ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरणमा ठगी: तत्कालीन कम्प्युटर अपरेटरसहित ४ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रियामा अनियमितता र ठगी गरेको अभियोगमा रुपन्देहीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयका तत्कालीन कम्प्युटर अपरेटर कमल पराजुलीसहित चार जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले शुक्रबार पूर्वकम्प्युटर अपरेटर पराजुलीसँगै सहायक कम्प्युटर अपरेटर नारायणप्रसाद पाण्डेय, दाङ तुलसीपुर कार्यालयका पूर्वकम्प्युटर अपरेटर अनिल बुढामगर र सेवाग्राही सभ्यता केसीलाई प्रतिवादी बनाउँदै आरोपपत्र पेश गरेको हो ।

आयोगका अनुसार सभ्यता केसीले बी श्रेणीको सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि न त लिखित परीक्षा दिइन्, न त ट्रायल परीक्षामा सहभागी भइन् । तर, उनको नाममा लाइसेन्स जारी भएको उजुरी प्राप्त भएपछि अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो ।

अनुसन्धानमा केसीले अर्कै व्यक्तिको विवरण प्रयोग गरी आर्थिक लेनदेनपछि सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गरेकी पुष्टि भएको आयोगको दाबी छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाका अनुसार केसीको नाममा जारी गरिएको बी श्रेणीको अनुमतिपत्रमा ०१-०८-०१०३१२६२ नम्बरको एप्लिकेन्ट आईडी प्रयोग गरिएको थियो, जुन वास्तविक रूपमा अर्कै व्यक्तिको थियो । 

अनुसन्धानका क्रममा सो घटनामा तीनजना कर्मचारी तथा सेवाग्राही केसीको मिलेमतोमा सरकारी सार्वजनिक अभिलेखमा हेरफेर गरी गैरकानुनी लाभ उठाइएको पुष्टि भएको आयोगको दाबी छ ।

आयोगको आरोपपत्रअनुसार ती कर्मचारीहरूले सन् २०२२ मार्च २१ (२०७८ चैत ७) मा अर्कै व्यक्तिको नाममा जारी भएको बी श्रेणीको अनुमतिपत्रलाई केसीको नाममा कानुनी प्रक्रिया नअपनाई डेटा प्रणाली ‘EDLVRS’ मा एडिट गरी अपडेट गरेका थिए ।

वास्तविक सेवाग्राहीको नामबाट उत्पन्न भएको एप्लिकेन्ट आईडी पुनः अरू व्यक्तिको नाममा उत्पन्न हुन नसक्ने प्रणालीमा पनि परिवर्तन गरिएकाले आरोपितहरूको नियतप्रति शंका उब्जिएको आयोगको ठहर छ । आयोगका अनुसार उनीहरूले मिलेमतोमा कार्य सम्पादन गरी लाइसेन्सको गलत अभिलेख तयार पारी सवारी अनुमतिपत्र जारी गरेका थिए ।

आयोगले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग तथा सेवाग्राहीले पनि सोही गैरकानुनी कार्यमा संलग्नता देखिएको हुँदा सबैलाई प्रतिवादी बनाइएको उल्लेख गरेको छ । आयोगले सभ्यता केसीले नियोजित योजनाअनुसार सरकारी अभिलेखमा हेरफेर गराउने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको उल्लेख गर्दै उनीमाथि पनि मुख्य कसुरदारसरह सजाय हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

उक्त कार्यले सेवाग्राही मात्र नभई कर्मचारी तहको मिलेमतोबाट सरकारी प्रणालीमै हस्तक्षेप गरिएर सार्वजनिक सेवा दुरुपयोग गरिएको देखिएको आयोगको दाबी छ ।​

“...सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि प्रचलित यातायात व्यवस्था ऐन तथा नियमावली बमोजिमको प्रक्रियामा भाग नलिई अर्कौ व्यक्तिको Applicant ID बदनियत साथ दुरुपयोग गरी उल्लिखित प्रतिवादीहरूसँगको मिलोमतो तथा योजनामा यातायात व्यवस्था विभागको प्रणालीमा रहेको उक्त सरकारी सार्वजनिक अभिलेख गैरकानुनी तरिकाले सच्याउन लगाई सवारी चालक अनुमतिपत्रको गलत लिखत तयार गरी गराई निजले सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गरी प्रयोग प्रचलनमा समेत ल्याएको देखिएको हुँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ र दफा ११ बमोजिमको कसूरजन्य कार्यको गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने प्रकृतिको मतियार भई सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा परिभाषित भएबमोजिमको कसूर भएको हुँदा मुख्य कसुरदारलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ र  दफा ११ बमोजिम हुने सजायलाई आधार मानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम निजलाई मुख्य कसुरदार सरह सजाय हुन माग दाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ,” आरोपपत्रमा भनिएको छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १७, २०८२ १०:३४

टिप्पणीहरू