम्पनीले निवेदन दिएको हो ।

नियामकले २० अर्ब रुपैयाँ दस्तुर सहित नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने बताए पनि कम्पनीले भने प्रतिस्पर्धी नेपाल टेलिकम सरहको सहुलियत आफूले समेत पाउनु पर्ने माग राख्दै चार अर्ब रुपैयाँ मात्र बुझाएको उल्लेख छ । यस अघि २०७६ मा टेलिकमले करिब १९ करोड रुपैयाँ बुझाएर जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र तेस्रो पटक नवीकरण गराएको थियो ।

जस मध्ये बाँकी करिब २० अर्ब रुपैयाँ भने गएको वैशाखमा मात्रै बुझाएको थियो । सोही अनुरूप आफूलाई पनि बाँकी रकम पछि बुझाउने गरी तत्काल लाइसेन्स नवीकरण गरिदिनु पर्ने एनसेलको माग छ । तर नियामकले भने सोमबार नै एनसेललाई २० अर्ब रुपैयाँ दस्तुर नबुझाई अनुमतिपत्र नवीकरण हुन नसक्ने जानकारी गराइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए ।

"हामीले एनसेलबाट निवेदन प्राप्त भएकै दिन नवीकरणका लागि तत्काल २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने भन्दै पत्राचार गरिएको छ," टेकपानासँगको कुराकानीमा उनले भने, "आज सार्वजनिक बिदा परेकाले बाँकी रकम भोलिसम्म आउने अपेक्षा गरेका छौं ।"

एनसेलको दोस्रो नवीकरणको म्याद अबको तीन महिनामा अर्थात् आउँदो १५ भदौमा समाप्त हुँदैछ । दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावली अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले नवीकरणका लागि आवश्यक दस्तुर सहित तीन महिना अगावै निवेदन दिनु पर्ने हुन्छ ।

त्यसैले एनसेलले भोलि बुधबारसम्म नवीकरण दस्तुरसहित रीत पूर्वक निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा ब्याज हर्जना लाग्ने प्रवक्ता पौडेलको भनाई छ । 

विद्यमान कानून अनुसार मोबाइल सेवाको लाइसेन्स २५ वर्षका लागि जारी हुने भए पनि १० वर्षमा पहिलो, १५ वर्षमा दोस्रो र २० वर्षमा तेस्रो पटक नवीकरण गराउनु पर्ने हुन्छ । यसका लागि अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु अगावै तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था दूरसञ्चार ऐनमा रहेको छ ।

साथै अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न आफूले कबोल गरे बमोजिमको नवीकरण दस्तुर समेत प्राधिकरणमा बुझाउनु पर्ने विषय समेत ऐनमा रहेको छ । दूरसञ्चार नियमावलीको नियम १२ मा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसको उपनियम २ मा भनिएको छ, "अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले पाएको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहेमा सो अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु भन्दा तीन महिना अगावै नियम १० को उपनियम १ र २ बमोजिम पाएको अनुमतिपत्रको लागि आफूले कबोल गरेको नवीकरण दस्तर... संलग्न गरी प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।"

सोही नियमको उपनियम ३ अनुसार म्यादभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन नसकेमा नवीकरण दस्तुरको १५ प्रतिशत थप दस्तुर समेत लिई अनुमतिपत्र नवीकरण गराउनु पर्ने हुन्छ । यसको मतलब बुधबारसम्म एनसेलले नवीकरण दस्तुर बुझाउन नसकेमा नवीकरण दस्तुर २० अर्ब रुपैयाँको १५ प्रतिशत थप दस्तुरको रूपमा बुझाएर लाइसेन्स नवीकरण गराउन सक्छ । त्यसका लागि आउँदो १५ भदौ सम्मको समय उसका लागि उपलब्ध हुनेछ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १५, २०८१ २१:५

टिप्पणीहरू