रेडियो नेपालको ४२ रोपनी जग्गामा प्राधिकरणको भवन बने भत्किने सांसद् तोसिमाको चेतावनी
साउन १, २०८० २०:३
काठमाडौं । रेडियो नेपालको ४२ रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्ने कार्यमा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जटिलता उत्पन्न भएको छ । स्थानीयको विरोधका कारण जग्गा नै नामसारी हुन नसक्ने जोखिम बढेको हो ।
स्थानीयसँगै ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ की सांसद तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृ तोसिमा कार्की समेत प्राधिकरणको जग्गा प्राप्तिमा बाधक बनेकी छिन् ।
१२ असारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रेडियो नेपालको खुमलटारस्थित करिब ४२ रोपनी जग्गा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
रेडियो नेपालको खुमलटारस्थित जग्गा प्राधिकरणले खरिद गर्ने विषय लामो समयदेखि अड्किएर बसेको छ । २०७६ सालमा समेत मन्त्रिपरिषद्ले नै प्राधिकरणलाई रेडियो नेपालको खुमलटारमा रहेको ४२ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय लिएको थियो ।
४२ रोपनी जग्गा ६७२ आना हुन आउँछ । ४० लाखका दरले प्राधिकरणले रेडियो नेपाललाई उक्त जग्गाको दुई अर्ब ६८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने देखिएको थियो ।
सोही दर रेटमा पछिल्लो पटक प्राधिकरणलाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । प्राधिकरणको हालसम्म आफ्नो भवन छैन । जसअन्तर्गत स्याटलाइटदेखि ठूलाठूला परियोजना अघि बढ्ने क्रममा छन् ।
सरकारले जग्गा भोगचलनका लागि अनुमति दिने निर्णय गरे पनि स्थानीयको विरोधका कारण पुनः प्राधिकरणको आफ्नै भवन निर्माण गर्ने योजना धरमराएको छ ।
आफू त्यस क्षेत्रको जनप्रतिनिधि रहेको भन्दै सांसद कार्कीले स्थानीयको आग्रहमा आफू सम्बन्धित निकायमा बुझ्न गएको बताइन् । स्थानीयले विरोध स्वरूप आयोजना गरेको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले २०३८ सालमा ३६ हजार रुपैयाँ रोपनीको दरले जमिन अधिग्रहण गरिएको उल्लेख गरिन् ।
“पछिल्लो समय रेडियो नेपाललाई टावर नचाहिने भएपछि र संस्था डुब्दै गएपछि ४२ रोपनी जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय भएको छ,” सांसद कार्कीले भनिनन्, “ओरिपरिका जनताले अनुमति नदिएसम्म यहाँ भवन बनाउन मिल्दै मिल्दैन ।”
रेडियो नेपालको जमिनमा प्राधिकरणको भवन बन्नबाट रोक्ने वा सहजीकरण गर्ने स्थानीयकै विषय हुने बताउँदै उनले एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायलाई जग्गा बेच्न नपाउने जिकिर समेत गरिन् ।
“सम्भवतः यो बेच्न मिल्दैन, हस्तान्तरण सम्म हुन सक्छ,” उनले अगाडि भनिन्, “एउटा प्रयोजनको लागि लिएको जग्गा अर्को प्रयोजनको लागि बेचेर लान मिल्दैन । जुन प्रयोजनका लागि लिइएको थियो, त्यसै अनुसार उपयोग गरौं । त्यो प्रयोजन नै समाप्त भइसकेको हो भने त्यसलाई कसरी खाली राख्न सकिन्छ, सरकारबाट सरकारमा हस्तान्तरण गर्नुस् नगर्नुस् आफ्नो कुरा, त्यो जग्गा स्पष्ट रूपले खाली रहनुपर्यो ।”
सरकारले खुला जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने नीति बनाइरहँदा स्थानीयको सहमति बिना भवन निर्माण गर्ने कार्य नगर्न सांसद कार्कीले सरकारलाई आग्रह गरेकी छिन् । “हिजोको दिनमा जग्गा लिजमा लिएर हुन्डाईले पर्खाल खडा गर्दा स्थानीय गएर भत्काउनु परेको थियो,” उनले चेतावनीको भाषा प्रयोग गर्दै भनिन्, “प्राधिकरणको वाल र भवन बनिसकेको अवस्थामा पनि नभत्केला भन्न सकिंदैन । त्यो स्तरसम्म स्थानीय जनता जानुहुन्छ भने मैले रोक्न सक्दिनँ ।”
ललितपुर महानगरपालिका स्थानीय वडा नम्बर १५ का अध्यक्ष सुरेशबहादुर शाही स्थानीयलाई १०/१५ रोपनी पार्क बनाउन दिने समझदारी भए समस्या समाधान हुने बताउँछन् । “यो जग्गामा लामो समयदेखि वादविवाद हुँदै आएको छ,” उनले भने, “पहिले हुन्डाई कम्पनीलाई लिजमा दिंदा स्थानीयल पर्खाल नै भत्काइदिएका थिए ।”
रेडियो नेपालको जग्गा प्राधिकरणको नाममा नामसारी गर्ने प्रयोजनका लागि बाटो कायम गरिपाउँ भनेर वडामा निवेदन समेत आएको वडा अध्यक्ष शाहीले सुनाए ।
“नियमतः मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेपछि बाटो कायम सम्बन्धी स्वीकृति दिनुपर्ने हो,” उनले भने, “तर म यहींका जनताले चुनेको जनप्रतिनिधि पनि हुँ । स्थानीय सबै एकजुट रहेको र दबाब समेत दिएको अवस्थामा म त्यो गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।”
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन १, २०८० २१:२
