स्मार्टफोनमा पानी नपस्ने, ७ वर्षसम्म पाटपुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका नियम अनिवार्य हुँदै
जेठ २०, २०८२ १२:५६
काठमाडौँ । पछिल्ला केही वर्षहरूमा स्मार्टफोनलाई प्रयोगकर्तामैत्री बनाउनका लागि युरोपेली सङ्घ (ईयू) ले विभिन्न नियमहरू लागु गर्दै आइरहेको छ । यसै अनुरूप सबै फोनमा यूएसबी-सी कनेक्टर प्रयोग गर्नुपर्नेदेखि लिएर एप्पललाई थर्ड पार्टी एप र साइड लोडिङ सुविधा उपलब्ध गराउन बाध्य पार्नेसम्मका नियमहरू लागु भएका छन् ।
यसैबिच जुन महिनादेखि लागु हुने गरी ईयूले नयाँ नियम ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । जुन २० देखि लागु हुने तयारीमा रहेको उक्त नियम अनुसार अब सबै स्मार्टफोन र ट्याबलेटहरू अचानक खस्दा केही नहुने, सामान्य कोरिएमा केही नहुने र पानी र धुलो प्रतिरोधात्मक हुनुपर्नेछ । यस्तै ब्याट्रीको क्षमता पनि वृद्धि हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
अब बन्ने स्मार्टफोन र ट्याबलेटमा ८०० पटक चार्जमा राख्दा र चार्जबाट निकाल्दा पनि ब्याट्री लाइफ ८० प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी निर्माण गर्नुपर्नेछ । यस्तै फोनको उत्पादन बन्द भएको सात वर्षसम्म पनि कम्पनीले फोनका अति आवश्यक पार्टपुर्जाहरू ५ देखि १० दिनभित्र उपलब्ध गराउनु पर्ने नियम बनाइएको छ ।
यस्तै फोनको अन्तिम युनिट विक्री भएको दिनदेखि पाँच वर्षसम्म अपरेटिङ सिस्टमको अपग्रेड उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । साथै कुनै पनि सफ्टवेयर र फर्मवेयर रिप्लेस गर्नुपरेमा कुनै पनि मर्मतकर्ताबिच भेदभावबिना सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने नियममा उल्लेख छ ।
अर्थात् फोन वा ट्याब्लेटमा कुनै प्रकारको सफ्टवेयर र फर्मवेयर मर्मत गर्नका लागि कुनै मर्मत कम्पनीलाई पहुँच दिने अनि कुनैलाई नदिने गर्न पाइने छैन ।
ईयूले नियम बनाएका केही नियमहरूले कम्पनीहरूलाई समेत सहज बनाउने छ । किनभने सामान्य खस्दा केही नहुने, पानीका छिटा वा धुलोले केही नहुने फोनहरू अहिले बजारमा सहजताका साथ उपलब्ध भइरहेका छन् । साथै सामसङ लगायत केही कम्पनीहरूले आफ्नो फोनमा ७ वर्षसम्मको सफ्टवेयर अपडेट पनि दिइरहेका छन् । यसले गर्दा पहिलेदेखि नै यसमा काम गरिरहेका कम्पनीहरूलाई भने नयाँ नियमले खासै फरक पार्ने देखिदैँन ।
यद्यपि चिनियाँ कम्पनी साओमी, ह्वावे लगायतलाई भने यो नियमले असर पार्ने देखिन्छ । यी कम्पनीहरूले हाल स्मार्टफोन सार्वजनिक भएको दिनदेखि पाँच वर्षसम्मका लागि सफ्टवेयर अपडेट दिँदै आएका छन् । यी नियमहरू सुरुवाती चरणमा युरोपेली बजारमा लागु हुने र क्रमशः अन्य देशहरूमा पनि प्रचलनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २०, २०८२ १२:५६
