भाषा-संविधान विद्हरूको एकै स्वरः सरकार संविधान विपरीत नेपाली भाषा मासेर ठेकेदार पोस्न लाग्यो

काठमाडौँ । सरकारले विवादित इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गर्ने विषय पुन: विवादित बनेको छ । आउँदो १ असोजदेखि सवारीसाधन दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था सरकारले गरेपछि यसमा प्रयोग भएको अङ्ग्रेजी भाषालाई लिएर विवाद फेरि चर्किएको हो । 

महँगो जडान शुल्कसँगै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रयोग गरिएको अङ्ग्रेजी भाषा प्रति आम नागरिकको आक्रोश छ । संविधानले नै सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली किटान गरेको अवस्थामा सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गर्नु त्यस विपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो । सर्वोच्चले उक्त रिट खारेज गरिसकेको छ । 

सर्वोच्चको तत्कालीन संवैधानिक बेन्चले २७ मंसिर २०७६ मा यो विषयलाई न्यायिक रूपमा निरूपण गरेपनि भाषाको बहस अहिलेको समयमा अव्यावहारिक र असान्दर्भिक भइसकेको कुरा स्वीकार गर्न भाषाविद्‌देखि कानुन विद्हरू कोही पनि तयार छैनन् । सार्वजनिक यातायात व्यवसायी देखि आमनागरिक नै असन्तुष्ट बनेकाले समग्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट परियोजना नै असफलता उन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ । 

सर्वोच्चले सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली नै रहेको र सरकारी कामकारबाहीमा पनि नेपाली भाषा नै प्रयोग गर्नुपर्ने भन्नेमा विवाद नरहेपनि संविधान वा अन्य कुनै पनि प्रावधानलाई निरपेक्ष र यान्त्रिक ढङ्गबाट हेर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको थियो । अक्षरको आकार र एकरूपता कायम गर्न भन्दै अङ्ग्रेजी भाषा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रयोग गर्नु नितान्त प्राविधिक भएको सो रिटको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।

सरकारी पक्षले दाबी गरेअनुसार सर्वोच्च पनि कामकाजको भाषा नेपाली भएपनि सरकारले प्रदान गर्ने विभिन्न दस्ताबेजहरू नागरिकता, पासपोर्ट, लाइसेन्सलगायतमा अङ्ग्रेजी भाषा नै प्रयोग भइरहेकाले कुनै सन्दर्भमा भाषा प्रयोगको प्रयोजन र आवश्यकता सँगसँगै हेर्नुपर्नेमा सहमत देखिएको छ ।

तर, भाषा र लिपिको विषय सुन्दा सामान्य लागेपनि दीर्घकालमा यसले नेपालको राष्ट्रियतालाई गहिरो चोट पुर्‍याउन भन्दै भाषाविद्हरूले सरकारी कदम र अदालतको व्याख्या प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । अङ्ग्रेजी अक्षरमा नम्बर प्लेट हुँदा धेरै नेपालीले त्यसलाई पढ्न र बुझ्न नसक्ने भएकाले त्यसले समस्या निम्त्याउन सक्ने जोखिम छ ।

नेपालको संविधानको धारा ७ मा सरकारी कामकाजको भाषाबारे उल्लेख छ । देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने प्रावधान संविधानमा छ ।

भाषाविद् शरच्चन्द्र वस्तीले संविधानले नै देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषालाई नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा भनेर स्पष्ट किटान गरेकाले सरकारले अङ्ग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनमा ल्याउनु संविधानको ठाडो उल्लङ्घन हुने बताउँछन् । नम्बर प्लेट पनि सरकारी कामकाज कै अङ्ग भएकाले नेपाली भाषा प्रयोग नगरेर सरकारले संविधान नाघ्न नमिल्ने वस्तीको तर्क छ ।

“कि त राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सरकारले संविधानमा भएको सरकारी कामकाजको भाषा मान्दनौँ भन्नु पर्‍यो । नभए त यो संविधानको ठाडो उल्लङ्घन हो । सर्वोच्च अदालतले यसअघि रिट खारेज गर्दा लिएका आधार पनि ठिक भएनन् । अरू कुरै गर्नै पर्दैन । संविधान त सरकारले नाघ्न मिल्दैन होला,” वस्तीले भने । 

बङ्गलादेशलगायतका देशहरूले आफ्नो स्थानीय भाषामा नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयन गरिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै वस्तीले नेपालमा किन नसकिने भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरे ।  

त्यसैगरी, संविधानविद् भिमआर्जुन आचार्यले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषालाई मासेर अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गर्ने सरकारले एकदमले गलत काम गरिरहेको टिप्पणी गरे । नेपाली भाषालाई मासेर सरकार कमाउ धन्दामा लाग्ने, ठेकेदार पोस्ने काममा लाग्दा जनताले भने सास्ती पाउने अवस्था आएको उनको आरोप छ ।

“सरकारले एकदमै गलत काम गरिरहेको छ । सर्वोच्चले यसअघि रिट खारेज गरेको विषयलाई आजको दिनमा हेर्दा व्यवहारिक हुँदैन । सरकारमाथि कुनै आदेश सर्वोच्चले दिएको छैन । सरकारले चाह्यो भने नेपाली भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण गर्न सक्छ । कमाउ धन्दामा लागेर ठेकेदार पोस्न खोज्दा जनताले सास्ती पाउने स्थिति बनेको छ,” आचार्यले टेकपानासँग भने ।

संवैधानिक कानुनका विज्ञ तथा वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले पनि संविधानले सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हुन्छ भनेर भनेकाले अङ्ग्रेजी भाषाको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई बहिष्कार गर्नुपर्ने भन्दै फेसबुकबाटै त्यो अभियान चलाउन आह्वान नै गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गर्दाको सन्दर्भ र अहिले एकदम फरक परिसकेको उनको भनाई छ ।

“सर्वोच्चले यसअघि दिएको फैसलाको सन्दर्भ र अहिले धेरै फरक परिसकेको छ । त्यतिबेला इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा जडान गरिएको चिप्सले वैयक्तिक गोपनीयता भङ्ग गर्छ भन्ने मुख्य विषयलाई लिएर रिट हालिएको थियो । भाषाको विषय मुख्य थिएन । अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोड्नु हुँदैन, त्यो नेपाली मै हुनुपर्छ,” भट्टराईले टेकपानासँग भने ।

रिट खारेज गर्ने सर्वोच्चको फैसला आलोचना रहित भने बन्न सकेन । सर्वोच्चको आदेशपछि हौसिएको सरकारले नम्बर प्लेट अङ्ग्रेजी भाषामा पनि लेख्न सकिने भन्दै ऐनको अनुसूची हेरफेर गरेको थियो । सरकारले १४ वैशाख २०८० मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको सम्बन्धमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर अनुसूची हेरफेर गरेको थियो ।

‘इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्लेटमा रहने अक्षर र अङ्क नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम देवनागरी लिपि वा अङ्ग्रेजी लिपि वा दुवै लिपिको मिश्रितमा हुनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तत्कालीन संसदीय समितिहरूले समेत सरकारलाई नेपाली भाषामै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका थिए । जबकि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटबाहेकका सबै नम्बर प्लेट अझै पनि देवनागरी लिपिमा तयार भएर चलिआएका छन् ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले फेसबुकमा विभिन्न देशहरूले आफ्नो स्थानीय भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट तयार गरेको फोटो पोस्ट गर्दै नेपाली भाषा-लिपिको संवेदनशीलता नहेरी जबरजस्ती निर्णय लागु गर्नु जनभावना विपरीत कदम भएको भन्दै विरोध गरेका छन् ।

इम्बोस्ड नम्बरको ठेक्का हात पारेको डेकाटुर टाइगर आईटीले देवनागरी लिपिमा इम्बोस्ड नम्बर लेख्न ७७ करोड रुपैयाँ थप खर्च लाग्ने दाबीसहित यातायात व्यवस्था विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । सरकारले देवनागरी लिपिमा सबै नम्बर प्लेट तयार गर्न सकिने हो वा होइन भन्ने विषयमा जानकारी माग गरेको थियो । लागत बढेर सेवाग्राहीलाई प्लेट महँगो पर्ने भएपछि यो च्याप्टर क्लोज भएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारी भने सर्वोच्च अदालतबाट टुङ्गिसकेको विषयमा फेरि विवाद गर्न आवश्यक नरहेको बताउँछन् । नेपाली अक्षरमा प्रयोग हुने मात्राको कारण अक्षरको आकार सानो ठुलो हुने भएकोले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको साइज एउटै हुन नसक्ने जिकिर उनीहरूको छ ।

एउटै साइजको नम्बर प्लेट जडान गरी एकरूपता कायम गर्न तथा अन्य देशहरूमा समेत प्रचलनमा रहेका इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा लेखिएका अक्षरहरू समेतलाई आधार मानेर सहजताको लागि मात्र अङ्ग्रेजी अक्षरको प्रयोग गरिएको दाबी सरकारको छ । सरकारले राहदानी, नागरिकताको प्रमाणपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायतमा पनि अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गरिरहेको भन्दै भाषा प्रयोगको प्रयोजन र आवश्यकतालाई सँगसँगै हेरिनुपर्ने तर्क अघि सार्दै आएको छ ।

नेपालले भारत, भुटान, बङ्गलादेशसँग अन्तरदेशीय पारवहन सम्झौता गरेकाले नेपालमा दर्ता भएका सवारीसाधनहरूको आवतजावत ती मुलुकहरूमा समेत हुन सक्ने भएकाले अङ्ग्रेजी लिपिमा नम्बर प्लेट जारी गर्दा सहज हुने सरकारी पक्षको जिकिर छ । हुनत: देवनागरी लिपिअनुसार नेपाली भाषामा लेखिएका नम्बर प्लेट भएका सवारीसाधनलाई भारतले अहिले पनि प्रवेश दिइरहेकै छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ १०, २०८२ ९:१

टिप्पणीहरू